अलिगढच्या रेल्वे रोड परिसरात भूमिगत पाईपलाईन दुरुस्ती करताना महेंद्र कुमार नावाच्या ३२ वर्षीय मजुरावर मातीचा ढिग कोसळतो आणि तो जिवंत गाडला जातो. दोन दिवसांपूर्वी घडलेली ही बातमी वाचताना मन सुन्न होते. कारण दोन दिवस उलटूनही समाजात याबाबत काहीच चारचा नाही. त्यामुळे अशा घटना म्हणजे एक आपल्या विकासाच्या मॉडेलचा भयानक आरसा असल्याची जाणीव होते. मग प्रश्न पडतो कि, आपण अशा घटनांना आता सरावलो आहोत का ?
कामगारांच्या जीविताचे अवमूल्यन ही आजच्या व्यवस्थेची उघड वास्तविकता आहे. सुरक्षिततेचे नियम कागदावर आहेत, पण प्रत्यक्षात ते पाळले जात नाहीत. कारण ते ‘नफा’ कमी करतात. परिणामी, कामगारांचे प्राण धोक्यात घालणे हीच एक स्वाभाविक व्यावसायिक पद्धत बनते. ही केवळ बेपर्वाई नाही तर थंड डोक्याने घेतलेला निर्णय आहे.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे या कामगारांचे आर्थिक शोषण. ज्यांच्या श्रमांवर शहरांची उभारणी होते, त्यांनाच त्यांच्या मेहनतीचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. पगार रोखून ठेवणे, विलंब करणे ही कामगारांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत ठेवण्याची यंत्रणा आहे. जेव्हा श्रमाचा योग्य मोबदला नाकारला जातो, तेव्हा लोकशाहीचे मूल्यच कोसळते आणि व्यवस्था आधुनिक गुलामगिरीचे रूप धारण करते.
मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची भूमिका देखील तितकीच चिंताजनक आहे. अशा दुर्घटना एखाद्या छोट्याशा कॉलममध्ये सामावल्या जातात, जणू काही त्या दैनंदिन घडामोडींचाच भाग आहेत. त्याच वेळी, राजकीय वाद-विवाद किंवा मनोरंजनाच्या बातम्यांना प्रचंड प्रसिद्धी मिळते. समाज उभा करणाऱ्या कामगारांच्या मृत्यूकडे अशी दुर्लक्षाची वागणूक देणे ही केवळ पत्रकारितेची अपयश नाही; ती मूल्यांची अधोगती आहे.
याच पार्श्वभूमीवर काही तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गाची दांभिकता देखील उघड होते. कामगारांच्या दुःखावर लेख, चित्रपट, चर्चासत्रे हे सर्व होत असते; पण जेव्हा प्रत्यक्ष प्रश्नांवर आवाज उठवायची वेळ येते, तेव्हा ही मंडळी शांत राहतात. संघर्षाचे भांडवल करून स्वतःची प्रतिष्ठा वाढवणाऱ्यांचा हा मुखवटा आता उघडा पडायला हवा.
त्यामुळेच आपण नेमका कोणता विकास साधत आहोत? हा प्रश्न समोर उभा राहतो. जर प्रगतीचा पाया मानवी जीवांच्या बलिदानावर उभा राहत असेल, तर तो विकास नव्हे, तर विध्वंस आहे. त्या खड्ड्यात फक्त एक कामगार गाडला गेला नाही; तिथे न्याय, संवेदनशीलता आणि मानवी मूल्येही पुरली गेली.
उत्तरदायित्वाची मागणी करणे आता अत्यावश्यक आहे. संबंधित ठेकेदार, अधिकारी यांना जबाबदार धरणे, कठोर कारवाई करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुरक्षिततेच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे, ही वेळेची गरज आहे. अन्यथा, अशी प्रत्येक दुर्घटना आपल्या समाजाच्या अंत्यसंस्काराचीच एक नोंद ठरेल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ