विशेष प्रतिनिधी :
कल्याण – डोंबिवली शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा देण्यासाठी कटिबद्ध असणाऱ्या पालिका प्रशासनासमोरच आता महसुली तूट मोठा प्रश्न बनून उभी ठाकली आहे. अपेक्षित २०२ कोटी रुपयांच्या पाणी देयक वसुलीपैकी प्रत्यक्षात अवघे ५० कोटी जमा झाल्याने तब्बल १५३ कोटींची तूट निर्माण झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीमागे केवळ नागरिकांचा प्रतिसाद कमी असल्याचे कारण नसून, पालिकेच्या अंतर्गत यंत्रणेतच मोठ्या त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पूर्वी पाणीपुरवठा विभागाकडून स्वतंत्रपणे देयक वाटप आणि वसुली केली जात होती. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी हे काम मालमत्ता कर विभागाकडे सोपवण्यात आले. या बदलानंतर दोन्ही कर वसुलींची जबाबदारी एकत्र आल्याने लक्ष विचलित झाले आणि परिणामस्वरूप दोन्ही वसुलीत घसरण झाली.
दरम्यान, कर वसुलीच्या जबाबदाऱ्यांपासून दूर राहण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांनी ‘जोडधंदा’ शोधल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगू लागली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सलगी करून, टेबलाखालून बदल्या करून घेण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, वसुली यंत्रणा कमकुवत होत गेली आहे.
शहरात बेकायदा बांधकामांचा फैलावही या समस्येला अधिक तीव्र बनवत आहे. अधिकृत नळजोडण्या सुमारे १.६७ लाख असताना, बेकायदा बांधकामांची संख्या २.३५ लाखांवर गेली आहे. या बांधकामांमधून मोठ्या प्रमाणात मुख्य जलवाहिनीत छिद्र पाडून पाणी चोरी होत आहे. अंदाजे २५ ते ३० टक्के पाणी अशा मार्गाने वाया जात असून, गळतीचे प्रमाणही २३ टक्क्यांवर आहे.
सन २०२५-२६ मध्ये २०२ कोटींचे वसुली लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी चालू देयकातून ७४ कोटी आणि थकबाकीतून १२७ कोटी वसुली अपेक्षित होती. मात्र, प्रत्यक्षात चालू देयकातून केवळ ३२ कोटी आणि थकबाकीतून १६.८० कोटी इतकीच वसुली झाली. एकूण वसुली केवळ २६ टक्क्यांवर थांबली असून ७४ टक्क्यांची घसरण ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभी करते.
एकीकडे पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न आणि दुसरीकडे महसुली तुटीचा वाढता बोजा या कात्रीत अडकलेल्या पालिकेसमोर आता यंत्रणेत सुधारणा आणि पाणी चोरीवर कठोर कारवाई हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.