विशेष प्रतिनिधी :
देशातील विविध राज्यांची आर्थिक आत्मनिर्भरता कितपत आहे, याचे चित्र स्पष्ट करणारा एक ताज्या आकडेवारीवर आधारित अभ्यास समोर आला आहे. या अभ्यासानुसार, राज्यांच्या एकूण महसुलातील स्वतःच्या उत्पन्नाचा टक्का मोजून त्यांची आत्मनिर्भरता ठरवण्यात आली आहे. या निकषावर महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि गुजरात यांसारखी प्रगत राज्येही आघाडीवर आहेत. तर ईशान्येकडील काही राज्ये आणि लहान राज्ये तुलनेने मागे असल्याचे चित्र आहे.
या आकडेवारीनुसार, दिल्ली हे केंद्रशासित प्रदेश 85.17 टक्के स्वतःच्या महसुलासह सर्वाधिक आत्मनिर्भर ठरते. त्यानंतर हरियाणा (80.18%), तेलंगणा (77.07%), कर्नाटक (76.79%), तमिळनाडू (75.31%) आणि महाराष्ट्र (74.98%) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. या राज्यांमध्ये औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्राची वाढ आणि कर संकलनाची मजबूत यंत्रणा यामुळे स्वतःच्या महसुलात मोठा वाटा दिसून येतो.
दुसरीकडे, ईशान्य भारतातील राज्ये जसे की मणिपूर (10.34%), नागालँड (13.19%), अरुणाचल प्रदेश (13.34%) आणि मिझोराम (20.21%) यांचा स्वतःच्या महसुलातील वाटा अत्यल्प आहे. या राज्यांमध्ये भौगोलिक अडचणी, औद्योगिक विकासाचा अभाव आणि मर्यादित करआधार ही प्रमुख कारणे मानली जातात. त्यामुळे या राज्यांना केंद्र सरकारच्या अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.
उत्तर भारतात मिश्र चित्र दिसते. पंजाब (67.53%) आणि राजस्थान (57.59%) यांसारखी राज्ये तुलनेने सक्षम आहेत, तर उत्तर प्रदेश (48.23%), बिहार (25.97%) आणि झारखंड (48.78%) यांची स्थिती मध्यम स्वरूपाची आहे. हिमाचल प्रदेश (47.93%) आणि उत्तराखंड (45.43%) यांचाही महसूल वाटा मध्यम पातळीवर आहे.
पश्चिम बंगाल (45.82%), मध्य प्रदेश (44.88%) आणि छत्तीसगड (53.90%) या राज्यांमध्येही संतुलित पण आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. या राज्यांना औद्योगिक गुंतवणूक वाढवणे, करआधार विस्तारणे आणि आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक आत्मनिर्भरता ही केवळ महसुलाची बाब नसून राज्याच्या विकासाच्या एकूण आराखड्याशी निगडित असल्याचे स्पष्ट होते. ज्या राज्यांमध्ये उद्योग, सेवा, पायाभूत सुविधा आणि शहरीकरण यांचा विकास झाला आहे, ती राज्ये महसुलातही मजबूत ठरली आहेत. उलट, भौगोलिक अडचणी, कमी औद्योगिकीकरण आणि मर्यादित बाजारपेठ असलेल्या राज्यांना अजूनही केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते.
प्रशासनाच्या दृष्टीने पाहता, राज्यांनी करप्रणाली सुलभ करणे, उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आवश्यक आहे. तसेच, ईशान्य आणि मागास भागांसाठी विशेष धोरणे आखून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याची गरज अधोरेखित होते.
एकूणच, ही आकडेवारी भारतातील प्रादेशिक आर्थिक विषमता स्पष्ट करते. पुढील काळात संतुलित विकास साधण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने प्रयत्न करणे आवश्यक ठरेल. आर्थिक आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करताना प्रत्येक राज्याने आपल्या ताकदींचा उपयोग करून शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे.