विशेष प्रतिनिधी :
शासन अनुदानावर भिस्त, कर वसुलीत अपयश, अशीच विरोधाभासी स्थिती उघड करत ठाणे महापालिकेने नव्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ६ हजार २२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. स्वतःच्या उत्पन्नात सातत्याने कमी पडणाऱ्या प्रशासनाने खर्चाच्या बाबतीत मात्र मोठी झेप घेतल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाकडून गेल्या चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळूनही महापालिकेला मालमत्ता कर वसुलीत अपेक्षित यश मिळवता आलेले नाही. यंदाही ९२० कोटींच्या उद्दिष्टापुढे प्रत्यक्षात डिसेंबरअखेर केवळ ५३६ कोटींचीच वसुली झाली आहे. उर्वरित रक्कम उभी करण्याबाबत प्रशासन साशंक आहे.
दुसरीकडे, नव्या बांधकामांना मंजुरीतून मिळणारे उत्पन्नही लक्षणीय घटले आहे. अपेक्षित ६५० कोटींच्या तुलनेत फक्त २५६ कोटींचीच वसुली झाली असून, लक्ष्य कमी करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. जाहिरात आणि होर्डिंगमधून मिळणारे उत्पन्नही अत्यल्प राहिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारच्या अनुदानावरच विकासाचा गाडा ओढला जात असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षी मिळालेल्या १२०० कोटींच्या निधीच्या तुलनेत यंदा केवळ ४५० कोटींची अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणांचा प्रभाव या अंदाजावर असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘हरित ठाणे’, ‘सुरक्षित शहर’ आणि ‘आर्थिक केंद्र’ अशा संकल्पनांचा उल्लेख करण्यात आला असला, तरी आर्थिक शिस्तीचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
दरम्यान, ठाणे-बोरीवली जुळा बोगदा, खाडी किनारा मार्ग, ऐरोली-कळवा कॉरिडॉर यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर भर देत विकासाचे चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच कोलशेत आणि बाळकूम परिसरात १५ एकर टाऊन पार्कसाठी जवळपास ६९४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गडकरी नाट्यगृहाच्या सुशोभीकरणानंतर वाघबीळ येथे नव्या नाट्यगृहाची घोषणा, तसेच ‘आनंदवन’, ‘अम्युझमेंट पार्क’ यांसारखे अनेक वर्षांपासून कागदावर असलेले प्रकल्प पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पात झळकले आहेत.
एकूणच, उत्पन्नाच्या मर्यादा आणि कर वसुलीतील अपयश झाकत मोठ्या आकड्यांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून झाला असला, तरी ‘आकड्यांचा खेळ की प्रत्यक्ष विकास?’ हा प्रश्न मात्र नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे.