ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी राबवलेल्या नसबंदी प्रकल्पावर सुमारे ८ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणावर वाद निर्माण झाला आहे. या खर्चाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, नागरिक व काही सामाजिक संघटनांनी याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ठाणे शहरात गेल्या काही वर्षांत भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत असल्याने महापालिकेने हा प्रकल्प हाती घेतला होता.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले होते. या अंतर्गत हजारो कुत्र्यांवर प्रक्रिया करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कुत्र्यांची संख्या कमी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत नसल्यामुळे खर्च आणि कामगिरी यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
स्थानिक नागरिकांनीही या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेक भागांत अजूनही भटक्या कुत्र्यांचा त्रास कायम असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रात्रीच्या वेळी कुत्र्यांच्या टोळ्यांमुळे अपघात आणि हल्ल्यांच्या घटना घडत असल्याची तक्रार वारंवार करण्यात येते. त्यामुळे एवढा मोठा निधी खर्च करूनही अपेक्षित परिणाम का मिळाले नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्राणीमित्र संघटनांनीही या मुद्द्यावर भिन्न मते व्यक्त केली आहेत. काही संघटनांचे मत आहे की, नसबंदी हा दीर्घकालीन उपाय असून त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. तर दुसरीकडे काही कार्यकर्त्यांनी प्रक्रियेतील अनियमितता, अपुरी नोंदवही आणि कामाच्या गुणवत्तेबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की, प्रकल्प शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबवण्यात आला आहे. नसबंदी आणि लसीकरणाची प्रक्रिया नियमितपणे करण्यात आली असून, सर्व खर्च अधिकृत नोंदींमध्ये आहे. तसेच, शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे भटक्या कुत्र्यांची हालचाल विविध भागांत होत असल्याने त्यांच्या संख्येचे अचूक नियंत्रण करणे आव्हानात्मक असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी स्वतंत्र चौकशीची मागणी वाढत आहे. काही लोकप्रतिनिधींनीही याकडे लक्ष वेधत खर्चाचे लेखापरीक्षण आणि प्रत्यक्ष कामाचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली आहे. महापालिकेच्या कामकाजावर नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न हा केवळ ठाणेपुरता मर्यादित नसून राज्यातील अनेक शहरी भागांमध्ये गंभीर स्वरूपात समोर येत आहे. त्यामुळे या समस्येवर दीर्घकालीन, शास्त्रीय आणि पारदर्शक उपाययोजना राबवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
एकूणच, ठाणे महापालिकेच्या नसबंदी प्रकल्पावरील खर्च आणि त्याच्या परिणामकारकतेवरून निर्माण झालेला वाद हा केवळ आर्थिक पारदर्शकतेपुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यास भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी दिशा मिळू शकते.