ठाणे, मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांची अवस्था दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे. रस्त्यांच्या कडेला साचलेले कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधीने भरलेले रस्ते, तुंबलेले नाले आणि त्यामध्ये अन्न शोधणारी जनावरे; हे दृश्य आता अपवाद राहिलेले नाही. काही दिवस सफाई कर्मचाऱ्यांचा संप झाला की शहरांचे खरे रूप उघडे पडते. मात्र हा प्रश्न केवळ प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील संघर्षापुरता मर्यादित नाही. या संकटामागे समाजाची बदललेली जीवनशैली, पॉलिथीनवरील अवलंबित्व आणि कचऱ्याकडे पाहण्याची बेफिकीर मानसिकता तितकीच जबाबदार आहे.
पॉलिथीनवर कायद्याने बंदी आहे. महापालिका अधूनमधून कारवाई करते, दंड आकारते, मोहीमा राबवते; पण वास्तवात बाजारातील जवळपास प्रत्येक वस्तू प्लास्टिकच्या वेष्टनातच मिळते. दूध, भाजीपाला, किराणा, ऑनलाइन डिलिव्हरी, हॉटेल पार्सल, सगळीकडे प्लास्टिकचाच सुळसुळाट आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की बंदी नेमकी कुठे आहे? कागदोपत्री आदेश आणि प्रत्यक्षातील बाजारव्यवस्था यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस अधिक स्पष्ट होत आहे.
ठाण्यासारख्या शहरात ‘स्मार्ट सिटी’च्या घोषणा होतात; पण अनेक भागांत कचरा व्यवस्थापनाची मूलभूत शिस्तच दिसून येत नाही. मुंबईत पावसाळ्यात नाले तुंबण्यामागे प्लास्टिक कचरा मोठे कारण ठरते. मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्ये कचरा डेपोचा प्रश्न वारंवार पेटतो. नागपूरसारख्या शहरांतही प्लास्टिक आणि सांडपाण्याच्या समस्येमुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. म्हणजेच विकासाच्या मोठमोठ्या दाव्यांमागे शहरांची मूलभूत स्वच्छता मात्र कोलमडलेली दिसते.
या सगळ्यात सर्वात भयावह चित्र म्हणजे कचऱ्यात अन्न शोधणाऱ्या जनावरांचे. शहरांना ‘जनावरमुक्त’ घोषित केले जाते; पण प्रत्यक्षात प्रत्येक कचराकुंडीजवळ गायी, बैल, कुत्री दिसतात. सडलेल्या अन्नासोबत ते पॉलिथीनही गिळतात. पशुवैद्यकीय अहवालांमध्ये अनेक गायींच्या पोटातून किलोच्या किलो प्लास्टिक बाहेर काढल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. एका बाजूला गाय मातेला पूजणारा समाज आणि दुसऱ्या बाजूला तिलाच कचऱ्यावर जगायला भाग पाडणारी व्यवस्था हा आपल्या सामाजिक दांभिकपणाचा कळस आहे.
खरंतर ही केवळ प्रशासनाची चूक नाही. आपण नागरिक म्हणूनही तितकेच दोषी आहोत. हातात कापडी पिशवी घेऊन बाजारात जाण्याची सवय अजूनही लाजिरवाणी समजली जाते. प्रत्येक वस्तूसाठी नवीन प्लास्टिक पिशवी घेणे हा रोजच्या जीवनाचा भाग झाला आहे. सुविधा आणि उपभोगवादाच्या संस्कृतीने आपल्याला इतके आळशी बनवले आहे की पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करण्याची संवेदनाच कमी होत चालली आहे.
कचऱ्याचा प्रश्न केवळ दुर्गंधी किंवा अस्वच्छतेपुरता मर्यादित नाही. प्लास्टिकमुळे नाले तुंबतात, पूरस्थिती निर्माण होते, कचरा जाळल्याने विषारी वायू हवेत मिसळतात. मायक्रोप्लास्टिक आता अन्नसाखळीमार्फत मानवी शरीरात पोहोचत असल्याचे संशोधन सांगत आहे. म्हणजे आज आपण जी ‘सोय’ म्हणून वापरत आहोत, तीच उद्याच्या आरोग्य संकटाची बीजे ठरत आहे.
याहून मोठी समस्या म्हणजे कचऱ्याचे अपुरे व्यवस्थापन. आजही महाराष्ट्रातील बहुतेक शहरांमध्ये घराघरातून निघणारा ओला आणि सुका कचरा एकत्रच गोळा केला जातो. पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रणाच्या घोषणा होतात; पण प्रत्यक्षात वैज्ञानिक प्रक्रिया अत्यल्प प्रमाणात दिसते. महापालिकांसाठी कचरा उचलणे म्हणजे स्वच्छता; पण खऱ्या अर्थाने स्वच्छता म्हणजे कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण, पुनर्प्रक्रिया आणि सुरक्षित विल्हेवाट.
यासाठी केवळ छोट्या दुकानदारांवर कारवाई करून उपयोग होणार नाही. मोठ्या कंपन्या, पॅकेजिंग उद्योग आणि ऑनलाइन बाजारपेठांनाही जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. उत्पादनाच्या स्तरावर पर्यायी व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय प्लास्टिकमुक्त शहरांचा नारा केवळ दिखावा ठरेल.
आज गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची. स्वच्छता ही केवळ सफाई कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, ही जाणीव निर्माण झाली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था यांनी औपचारिक मोहिमांपलीकडे जाऊन व्यवहारात बदल घडवणे आवश्यक आहे. कापडी पिशव्यांचा वापर, कचऱ्याचे वर्गीकरण, प्लास्टिकचा कमी वापर आणि सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत सामाजिक शिस्त निर्माण करावी लागेल.अन्यथा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील शहरे केवळ काँक्रीटच्या जंगलांनी नव्हे, तर कचरा आणि प्लास्टिकच्या ढिगाऱ्यांनी ओळखली जातील.
विकासाचे दावे कितीही मोठे असले तरी शहरातील रस्त्यावर कचऱ्यात अन्न शोधणारी जनावरे ही आपल्या व्यवस्थेच्या अपयशाची सर्वात मोठी साक्ष ठरतील. स्वच्छ शहराचा मार्ग घोषणांमधून नव्हे, तर सामूहिक जबाबदारी, कठोर अंमलबजावणी आणि बदललेल्या नागरिकत्वातूनच तयार होईल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ