मुंबई प्रतिनिधी :
आपल्या हक्काच्या घरासाठी आयुष्यभराची पुंजी लावणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. इमारतीच्या आजूबाजूला असलेली मोकळी जागा, गार्डन किंवा आंगण यावर केवळ विकासकाचा हक्क नसून, त्यावर गृहनिर्माण संस्थेचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमका निकाल?
बऱ्याचदा बिल्डर इमारतीमधील सदनिका विकल्यानंतर उरलेल्या मोकळ्या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क सांगून तिथे अतिरिक्त बांधकाम करण्याचा किंवा त्या जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकदा का इमारतीचा ताबा रहिवाशांना दिला आणि सोसायटी स्थापन झाली, की त्या इमारतीशी संलग्न असलेली सर्व मोकळी जागा ही रहिवाशांच्या वापरासाठीच राखीव राहिली पाहिजे.
सोसायटीला कल्पना न देता किंवा रहिवाशांची संमती न घेता बिल्डर अशा जागेवर कोणतेही फेरफार करू शकत नाही. हा निकाल ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्ट’ (MOFA) मधील तरतुदींना अधिक बळकटी देणारा ठरला आहे.
रहिवाशांसाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे :
मोकळ्या जागेचा वापर : इमारतीच्या नकाशात (Sanctioned Plan) जी जागा मोकळी दाखवण्यात आली आहे, ती जागा रहिवाशांच्या मनोरंजनासाठी, आपत्कालीन अग्निशमन वाहनांच्या येण्या-जाण्यासाठी आणि पार्किंगसाठी असणे अनिवार्य आहे.
बिल्डरची मनमानी थांबणार : अनेकदा विकासक ‘अतिरिक्त एफएसआय’ असल्याचे सांगून मोकळ्या जागेत नवीन विंग किंवा दुकान काढण्याचा प्रयत्न करतात. आता या निकालामुळे अशा मनमानीला चाप बसणार आहे.
कायदेशीर अधिकार : सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर ‘कन्व्हेयन्स डीड’ करून घेणे आवश्यक आहे. यामुळे जमिनीची मालकी अधिकृतपणे सोसायटीच्या नावे होते.
नागरिकांनी काय करावे?
नकाशा तपासा : आपल्या इमारतीचा पालिकेने मंजूर केलेला मूळ नकाशा (Approved Plan) तपासा. त्यात कोणती जागा ‘Open Space’ म्हणून दाखवली आहे, याची खात्री करा.
संमतीशिवाय बांधकाम : जर बिल्डर तुमच्या सोसायटीच्या आवारात नवीन बांधकाम करत असेल, तर त्याला लेखी विरोध करा आणि कायदेशीर सल्ला घ्या.
कन्व्हेयन्स डीड : आपल्या सोसायटीचे ‘कन्व्हेयन्स डीड’ झाले आहे का याची खात्री करा. नसल्यास, ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी अर्ज करा.
निष्कर्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचे हक्क जपण्यासाठी मोठे कायदेशीर बळ मिळाले आहे. “माझे घर, माझा हक्क” यासोबतच “माझी सोसायटी, माझा परिसर” ही भावना जोपासणे आता अधिक सोपे झाले आहे. हा निकाल केवळ एका सोसायटीपुरता मर्यादित नसून, महाराष्ट्रातील लाखो सदनिकाधारकांसाठी एक आशेचा किरण ठरला आहे.
जागरूक राहा, आपल्या हक्कांचे संरक्षण करा!