महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणात गेल्या काही महिन्यांत जे काही घडत आहे, ते केवळ राजकीय हालचालींचे उदाहरण नाही, तर सत्तेच्या केंद्राभोवती फिरणाऱ्या शक्ती-संबंधांचे निर्विकार दर्शन आहे. कालपर्यंत ‘महाशक्ती’च्या छत्रछायेखाली सुरक्षित असल्याचा विश्वास बाळगणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे सेनेला आता वास्तवाचा कठोर धक्का बसताना दिसतो आहे.
साताऱ्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीच्या घटनांनी या असंतोषाला स्पष्ट रूप दिले. संख्याबळ आपल्या बाजूने नसतानाही रात्रीतून सत्तेची समीकरणे बदलली आणि भारतीय जनता पक्षाने दोन्ही पदांवर विजय मिळवला. ही केवळ राजकीय चातुर्याची बाब नसून, सत्तेच्या यंत्रणांचा प्रभावी वापर, किंबहुना गैरवापर, कसा होऊ शकतो, याचे उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत पोलिसांच्या भूमिकेबाबत उठलेले प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. जर मतदानापासून सदस्यांना रोखले गेले असेल, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच घाला घातला गेला आहे. स्वतः शिंदे यांनी याबाबत तक्रार केल्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘चौकशी करू’ या औपचारिक प्रतिसादावर विषय मिटवला, ही बाब अधिकच चिंताजनक आहे.
या सगळ्या घडामोडींनी शिंदे सेनेतील असंतोष उघडपणे समोर आला आहे. स्वतःचे मंत्रीच सरकारविरोधात निदर्शने करतात, राजीनाम्याची भाषा करतात, याचा अर्थ सत्तेतील असमतोल आता असह्य पातळीवर पोहोचला आहे. सत्ता वाटपाच्या समीकरणात ‘भागीदार’ म्हणून नव्हे, तर ‘अनुयायी’ म्हणून वागवले जात असल्याची भावना शिंदे गटात वाढत असल्याचे दिसते.
राजकारणात ‘महाशक्ती’चा आधार घेत पुढे जाणे सोपे असते; परंतु त्या शक्तीच्या केंद्रात स्वतःचे स्थान टिकवणे अत्यंत कठीण असते. भारतीय जनता पक्ष ही संघटनात्मक ताकद, संसाधने आणि रणनीतीत पारंगत असलेली पक्षयंत्रणा आहे. त्यामुळे तिच्यासोबत युती करताना समानतेची अपेक्षा ठेवणे ही अनेकदा भ्रमनिरास ठरणारी बाब ठरते.
आज साताऱ्यात घडलेली घटना ही केवळ स्थानिक राजकारणाची बाब नाही. ती राज्यातील सत्तासंतुलनाची दिशा दाखवणारी आहे. शिंदे सेनेने जर या घटनांमधून योग्य धडा घेतला नाही, तर भविष्यात अशा प्रसंगांची पुनरावृत्ती अटळ आहे.
शेवटी, हा प्रश्न लोकशाहीच्या आरोग्याचा आहे. सत्तेच्या स्पर्धेत जर प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि लोकशाही प्रक्रिया यांचा वापर ‘हत्यार’ म्हणून होऊ लागला, तर त्याचे दुष्परिणाम सर्व पक्षांना भोगावे लागतात.
सत्तेच्या सावलीत राहून तडजोड करत राहणे किंवा आत्मसन्मानाने उभे राहून आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करणे हे दोन पर्याय आता शिंदे सेनेसमोर आहेत. साताऱ्याचा धक्का हा त्यांच्या दृष्टीने इशारा आहे; आता त्यावर काय कृती होते, हेच पुढील राजकीय भविष्य ठरवणार आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ