मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. उंच इमारती, मोठमोठे विकास प्रकल्प आणि वेगाने बदलणारे शहर असे मुंबईचे चित्र जगासमोर मांडले जाते. मात्र या चमकदार चित्रामागे अजूनही हजारो जुन्या चाळी, मोडकळीस आलेल्या इमारती आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांचे वास्तव दडलेले आहे. अनेक पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडल्याने नागरिकांचे जीवन असुरक्षित आणि अनिश्चित बनले आहे.
मुंबईतील अनेक जुन्या इमारती आज धोकादायक अवस्थेत आहेत. पावसाळ्यात भिंती कोसळणे, छत गळणे, शॉर्टसर्किट होणे आणि इमारती दुर्घटनाग्रस्त होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. तरीही अनेक पुनर्विकास प्रकल्प फक्त कागदावरच राहिले आहेत. रहिवासी सुरक्षित घराच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहेत.
शिवडी विभागातील खिमजी विश्राम बिल्डिंग हे त्याचे एक ज्वलंत उदाहरण मानले जात आहे. या इमारतीचा पुनर्विकास गेली तब्बल नऊ वर्षे रखडलेला असल्याची बाब समोर आली आहे. इतक्या वर्षांपासून रहिवाशांना असुरक्षित परिस्थितीत राहावे लागत असून अनेक कुटुंबांचे मानसिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेत होणारा विलंब हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून तो हजारो नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे.
पुनर्विकास रखडण्यामागे अनेक कारणे आहेत. काही ठिकाणी विकासकांची आर्थिक अडचण असते, तर काही ठिकाणी रहिवासी आणि बिल्डर यांच्यात वाद निर्माण होतात. अनेक वेळा शासकीय परवानग्यांमध्ये होणारा विलंब, कायदेशीर अडथळे, अपुरी माहिती आणि भ्रष्टाचारामुळे प्रकल्प पुढे सरकत नाहीत. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सामान्य रहिवाशांना पुनर्विकास प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नसते.
एफएसआय म्हणजे काय, विकास करारात कोणत्या अटी असाव्यात, ट्रान्झिट भाड्याचा अधिकार काय, बिल्डरची आर्थिक क्षमता कशी तपासावी, कायदेशीर संरक्षण कसे मिळवावे याची माहिती अनेकांना नसते. त्यामुळे काही ठिकाणी फसवणुकीच्या घटनाही घडतात. अनेक रहिवासी चुकीच्या आश्वासनांना बळी पडतात आणि नंतर वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात अडकून राहतात.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने “एक खिडकी पुनर्विकास योजना” सुरू करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व कायदेशीर, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मदत उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व परवानग्या, कागदपत्र तपासणी, बिल्डर पडताळणी आणि तक्रार निवारण यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली निर्माण केल्यास प्रक्रियेला गती मिळू शकते.
सरकारकडून अधिकृत कायदेशीर सल्लागार उपलब्ध करून देणे, बिल्डरची आर्थिक पार्श्वभूमी तपासणे, रहिवाशांसाठी हेल्पलाईन सुरू करणे आणि ऑनलाइन ट्रॅकिंग प्रणाली निर्माण करणे या उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या ठरू शकतात. यामुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळता येईल आणि पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
मुंबईचा खरा कायापालट फक्त उंच टॉवर्स उभारून होणार नाही, तर जुन्या चाळीत आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक घर मिळाल्यावरच होईल. पुनर्विकास ही केवळ बांधकाम प्रक्रिया नसून ती सामाजिक न्याय आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी जोडलेली बाब आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जर नागरिककेंद्रित आणि पारदर्शक पुनर्विकास धोरण राबवले, तर खिमजी विश्राम बिल्डिंगसारखे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागू शकतील आणि लाखो कुटुंबांचे जीवन सुरक्षित होऊ शकेल. आता वेळ आली आहे ती पुनर्विकासाला वेग देण्याची आणि सामान्य नागरिकांच्या घराच्या स्वप्नाला न्याय देण्याची.
राजू शिंदे हे “आपला महाराष्ट्र डिजिटल” चे लेखक व प्रतिनिधी असून समाजजागृती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डिजिटल जागरूकता आणि सकारात्मक सामाजिक बदल या विषयांवर सातत्याने लेखन करतात. त्यांच्या लेखनातून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि समाजहित यांचा समतोल साधत सर्वसामान्यांपर्यंत उपयुक्त माहिती पोहोचवली जाते.