तिसरी आणि चौथी मुंबई उभारण्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र’ या व्याख्यानमालेत नुकतीच केली. १९९८ मध्ये पनवेल रेल्वे स्थानकाच्या उदघाटनप्रसंगी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीही ‘तिसऱ्या मुंबई’ची घोषणा केली होती. या घोषणांनी पुन्हा एकदा मुंबईच्या विकासाच्या मॉडेलवर चर्चा सुरू झाली आहे. प्रश्न मात्र तोच आहे, जुन्या शहरांच्या समस्यांवर उपाय म्हणून नवी शहरे उभारणे खरोखरच प्रभावी ठरू शकते का? याचे उत्तर मूळ जुनी मुंबई आणि नवी मुंबईची आजची अवस्था पाहता मिळू शकेल.
मुंबईच्या विकासाचा इतिहास हा केवळ विस्ताराचा नाही, तर विसंगतींचाही आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेले हे शहर आज स्वतःच्याच ओझ्याखाली दबले आहे. पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, परवडणाऱ्या घरांचा अभाव, आरोग्यसेवेवरील ताण या सगळ्या समस्या इतक्या तीव्र झाल्या आहेत की, ‘नवीन शहर’ हा उपाय वारंवार पुढे येतो.
मुंबईचा विस्तार गेल्या अनेक दशकांत झाला, पण तो सुसंगत नियोजनाऐवजी तुटक आणि असंतुलित राहिला. उंच इमारती उभ्या राहिल्या, पण त्यांना पूरक अशी पायाभूत सुविधा उभी राहिली नाही. रोजगाराच्या संधी काही विशिष्ट भागांत केंद्रित राहिल्या, तर इतर भाग केवळ निवासी पट्टे बनले. परिणामी, शहराची वहनक्षमता संपली आणि लोकसंख्येचा ताण असह्य झाला.
याच पार्श्वभूमीवर ‘समांतर शहर’ ही कल्पना आकर्षक वाटते. नवीन भूभाग, नियोजित रस्ते, आधुनिक सुविधा या सगळ्यामुळे विकासाचा नवा अध्याय सुरू होईल, अशी अपेक्षा निर्माण होते. पण ही अपेक्षा वास्तवाशी कितपत जुळते, हा खरा मुद्दा आहे.
याचे सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे नवी मुंबई. ती उभारण्यामागचा उद्देश होता मुंबईवरील ताण कमी करणे. परंतु नियोजनातील मोठी उणीव म्हणजे रोजगाराचे विकेंद्रीकरण न होणे. सरकारी कार्यालये, मोठ्या कंपन्या आणि आर्थिक केंद्रे मुंबईतच राहिली. परिणामी, लोक राहण्यासाठी नवी मुंबईत गेले, पण रोजच्या कामासाठी पुन्हा मुंबईतच येऊ लागले. ‘राहणी’ आणि ‘रोजगार’ यांच्यातील हा तुटलेला समतोल वाहतूक कोंडी, वेळेचा अपव्यय आणि प्रदूषण यांना कारणीभूत ठरला.
यावरून एक मूलभूत गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे शहर केवळ इमारतींनी किंवा रस्त्यांनी तयार होत नाही; ते रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक संरचनेच्या संतुलनातून उभे राहते. हे संतुलन साधता आले नाही, तर नवीन शहर हे केवळ ‘उपग्रह शहर’ बनते, ‘पर्याय’ नाही.
तिसरी किंवा चौथी मुंबई उभारताना पर्यावरणीय प्रश्नही तितकेच गंभीर आहेत. मुंबई परिसरातील खाड्या, मिठागर, मॅंग्रोव्ह आणि किनारी पट्टे हे नैसर्गिक संरक्षक कवच आहेत. याच भागांवर विकासाचा दबाव वाढल्यास पूरस्थिती, हवामान बदलाचे परिणाम आणि पर्यावरणीय असंतुलन अधिक तीव्र होऊ शकते. विकासाच्या नावाखाली जर नैसर्गिक रचना नष्ट झाली, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना चुकवावी लागेल.
मुळात, मुंबईच्या समस्यांचा गाभा हा लोकसंख्येच्या प्रचंड ओघात आहे. रोजगाराच्या शोधात दररोज हजारो लोक शहरात येतात, कारण देशातील इतर भागांत समान संधी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ‘नवे शहर’ उभारून लोकसंख्या आपोआप पांगेल, ही अपेक्षा वास्तववादी नाही. लोक जिथे रोजगार आहे तिथेच जातात, भौगोलिक पर्याय पुरेसा नसतो.
यावर उपाय म्हणून सर्वप्रथम गरज आहे ती विकासाच्या खऱ्या विकेंद्रीकरणाची. सरकारी कार्यालये, उद्योगधंदे आणि मोठ्या कंपन्यांना मुंबईबाहेर स्थलांतरित करण्यासाठी ठोस धोरण आखले पाहिजे. जर रोजगार केंद्रेच विविध भागांत पसरली, तर लोकसंख्येचा ताण आपोआप कमी होईल. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, विद्यमान मुंबईतील मूलभूत समस्या सोडवणे अत्यावश्यक आहे. झोपडपट्ट्यांचे सन्मानजनक पुनर्वसन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा सर्वांगीण विस्तार, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापनातील सुधारणा, आणि हरित क्षेत्रांचे संरक्षण या गोष्टींवर ठोस कृती झाल्याशिवाय कोणतेही नवीन शहर हा टिकाऊ उपाय ठरू शकत नाही.
काही जागतिक शहरांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नियंत्रित प्रवेश किंवा परवाना पद्धती सारखे कठोर उपाय अंमलात आणले गेले आहेत. अशा उपायांचा विचारही भविष्यात करावा लागू शकतो. हे उपाय राजकीयदृष्ट्या कठीण असले, तरी शाश्वततेसाठी ते अपरिहार्य ठरू शकतात.
‘तिसरी’ किंवा ‘चौथी’ मुंबई उभारण्याचा प्रश्न हा केवळ पायाभूत सुविधांचा नाही, तर दृष्टिकोनाचा आहे. जर तोच असंतुलित विकासाचा पॅटर्न पुन्हा वापरला गेला, तर नवीन शहरांमध्येही जुन्याच समस्या निर्माण होतील. खरा प्रश्न तो विद्यमान मुंबईला अधिक संतुलित, सुटसुटीत आणि माणसांसाठी जगण्यालायक कसे बनवता याचा. विस्तार हा उपाय असू शकतो, पण तो एकमेव उपाय नाही आणि नक्कीच सर्वात महत्त्वाचाही नाही.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ