साताऱ्याची माती कधी विचारांची, तत्त्वांची आणि सभ्य राजकारणाची जननी म्हणून ओळखली जात होती. त्या परंपरेला दिशा देणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या भूमीत आज जे काही घडत आहे, ते पाहून मन विषण्ण होतं. हे केवळ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं राजकारण नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील अधोगतीचं जिवंत उदाहरण आहे.
अशोक खरात प्रकरणानंतर सातारा जिल्हा परिषदेत उभं राहिलेलं चित्र चिंताजनक आहे. सत्तेसाठी चाललेली ही झुंज आता स्पर्धा राहिलेली नाही, तर थेट संघर्षात परिवर्तित झाली आहे. लोकशाहीच्या चौकटीत राहून सत्ता मिळवण्याऐवजी, कुठल्याही मार्गाने सत्ता हस्तगत करण्याची प्रवृत्ती स्पष्टपणे दिसून आली.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची युती होती आणि त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होतं. तरीही भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत सत्तास्थान मिळवण्याचा निर्धार केला. यामुळे राजकीय समीकरणं अचानक बदलली आणि वातावरण तापलं.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये अनेक मोठे नेते प्रत्यक्ष मैदानात उतरले. एका बाजूला शंभुराज देसाई आणि मकरंद पाटील, तर दुसऱ्या बाजूला शिवेंद्रराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे. सत्तेचा हा खेळ केवळ रणनीतीपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला.
सदस्यांना काही दिवस ‘सुरक्षित’ ठेवण्याच्या नावाखाली त्यांना अज्ञातस्थळी हलवणं, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं, आणि योग्य क्षणी त्यांना मतदानासाठी हजर करणं ही प्रक्रिया लोकशाहीपेक्षा एखाद्या दबाव तंत्राची जास्त आठवण करून देते.
निवडणुकीच्या दिवशी परिस्थिती अधिकच चिघळली. काही सदस्य ‘गायब’ असल्याच्या तक्रारी आधीच करण्यात आल्या होत्या. ते सदस्य समोर येताच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. धक्काबुक्की, ओढाताण, आणि गोंधळ; हे दृश्य लोकशाहीच्या सन्मानाला धक्का देणारं होतं. या गोंधळात शंभुराज देसाई जखमी झाले, तर काही नेत्यांकडून सदस्यांवर दबाव आणल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या.
प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेची भूमिका यामध्ये सर्वाधिक प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली. निष्पक्ष राहण्याची अपेक्षा असलेल्या यंत्रणा जर एका बाजूला झुकताना दिसल्या, तर लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जातो.
अखेर निकाल लागला आणि भाजपचा उमेदवार विजयी ठरला. विशेष म्हणजे, महेश शिंदे यांच्या पत्नीने भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत विजय मिळवला. मात्र या विजयामागील प्रक्रिया पाहता, हा केवळ राजकीय विजय नसून नैतिक पराभव अधिक ठळकपणे दिसून येतो.
या सगळ्या संघर्षाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे जे पक्ष वरच्या पातळीवर एकत्र सत्तेत आहेत, तेच स्थानिक पातळीवर एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आणि उद्या हेच नेते पुन्हा एकाच सत्तेच्या टेबलावर बसणार, ही वस्तुस्थिती अधिकच विसंगत वाटते.
साताऱ्याच्या राजकारणाने एकेकाळी सहकार आणि सुसंवादाची दिशा दाखवली होती. मात्र आज त्याच भूमीत आक्रमक आणि ताणतणावपूर्ण राजकारणाची छाया दिसत आहे. ही केवळ एका जिल्ह्याची बाब नाही, तर राज्याच्या राजकीय संस्कृतीत होत असलेल्या बदलाची नांदी आहे.
लोकशाही टिकते ती केवळ मतपेट्यांवर नाही, तर आचारसंहिता, पारदर्शकता आणि नैतिकतेवर. जेव्हा हे घटक दुर्लक्षित होतात, तेव्हा निवडणुका जिंकल्या जातात; पण लोकशाही हरते.
आज गरज आहे ती या घडामोडींकडे गंभीरपणे पाहण्याची. अन्यथा, विचारसरणी आणि मूल्यांवर उभं असलेलं राजकारण हळूहळू नाहीसं होईल आणि त्याजागी केवळ सत्तेचा संघर्ष उरेल.
आणि म्हणूनच आज साताऱ्याच्या मातीतून एक वेदनादायक हाक उमटते, ‘यशवंतराव, आम्हाला माफ करा!’
: मनीष चंद्रशेखर वाघ