विशेष प्रतिनिधी :
देश स्वच्छतेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याचा दावा केला जातो; परंतु या चमकदार चित्रामागे एक काळी, वेदनादायक वास्तवता दडलेली आहे. २०१७ पासून गटार आणि सेप्टिक टँक दुर्घटनांमध्ये ६२२ स्वच्छता कामगारांचा मृत्यू झाल्याची सरकारी कबुली ही केवळ आकडेवारी नसून, ती व्यवस्थेच्या अपयशाची ठळक साक्ष आहे. त्याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, ५२ कुटुंबांना अद्याप कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून, सामाजिक असंवेदनशीलतेचे जिवंत उदाहरण आहे.
स्वच्छता कामगारांच्या मृत्यूंची संख्या आणि त्यांना मिळालेल्या भरपाईतील तफावत ही राज्यनिहाय पाहिली, तर परिस्थिती अधिक गंभीर दिसते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, हरियाणा आणि गुजरातसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाले, पण अनेक कुटुंबे आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मृत्यू झाल्यानंतरही कुटुंबांना भरपाईसाठी संघर्ष करावा लागतो, ही बाब व्यवस्थेच्या संवेदनशून्यतेची पराकाष्ठा दर्शवते.
सरकारकडून ‘हाताने मैला साफ करण्याच्या कामावर बंदी’ असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. २०२३ च्या सर्वेक्षणानुसार देशात एकही मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, यापूर्वीच्या सर्वेक्षणांमध्ये हजारो लोक या कामात गुंतलेले आढळले होते. मग एवढ्या मोठ्या संख्येतील लोक अचानक ‘अदृश्य’ कसे झाले? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. यामुळे सरकारी आकडेवारीवरच संशय निर्माण होतो.
‘नमस्ते’सारख्या योजनांद्वारे यांत्रिकीकरणावर भर दिला जात आहे, हे सकारात्मक पाऊल मानले जाऊ शकते. परंतु, याच योजनेअंतर्गत कामगारांच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली, त्यांच्या सुरक्षिततेत किती सुधारणा झाली, याचे कोणतेही ठोस मोजमाप सरकारकडे नाही. म्हणजेच, योजना राबवली जात असली तरी तिच्या परिणामांचे मूल्यांकनच होत नाही, ही गंभीर उणीव आहे.
याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे, वेतन न देणे, सुरक्षा साधनांचा अभाव आणि जातीय भेदभाव यांसारख्या ८४२ तक्रारी राष्ट्रीय स्तरावर नोंदवण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, तंत्रज्ञान आणि योजना असूनही, कामगारांच्या मूलभूत समस्या तशाच कायम आहेत. यांत्रिकीकरणाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने, नियम केवळ कागदावरच राहतात.
ही समस्या केवळ प्रशासनाची नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेचीही आहे. स्वच्छता कामगारांकडे अजूनही कनिष्ठ नजरेने पाहिले जाते. त्यांचे काम ‘अदृश्य’ ठेवण्याची प्रवृत्तीच त्यांच्या हक्कांवर गदा आणते.
आज गरज आहे ती केवळ योजनांची नाही, तर कठोर अंमलबजावणीची. प्रत्येक मृत्यूची जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे. भरपाई तात्काळ आणि पारदर्शक पद्धतीने दिली गेली पाहिजे. तसेच, कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला गेला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या क्षेत्रातील डेटा पारदर्शक आणि सुसंगत ठेवणे आवश्यक आहे.
स्वच्छ भारताच्या स्वप्नाला खरे रूप द्यायचे असेल, तर स्वच्छता कामगारांच्या जीवाची किंमत ओळखावी लागेल. अन्यथा, यांत्रिकीकरणाच्या गजरात मानवी जीवनाचे मोल हरवतच राहील.