विशेष प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रात कोरोनानंतर सुरू झालेला रेल्वे गाड्या बंद करण्याचा सिलसिला अजूनही थांबलेला नाही, आणि याचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे तो सामान्य प्रवाशांना. सह्याद्री एक्सप्रेस (११०२३/११०२४), एलटीटी–अजनी एक्सप्रेस (११२०१/११२०२), रत्नागिरी–मडगाव पॅसेंजर (५०१०१/५०१०२), दादर–रत्नागिरी पॅसेंजर, मनमाड–पुणे पॅसेंजर, मुंबई–भुसावळ पॅसेंजर, पनवेल–बारामती पॅसेंजर, कुर्ला/एलटीटी–नांदेड एक्सप्रेस आणि मुंबई–विजयापूर एक्सप्रेस अशा अनेक गाड्या आजही रुळांवर परतलेल्या नाहीत. या गाड्या केवळ प्रवासाचे साधन नव्हत्या, तर त्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी जीवनाला जोडणाऱ्या जीवनवाहिन्या होत्या.
कोकण, मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील असंख्य गावं या गाड्यांवर अवलंबून होती. रत्नागिरी ते मडगाव या मार्गावर पॅसेंजर सेवा पूर्णपणे थांबली आहे, तर दिवा–सावंतवाडी पॅसेंजरला एक्सप्रेसचा दर्जा देण्यात आल्याने सामान्य प्रवाशांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडतो आहे. परिणामी, स्वस्त आणि सुलभ प्रवासाची संकल्पनाच मोडीत निघत आहे. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि लहान व्यापारी यांच्यासाठी रेल्वे हा केवळ पर्याय नव्हे, तर गरज होती; आणि तीच गरज आता महागड्या बस किंवा खासगी वाहनांकडे वळण्यास भाग पाडली जात आहे.
रेल्वे प्रशासनाने कमी प्रवासी संख्या, शून्य आधारित वेळापत्रक आणि गाड्यांची अनुपलब्धता ही कारणे दिली असली, तरी ही कारणे प्रवाशांना पटत नाहीत. कारण एकीकडे राज्यांतर्गत गाड्या बंद केल्या जात असताना, दुसरीकडे उत्तर भारत, गुजरात किंवा इतर राज्यांकडे जाणाऱ्या गाड्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा स्पष्ट आभास निर्माण होतो. हा केवळ तांत्रिक निर्णय नसून, प्रादेशिक असमतोलाचे उदाहरण म्हणूनही पाहिला जातो आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रवासी संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक होणे स्वाभाविक आहे. सह्याद्री एक्सप्रेसच्या पुनर्स्थापनेसाठी कोल्हापूरमध्ये झालेले मोर्चे असोत किंवा कोकण रेल्वेवरील पॅसेंजर सेवेसाठी होणारे आंदोलन, ही केवळ भावना नाही तर जगण्याची गरज आहे. कारण रेल्वे बंद म्हणजे केवळ प्रवास बंद नाही, तर रोजगाराच्या, शिक्षणाच्या आणि व्यापाराच्या संधीही मर्यादित होणे होय.
आज गरज आहे ती केवळ नवीन वंदे भारत गाड्यांची घोषणा करण्याची नाही, तर आधीच्या मूलभूत सेवांना पुन्हा सुरू करण्याची. महाराष्ट्रासारख्या विस्तीर्ण आणि विविधतेने नटलेल्या राज्यात पॅसेंजर गाड्यांचे जाळे मजबूत असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, विकासाच्या मोठ्या घोषणा कागदावरच राहतील आणि प्रत्यक्षात मात्र सामान्य माणूस रोजच्या प्रवासासाठी संघर्ष करत राहील. रेल्वे प्रशासन आणि सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन निर्णय घेतला नाही, तर ही नाराजी पुढे व्यापक आंदोलनात परिवर्तित होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.