वृत्तपत्रात एक बातमी वाचली. ‘मराठी विषयात ७.५ टक्के विद्यार्थी नापास!’ मराठी भाषेसाठी महत्त्वाची बातमी, पण एकाच वृत्तपत्राने प्रकाशित केलेली, तीही आतल्या पानावर. आम्ही एकीकडे परप्रांतीयांना मराठीचे धडे द्यायला ठरवत असताना, मराठी विद्यार्थ्यांची भाषेबाबत ही अवस्था? ही फक्त एक बातमी नाही; तर ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अधोगतीची धोक्याची घंटा आहे. ज्या राज्याने संतवाङ्मय, शाहिरी परंपरा, समाजसुधारकांचे विचार आणि प्रबोधनाची भाषा म्हणून मराठीला जगासमोर उभे केले, त्याच राज्यातील विद्यार्थ्यांना आज स्वतःची भाषा पेलवत नाही, ही शोकांतिका आहे.
मराठी भाषेचा प्रश्न आता अस्तित्वाचा प्रश्न बनत चालला आहे. घरात हिंदी-इंग्रजी, मोबाईलवर इंग्रजी, शाळांमध्ये तथाकथित ‘इंग्रजी माध्यम’ आणि समाजात मराठी बोलण्याची लाज या सगळ्यांनी मिळून मराठीची पाळेमुळे कमकुवत केली आहेत. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसते; ती संस्कृती, विचार आणि आत्मसन्मानाची ओळख असते. पण महाराष्ट्रातच मराठी दुय्यम ठरत असेल, तर ही केवळ शैक्षणिक नव्हे तर सामाजिक दिवाळखोरी आहे.
या निकालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई विभागातील परिस्थिती. मराठी माणसाच्या हक्काच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या मुंबईत मराठी प्रथम भाषा घेणारे विद्यार्थी फक्त ३० टक्के आहेत. उरलेले ७० टक्के कुठे गेले? मराठीच्या नावाने सत्ता मिळवणाऱ्या पक्षांनी याचे उत्तर द्यायला हवे. भाषेवर प्रेमाचे घोषवाक्य आणि प्रत्यक्ष धोरण यात जमीन-अस्मानाचा फरक दिसतो.
शिक्षण व्यवस्थेनेही मराठीला ‘गुण मिळवण्याचा विषय’ इतक्याच मर्यादेत बंदिस्त केले. विद्यार्थ्यांना मराठीची गोडी लावण्याऐवजी व्याकरणाच्या ओझ्याखाली तिचा जीव गुदमरवला. मराठी साहित्य, कविता, नाटक, लोकपरंपरा यांना जिवंत अनुभव म्हणून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात शिक्षण व्यवस्था अपयशी ठरली. शिक्षकांची कमतरता, वाचन संस्कृतीचा ऱ्हास आणि डिजिटल माध्यमांतील मराठीची दुय्यम उपस्थिती हेही तितकेच गंभीर कारण आहे.
महाराष्ट्रात मराठीसाठी आंदोलन करावे लागते आणि इंग्रजीसाठी पालक रांगा लावतात ही सर्वात मोठी विडंबना आहे. रोजगार, प्रतिष्ठा आणि आधुनिकता यांचा संबंध इंग्रजीशी जोडला गेला; मराठी फक्त भावनेत उरली. भावना पोट भरत नाहीत, हे वास्तव समाजाने स्वीकारले आणि मराठी हळूहळू उपेक्षित झाली.
पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. मराठीला सक्तीपेक्षा प्रतिष्ठा द्यावी लागेल. मराठी माध्यम आधुनिक, तंत्रज्ञानसंपन्न आणि रोजगाराभिमुख बनवावे लागेल. मराठी पुस्तकांचे डिजिटल विश्व वाढवावे लागेल. मुलांना मराठीत विचार करण्याचा आत्मविश्वास द्यावा लागेल. अन्यथा उद्या महाराष्ट्रात मराठी फक्त राजकीय भाषणांत आणि स्मृतिदिनांपुरती उरेल.
: मेहेर नगरकर