ठाणे शहराच्या विकासाच्या नावाखाली उभा राहिलेला ‘गटार-पायवाटांचा’ २५६० कोटींचा प्रश्न हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. ठाणे येथील नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना इतक्या मोठ्या निधीचा वापर नेमका कुठे आणि कसा झाला, हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे.
ठाणे महानगरपालिका ला गेल्या चार वर्षांत सुमारे ४९५३ कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळाला. त्यातील तब्बल अर्ध्याहून अधिक रक्कम गटार आणि पायवाटांसाठी खर्च झाल्याचा दावा समोर येतो. मात्र, शहरात प्रत्यक्ष पाहता या कामांचा परिणाम ठळकपणे जाणवत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे या खर्चाच्या पारदर्शकतेबाबत संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी केलेली श्वेतपत्रिकेची मागणी अत्यंत योग्य आणि लोकशाहीस पूरक आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर हा जनतेच्या हितासाठीच व्हावा, ही अपेक्षा असते. मात्र, जेव्हा खर्च आणि प्रत्यक्ष विकास यात तफावत दिसते, तेव्हा सखोल चौकशी अनिवार्य ठरते. श्वेतपत्रिका ही केवळ राजकीय हत्यार नसून, ती नागरिकांना सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार देणारी प्रक्रिया आहे.
अर्थसंकल्पीय सभेत मांडलेले मुद्देही तितकेच मार्मिक आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असेल, तर कोट्यवधींच्या ‘स्वप्नवत’ प्रकल्पांचा काय उपयोग? विकास हा केवळ कागदावरचा किंवा घोषणांमधील नसून तो प्रत्यक्ष नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करणारा असला पाहिजे. अन्यथा तो विकास नव्हे, तर केवळ दिखावा ठरतो.
याहून गंभीर बाब म्हणजे पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारांचा आरोप. बोगस लाभार्थ्यांना मालमत्ता वाटप झाल्याचे आरोप आणि त्यातील हजारो कोटींच्या घोटाळ्याची शक्यता ही अत्यंत चिंताजनक आहे. सार्वजनिक मालमत्ता ही जनतेची असते; तिचा अपव्यय किंवा गैरवापर हा थेट नागरिकांच्या हक्कांवर घाला घालणारा असतो.
तसेच, शहरातील गृहनिर्माणाच्या प्रश्नावरही गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या सवलतींचा लाभ सर्वसामान्यांना न मिळता घरांच्या किमती वाढत असतील, तर हा विकास केवळ काही मोजक्या घटकांसाठीच मर्यादित राहतो. ‘ठाणेकर ठाण्याबाहेर फेकले जातील’ ही भीती केवळ राजकीय विधान नसून, ती वास्तवाच्या दिशेने जाणारी शक्यता आहे.
एकूणच, या प्रकरणात प्रशासनाने मौन बाळगणे किंवा टाळाटाळ करणे परवडणारे नाही. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. श्वेतपत्रिका काढून प्रत्येक रुपयाचा हिशेब नागरिकांसमोर मांडणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
कारण शेवटी, विकासाच्या नावाखाली जर विश्वासच गटारात गेला, तर कोणतीही पायवाट शहराला प्रगतीकडे घेऊन जाऊ शकत नाही.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ