दूध भेसळ रोखण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मात्रा

मुंबई प्रतिनिधी :

राज्यातील दूध भेसळीच्या वाढत्या समस्येला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने (NDDB) विकसित केलेल्या टेस्ट स्ट्रिपसोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी आयआयटीच्या सहकार्याने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला. राज्यातील असंघटित दूध क्षेत्रात भेसळीचे प्रमाण अधिक असल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राज्यात सध्या सुमारे ४० टक्के दूध हे संघटित क्षेत्रातून प्रक्रिया केले जाते, तर उर्वरित ६० टक्के दूध असंघटित क्षेत्रातून बाजारात येते. या असंघटित व्यवस्थेमुळे दूध भेसळीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता अधिक असल्याचे निरीक्षण बैठकीत मांडण्यात आले. त्यामुळे अधिकाधिक दूध उत्पादक आणि गावे सहकारी डेअरी व्यवस्थेत आणण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. देशभरात ७५ हजार नवीन गावे सहकारी व्यवस्थेत जोडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नासोबतच दूधाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.

दूध भेसळ ओळखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली विशेष टेस्ट स्ट्रिप ही या मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. ही स्ट्रिप यूरिया तसेच इतर भेसळ घटक अचूकपणे ओळखू शकते. पुढील सहा महिन्यांत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यासोबतच AI आधारित प्रणालीमुळे दूध संकलन, प्रक्रिया आणि वितरण साखळीत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाचे अध्यक्ष मीनेश शाह यांनी राज्यातील सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा सादर केला. महानंद डेअरीच्या पुनरुज्जीवनाचे सुमारे ७८ टक्के काम पूर्ण झाले असून, ३ लाख लिटर क्षमतेचा नवीन ग्रीनफिल्ड डेअरी प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. तसेच महानंद परिसरात अत्याधुनिक सुविधा आणि सिग्नेचर पार्लर उभारण्यात आले आहेत. ‘आरे’ आणि ‘महानंद’ या ब्रँडचे लवकरच पुनर्लाँचिंग करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

याशिवाय मुंबईतील आरे कॉलनीमध्ये कंप्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे, तर उदगीर आणि नागपूरमधील बुटीबोरी येथे आधुनिक डेअरी प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांमुळे दूध प्रक्रिया क्षमता वाढून रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीस मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच दुग्धविकास विभाग आणि विविध डेअरी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रशासनाच्या सहकार्यामुळे राज्यातील दुग्धव्यवसाय अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले.

एकूणच, दूध भेसळ रोखण्यासाठी पारंपरिक उपायांसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा राज्य शासनाचा हा प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि टेस्ट स्ट्रिपच्या माध्यमातून गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवत ग्राहकांचा विश्वास वाढवण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळवून देण्याच्या दिशेने हा उपक्रम पुढे जात असल्याचे चित्र आहे.