न्यायालय म्हणजे सत्तेच्या अहंकारावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था, संविधानाच्या मूल्यांचे रक्षण करणारा स्तंभ. पण जेव्हा हाच स्तंभ सामान्य जनतेच्या वास्तवापासून दूर जाऊन विशेष सवलतींच्या काचमहालात राहू लागतो, तेव्हा प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे कर्तव्य ठरते. न्यायमूर्तींना वार्षिक २० हजार युनिट वीज मोफत देण्याचा निर्णय हा अशाच प्रश्नांना जन्म देणारा आहे.
एका बाजूला महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबे वाढत्या वीजबिलांनी होरपळत आहेत. शेतकरी दिवसभर उन्हात राबतो, पण रात्री लोडशेडिंग सहन करतो. मध्यमवर्गीय कुटुंब महिनाअखेरीस बिल कसे भरायचे याचा हिशोब करत बसते. अनेक गरीब कुटुंबे अजूनही पंखा आणि दिवा एवढ्यापुरतीच वीज वापरतात. आणि दुसऱ्या बाजूला, आधीच मोठे वेतन, सरकारी सुविधा, बंगले, वाहन व्यवस्था आणि सुरक्षा मिळणाऱ्या न्यायमूर्तींना तब्बल २० हजार युनिट वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला जातो! हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्या अन्यायकारक नाही, तर नैतिकदृष्ट्याही अस्वस्थ करणारा आहे.
२० हजार युनिट म्हणजे सामान्य कुटुंबाच्या अनेक वर्षांच्या वापराएवढी वीज. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वीज वापरणे हे स्वतःमध्येच विलासी जीवनशैलीचे प्रतीक आहे. देशात ऊर्जा बचतीचे संदेश दिले जात असताना, पर्यावरण संरक्षणासाठी सामान्य माणसाला काटकसरीचे धडे दिले जात असताना, सत्ताधारी आणि उच्चपदस्थांना मात्र अमर्याद सवलती देणे हा दुटप्पीपणा नाही का?
याहून गंभीर बाब म्हणजे या निर्णयामागची मानसिकता. न्यायव्यवस्था ही जनतेच्या विश्वासावर उभी असते. न्यायाधीशांनी स्वतःला जनतेपेक्षा वेगळ्या विशेषाधिकारप्राप्त वर्गात उभे केले, तर त्या विश्वासाला तडा जातो. न्याय देणारी व्यक्ती समाजाच्या वास्तवाशी जोडलेली असावी लागते. सामान्य नागरिकाचे दु:ख, त्याची आर्थिक कसरत, त्याचे संघर्ष समजून घेणारी संवेदनशीलता न्यायासाठी आवश्यक असते. पण जेव्हा सत्तेच्या शिखरावर बसलेले लोक स्वतःभोवती सुविधांचे अभेद्य कवच उभे करतात, तेव्हा ते वास्तवापासून दूर जातात.
सरकारचाही येथे तितकाच दोष आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. कर्जाचा डोंगर वाढतो आहे. अनेक कल्याणकारी योजना निधीअभावी रखडतात. सरकारी शाळा, रुग्णालये, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांना पैशांची गरज आहे. अशा वेळी जनतेच्या करातून उभ्या राहिलेल्या तिजोरीतून उच्चपदस्थांसाठी मोफत विजेचा वर्षाव करणे म्हणजे प्राधान्यक्रमांचा भयंकर विस्कटलेला चेहरा होय.
या निर्णयाचे समर्थन करणारे काही जण म्हणतील की न्यायमूर्तींना कामाच्या स्वरूपामुळे सुविधा आवश्यक असतात. परंतु “आवश्यकता” आणि “अतिरेकी विशेषाधिकार” यामध्ये स्पष्ट फरक असतो. न्यायमूर्तींना सन्मान आणि आवश्यक सुविधा मिळायलाच हव्यात; पण त्या सुविधांचे स्वरूप विवेकपूर्ण असावे. देशात लाखो लोकांना मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत असताना, सत्ताधाऱ्यांनी आणि न्यायसंस्थेने संयमाचे उदाहरण घालून द्यायला हवे.
लोकशाहीत कोणतीही संस्था टीकेच्या पलीकडे नसते. न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखत असतानाच तिच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारणे हे नागरिकांचे अधिकार आहे. कारण लोकशाही ही व्यक्तिपूजेवर नाही, तर उत्तरदायित्वावर चालते. जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या व्यवस्थेने जनतेपुढे नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
आज गरज आहे ती विशेषाधिकारांची नव्हे, तर समतेची. देशाला अशा न्यायसंस्थेची आवश्यकता आहे जी केवळ कायद्याने नव्हे, तर आपल्या आचरणातूनही न्यायाचा आदर्श निर्माण करेल. अन्यथा “न्याय” हा शब्द जनतेच्या मनात आदराऐवजी दुराव्याची भावना निर्माण करू लागेल. आणि लोकशाहीसाठी याहून मोठा धोका दुसरा कोणताही नाही.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ