महाराष्ट्र महिला राज्य आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९९३ रोजी झाली आणि या दृष्टीने महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. या आयोगामागील मूळ उद्देश महिलांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे, त्यांचे मूलभूत अधिकार जपणे आणि त्यांना सशक्त बनवणे हा होता. महिलांवर अन्याय होत असल्यास तो थांबवणे, सरकारला महिलांच्या विकासासाठी धोरणात्मक शिफारशी करणे, कायद्यांची अंमलबजावणी तपासणे आणि समाजात जनजागृती करणे ही आयोगाची प्रमुख जबाबदारी आहे. तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यावर अहवाल तयार करणे आणि पीडित महिलांना समुपदेशन व मदत पुरवणे हेही आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे.
मात्र या सर्व जबाबदाऱ्यांनंतरही आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या आयोगाला कोणालाही शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. तो केवळ शिफारशी देऊ शकतो. प्रत्यक्ष कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेची असून अंतिम निर्णय न्यायालय आणि सरकार घेतात. त्यामुळे अनेक वेळा आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतरही अपेक्षित न्याय मिळत नाही, अशी भावना पीडित महिलांमध्ये दिसून येते.
याशिवाय आयोगावर राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोपही वारंवार होत आला आहे. आयोगाच्या नेतृत्वावर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा प्रभाव असल्याने निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. काही प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळण्याऐवजी उलट त्यांच्याच विरोधात भूमिका घेतल्याचे आरोप झाले आहेत. यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांच्या समस्यांमध्येही मोठी दरी दिसते. उच्चवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय महिलांची प्रकरणे आयोगापर्यंत पोहोचतात, मात्र गरीब आणि ग्रामीण महिलांचा आवाज अजूनही दुर्लक्षित राहतो. अंधश्रद्धा, सामाजिक दबाव आणि माहितीचा अभाव यामुळे अनेक महिला न्यायासाठी पुढे येत नाहीत. विशेषतः उच्चशिक्षित महिलांमध्येही काही अंधश्रद्धा वाढताना दिसतात, ज्यावर प्रभावी जनजागृती होणे आवश्यक आहे.
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या मुळाशी पितृसत्ताक मानसिकता आणि स्त्रीच्या शुचितेवर दिला जाणारा अतिरेकाचा भर हे घटक आजही ठळकपणे दिसून येतात. अशा पार्श्वभूमीवर महिला आयोगाने केवळ प्रकरणे हाताळण्यापेक्षा समाजातील या खोलवर रुजलेल्या मानसिकतेवर काम करणे गरजेचे आहे.
आज गरज आहे ती महिला आयोगाने आपल्या मूळ उद्दिष्टांकडे परत पाहण्याची. राजकारणापासून दूर राहून, पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता जपत, प्रत्येक स्तरातील महिलांपर्यंत पोहोचण्याची. महिलांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृती आवश्यक आहे. कारण महिला सशक्त झाल्या तरच समाज खऱ्या अर्थाने प्रगत होईल.