लोकप्रतिनिधी हा शब्दच जनतेच्या विश्वासाचा पाया आहे. नगरसेवक हे शहराच्या विकासाचे शिल्पकार मानले जातात. मात्र, अलीकडे पुढे आलेली नगरसेवकांना पेन्शन देण्याची मागणी ही या विश्वासालाच धक्का देणारी वाटते. आधीच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आणखी आर्थिक सवलती देण्याचा आग्रह नेमका कोणत्या तत्त्वावर उभा आहे, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
महानगरपालिकेचा निधी हा कुठल्याही व्यक्तीचा खासगी तिजोरी नसतो. तो सर्वसामान्य करदात्यांच्या घामाच्या पैशातून उभा राहतो. हा निधी शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांसाठी वापरणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अशा वेळी नगरसेवकांना पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव म्हणजे जनहिताच्या प्राधान्यक्रमालाच दुय्यम स्थान देण्यासारखे आहे.
नगरसेवकपद ही कायमस्वरूपी नोकरी नाही; ती एक जबाबदारी आहे, सेवा आहे. या पदावर काम करताना मानधन, सुविधा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा आधीच मिळते. त्यात पुन्हा पेन्शनची मागणी करणे म्हणजे लोकसेवेपेक्षा लाभाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना निर्माण होते. दोन वर्षे पदावर राहिल्यानंतर पेन्शन लागू करण्याचा विचार तर अधिकच अन्यायकारक वाटतो.
आजच्या काळात बहुतांश नगरसेवक हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात, अनेक जण उद्योग, व्यवसाय किंवा इतर माध्यमांतून भरघोस उत्पन्न कमावतात. भरीस भर म्हणून ठेकेदारांच्या बिलातील टक्केवारी असतेच. अशा परिस्थितीत त्यांना करदात्यांच्या पैशातून आयुष्यभर पेन्शन देणे कितपत योग्य ठरेल? दुसरीकडे, शहरातील सामान्य नागरिक मूलभूत सुविधांसाठी झगडत असताना अशा मागण्या समाजात असंतोष निर्माण करणाऱ्या ठरू शकतात.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे, अशा कोणत्याही निर्णयापूर्वी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांची कसोटी लावणे अत्यावश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींची आर्थिक स्थिती, मालमत्ता आणि उत्पन्नाचे स्रोत सार्वजनिक करणे ही किमान अपेक्षा असावी. जनतेच्या पैशांवर चालणाऱ्या यंत्रणेत निर्णय घेताना जनतेची संमती आणि विश्वास मिळवणे हेही तितकेच आवश्यक आहे.
लोकशाही ही केवळ सत्तेची व्यवस्था नसून ती उत्तरदायित्वाची शिस्त आहे. लोकप्रतिनिधींनी स्वतःसाठी अधिकाधिक सुविधा मिळवण्याऐवजी जनतेच्या गरजा ओळखून त्यावर काम करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा ‘सेवा’ हा शब्द केवळ औपचारिक राहील आणि लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होईल.
शेवटी, प्रश्न फक्त पेन्शनचा नाही, तर प्राधान्यक्रमांचा आहे. शहराच्या विकासाला चालना देणारे निर्णय घ्यायचे की स्वतःच्या फायद्याचे, याचा निर्णय लोकप्रतिनिधींनाच घ्यावा लागेल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, जनतेच्या पैशावर गडगंज नगरसेवकांना पेन्शन देण्याचा विचार हा केवळ अवास्तवच नाही, तर अन्यायकारकही आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ