राज्य सरकारने नेरळ, कर्जत आणि अलिबाग परिसरातील ७४ नवीन गावांचा तथाकथित ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या आकर्षक घोषणा करून हा विस्तार जनतेसमोर मांडला जात आहे. परंतु या निर्णयामागील वास्तव आणि त्याचे दूरगामी परिणाम यांचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबईच्या विस्ताराचा इतिहास पाहिला तर विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि आदिवासी समाज यांना मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. जमिनींचे अधिग्रहण, पारंपरिक व्यवसायांचे नुकसान आणि स्थानिक संस्कृतीचे विस्थापन ही कटू वास्तवता आहे. आजही अनेक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय आणि पुनर्वसनासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत आणखी ७४ गावांना विकासाच्या रेट्यात ढकलण्याचा निर्णय चिंता वाढवणारा आहे.
नेरळ, कर्जत आणि अलिबाग ही समृद्ध कृषी परंपरा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पर्यावरणीय संतुलनाची केंद्र आहेत. या भागांतील शेतजमिनी, डोंगररांगा, नद्या, खाड्या, समुद्र आणि जैवविविधता हे संपूर्ण कोकणाच्या पर्यावरणाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. अनियंत्रित शहरीकरणामुळे या नैसर्गिक संपत्तीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. विकासाच्या नावाखाली हिरवळ नष्ट करून काँक्रीटचे जंगल उभारणे ही शाश्वत प्रगती ठरू शकत नाही.
याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे स्थानिक जनतेची संमती. ज्या गावांचा या प्रकल्पात समावेश केला जात आहे, त्या गावांतील ग्रामसभा, शेतकरी संघटना आणि नागरिकांना विश्वासात घेतले गेले आहे का? लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही मोठा विकास प्रकल्प लोकांच्या सहभागाशिवाय आणि त्यांच्या मतांचा आदर न करता राबविणे योग्य ठरत नाही. विकास लोकांसाठी असतो; लोकांवर लादण्यासाठी नसतो.
सरकारचा दावा आहे की या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती होईल, पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. परंतु अशा प्रकल्पांचा अनुभव सांगतो की सर्वाधिक फायदा मोठ्या बांधकाम कंपन्या, भू-माफिया आणि गुंतवणूकदारांना होतो, तर स्थानिक नागरिक मात्र वाढलेल्या जमीनकिमती, महागाई आणि विस्थापनाच्या समस्यांशी झुंजत राहतात.
विकासाला विरोध करणे हा उद्देश नाही. परंतु विकासाची दिशा, स्वरूप आणि परिणाम यावर प्रश्न विचारणे हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. तिसऱ्या मुंबईचा विस्तार करताना पर्यावरणीय अभ्यास, स्थानिक जनतेची संमती, न्याय्य पुनर्वसन आणि शाश्वत विकासाची हमी यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा हा प्रकल्प भविष्यातील समृद्धीचा नव्हे, तर ग्रामीण अस्तित्व, पर्यावरण आणि स्थानिक हक्कांवर झालेल्या आणखी एका आघाताचा इतिहास ठरेल.
विकासाच्या चमकदार घोषणांमागे लपलेले प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. कारण शहरांचा विस्तार जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच महत्त्वाचे आहे गावांचे अस्तित्व, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचा सन्मान. “तिसरी मुंबई” उभारताना जर ही मूल्ये गमावली, तर तो विकास नसून विनाशाचा मार्ग ठरेल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ