लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता ही केवळ एक संकल्पना नसून ती प्रशासनावर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणारी मूलभूत अट असते. विशेषतः पोलीस यंत्रणा ही नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि न्यायासाठी कार्यरत असलेली संस्था असल्याने तिचे कामकाज अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक असणे आवश्यक ठरते. अशा पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला अलीकडील निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा मानावा लागेल.
“पोलीस स्टेशनमध्ये मोबाईलद्वारे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा ‘अधिकृत गुपिते कायदा, १९२३’ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बळ दिले आहे. नागपूर खंडपीठासमोर आलेल्या एका प्रकरणात, पोलीस ठाण्यातील वाद आणि पोलिसांचे वर्तन मोबाईलमध्ये चित्रित करणाऱ्या नागरिकावर अधिकृत गुपिते कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करत पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर भाष्य केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘अधिकृत गुपिते कायदा’ हा देशाची सुरक्षा, लष्करी तळ, गुप्तचर व्यवस्था किंवा संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. पोलीस स्टेशन हे सार्वजनिक सेवा देणारे ठिकाण असून त्याला “प्रतिबंधित क्षेत्र” घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी केलेले चित्रिकरण देशद्रोह किंवा हेरगिरीच्या चौकटीत बसू शकत नाही.
हा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा सामान्य नागरिकांना पोलीस ठाण्यात अपमानास्पद वागणूक, टाळाटाळ किंवा अरेरावीचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी मोबाईल कॅमेरा हा त्यांच्या सुरक्षेचा आणि सत्य नोंदवण्याचा प्रभावी आधार ठरतो. परंतु अनेकदा नागरिकांना कायद्याची भीती दाखवून गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हायकोर्टाच्या निर्णयाने अशा प्रवृत्तीला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कठोर कायद्यांचा वापर हा जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी होऊ शकत नाही.
तथापि, कोणताही अधिकार जबाबदारीशिवाय पूर्ण होत नाही. नागरिकांनीही या निर्णयाचा गैरवापर टाळणे आवश्यक आहे. रेकॉर्डिंग करताना पोलिसांच्या अधिकृत कामात अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. तसेच महिला, अल्पवयीन मुले किंवा संवेदनशील प्रकरणांतील व्यक्तींची गोपनीयता अबाधित राखणे हीदेखील नागरिकांची नैतिक जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेच्या नावाखाली कोणाच्याही वैयक्तिक सन्मानाचे उल्लंघन होऊ नये.
आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन हा केवळ संवाद किंवा मनोरंजनाचे साधन राहिलेला नाही; तो नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे प्रभावी माध्यम बनला आहे. अन्यायाविरुद्ध पुरावा गोळा करण्याची ताकद आता सामान्य माणसाच्या हातात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी होईल आणि लोकशाही व्यवस्थेतील नागरिकांचा सहभाग अधिक सक्षम बनेल, अशी अपेक्षा आहे.
लोकशाही केवळ निवडणुकांमधून मजबूत होत नाही; ती प्रशासनावर प्रश्न विचारणाऱ्या आणि आपल्या हक्कांविषयी सजग असलेल्या नागरिकांमुळे अधिक बळकट होते. बॉम्बे हायकोर्टाचा हा निर्णय त्या सजग लोकशाहीच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.