विशेष प्रतिनिधी :
राज्य सरकारने शालेय गणवेशासाठी दिलेल्या अनुदानात २० टक्क्यांची कपात करून प्रति विद्यार्थी रक्कम ३०० वरून २४० रुपये केली आहे. शासनाच्या दृष्टीने हा आकडा केवळ अर्थसंकल्पातील एक नोंद असेल; पण ग्रामीण भागातील एखाद्या गरीब कुटुंबासाठी, शाळा व्यवस्थापन समितीसाठी आणि मुख्याध्यापकांसाठी तो एक गंभीर प्रश्न आहे. कारण गणवेश हा केवळ कपड्यांचा संच नसून शिक्षणातील समानतेचे प्रतीक आहे.
आज बाजारात कापड, शिवणकाम, वाहतूक आणि इतर सर्व खर्च झपाट्याने वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत २४० रुपयांत दोन गणवेश तर दूरच, एक दर्जेदार गणवेश तयार करणेही कठीण झाले आहे. महागाईच्या वास्तवाकडे डोळेझाक करून शासनाने निधी कमी करणे म्हणजे प्रत्यक्षात गरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवरच गदा आणणे होय.
यातील सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे निर्णय घेणाऱ्यांना प्रत्यक्ष परिस्थितीची कितपत जाणीव आहे? शासकीय कार्यालयातील आकडेवारी आणि जमिनीवरील वास्तव यामध्ये मोठी दरी आहे. ज्या काळात प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढत आहे, त्या काळात गणवेशासाठीची मदत कमी करणे हा आर्थिक शिस्तीचा नव्हे तर संवेदनशीलतेच्या अभावाचा पुरावा ठरतो.
या निर्णयाचा फटका केवळ विद्यार्थ्यांनाच बसणार नाही. शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि मुख्याध्यापकांवरही त्याचा ताण येणार आहे. पालकांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील, पुरेशा निधीअभावी गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड करावी लागेल आणि वितरणात विलंब झाल्यास रोषालाही सामोरे जावे लागेल. म्हणजे निर्णय शासनाचा आणि जबाबदारी मात्र स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेवर!
शिक्षण क्षेत्रात खर्च हा गुंतवणूक मानला जातो. परंतु आपल्या व्यवस्थेत शिक्षणावरील खर्चाला अजूनही ओझे समजले जाते, अशी खंत वाटते. हजारो कोटींच्या विकास प्रकल्पांची घोषणा करणारे शासन विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी आवश्यक असलेली काही अतिरिक्त रक्कम देऊ शकत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
गणवेशाच्या अनुदानातील कपात ही केवळ आर्थिक बाब नाही; ती शासनाच्या प्राधान्यक्रमांचे दर्शन घडवते. जर विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांवरच काटकसर केली जाणार असेल, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत आणि सर्वसमावेशकतेबाबत केले जाणारे दावे कितपत प्रामाणिक मानायचे?
आज गरज आहे ती या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची. महागाईच्या वास्तवाशी सुसंगत असे अनुदान निश्चित करणे, निधी वेळेवर उपलब्ध करून देणे आणि शाळांना अनावश्यक प्रशासकीय अडचणींपासून मुक्त करणे आवश्यक आहे. अन्यथा “मोफत शिक्षण” ही संकल्पना केवळ कागदावर राहील आणि तिची किंमत मोजावी लागेल ती सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना.
शासनाला विद्यार्थ्यांच्या अंगावर गणवेश दिसतोय की फक्त अर्थसंकल्पातील आकडे? एवढाच प्रश्न आता उरला आहे.