तमिळनाडूमध्ये सत्तांतर झाले, चेहरे बदलले, राजकीय घोषणाही बदलल्या; मात्र भाषा धोरणाचा मुद्दा आला की राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा पूर्ववत ठाम दिसली. मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने राज्यातील जुनी द्विभाषिक धोरणच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तमिळ आणि इंग्रजी याच दोन भाषांचा शिक्षणव्यवस्थेत समावेश राहील, हिंदीला स्थान दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले आहेत.
हा निर्णय केवळ शैक्षणिक नाही; तो तमिळनाडूच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासाशी जोडलेला आहे. हिंदीविरोध हा तिथे फक्त भाषिक प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो ‘ओळख जपण्याचा संघर्ष’ म्हणून उभा राहिला आहे. द्रविड चळवळीपासून ते आजच्या राजकारणापर्यंत, ‘भाषेवरून वर्चस्व नको’ ही भावना सातत्याने दिसून येते. त्यामुळे सत्तेत कोण येते यापेक्षा, तमिळ अस्मितेचा प्रश्न अधिक निर्णायक ठरतो.
विजय जोसेफ यांच्या सरकारने घेतलेली भूमिका याच परंपरेचा विस्तार आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नाही, तर त्यांच्या पक्षाच्या विचारधारेचाच भाग असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ असा की, हिंदीविरोध हा निव्वळ राजकीय प्रतिसाद नसून, तो राज्याच्या सांस्कृतिक स्वायत्ततेचा मुद्दा मानला जातो.
मात्र या संपूर्ण वादाकडे केवळ भावनिक दृष्टीने पाहणेही धोकादायक ठरू शकते. भारतासारख्या बहुभाषिक देशात एकमेकांच्या भाषा समजून घेणे, संवादाचे पूल बांधणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. हिंदीचा विरोध करताना अनेकदा ‘हिंदीची सक्ती’ आणि ‘हिंदीचे शिक्षण’ या दोन वेगळ्या गोष्टींची गल्लत केली जाते. एखादी भाषा शिकणे म्हणजे स्वतःची भाषा गमावणे नव्हे.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारनेही भाषा प्रश्न हाताळताना संवेदनशीलता दाखवणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या नावाखाली जर एखाद्या प्रदेशावर भाषिक दबाव निर्माण झाल्याची भावना निर्माण झाली, तर त्यातून विरोधच वाढतो. भारताची ताकद एकभाषिकतेत नाही, तर विविधतेच्या सहअस्तित्वात आहे.
आज गरज आहे ती भाषिक सहजीवनाची. तमिळनाडूचा निर्णय त्यांच्या इतिहासातून आणि अस्मितेतून जन्माला आलेला आहे; पण त्याचवेळी देशानेही असा विचार करायला हवा की, भाषा जर संवादाऐवजी संघर्षाचे कारण बनू लागली, तर लोकशाहीतील संवादच कमकुवत होईल.
भाषा शिकवता येते; पण अस्मिता लादता येत नाही.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ