गंभीर गुन्हा घडला की तातडीने “फास्ट ट्रॅक” न्याय देण्याची घोषणा केली जाते आणि समाजही त्याच अपेक्षेने भारावून जातो. परंतु ही अपेक्षा वास्तवाशी कितपत सुसंगत आहे, याचा विचार क्वचितच केला जातो. न्यायव्यवस्था ही केवळ घोषणा करून वेगवान होत नाही; ती सक्षम संसाधनांवर उभी राहते.
आपल्या देशातील पोलिस आणि न्यायाधीशांची उपलब्धता पाहिली तर चित्र चिंताजनक दिसते. लोकसंख्येच्या मानाने पोलिसबळ अपुरे आहे, तर न्यायालयांमध्ये प्रकरणांचा प्रचंड ढिगारा साचलेला आहे. अशा परिस्थितीत जलद न्याय देण्याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मर्यादित साधनांवर अमर्याद अपेक्षा लादणे होय. जेथे यंत्रणेलाच पुरेशी ताकद नाही, तेथे वेग कसा निर्माण होणार?
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, कायद्यांचा वापर अनेकदा गौण आणि निरर्थक प्रकरणांमध्ये केला जातो. यामुळे पोलिसांचा वेळ वाया जातो आणि न्यायालयांची ऊर्जा क्षुल्लक बाबींमध्ये खर्च होते. परिणामी, खऱ्या अर्थाने गंभीर गुन्ह्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. एकीकडे सराईत गुन्हेगारांवर कारवाईस वर्षानुवर्षे लागतात, तर दुसरीकडे क्षुल्लक प्रकरणे व्यवस्थेचा मोठा वेळ घेतात, ही विसंगती लक्षात घेण्यासारखी आहे.
यामागील मूळ कारण म्हणजे प्राधान्यक्रमांचा अभाव. शासनाच्या खर्चामध्ये कायदासुव्यवस्थेला आवश्यक तेवढे महत्त्व दिले जात नाही. लोकाभिमुख योजनांवर आणि भौतिक सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना, न्यायव्यवस्थेची पायाभूत मजबुती दुर्लक्षित राहते. परंतु न्याय हीच समाजाची खरी सुरक्षा आहे, याची जाणीव होणे आवश्यक आहे.
फास्ट ट्रॅक न्याय हा केवळ घोषणांचा विषय नसून तो सक्षम व्यवस्थेचा परिणाम असतो. त्यासाठी अधिक पोलिसबळ, अधिक न्यायाधीश, सुटसुटीत कायदे आणि स्पष्ट प्राधान्यक्रम आवश्यक आहेत. अन्यथा “जलद न्याय” हा केवळ शब्दांचा खेळ राहील.
समाजानेही याबाबत सजग होण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ठोस गुंतवणूक आणि योग्य धोरणांची मागणी केली तरच बदल शक्य आहे. अन्यथा, अपेक्षांचा आवाज वाढत राहील आणि न्याय मात्र दूरच राहील.