महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत पक्षफोडी, आमदार-खासदारांची उचलेगिरी आणि जनादेशाची नव्याने व्याख्या करणारे अनेक प्रयोग पाहिले आहेत. विशेष म्हणजे या सगळ्याला तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप देण्याचाही प्रयत्न होतो. ही गद्दारी नाही, हा उठाव आहे, विचार वाचवण्यासाठी आम्ही बाहेर पडलो अशा घोषणा दिल्या जातात. परंतु शब्द बदलले म्हणून वास्तव बदलत नाही.
भारतीय लोकशाहीत पक्षांतराचा इतिहास नवा नाही. सत्तेच्या समीकरणांसाठी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलतात, नवे राजकीय आश्रय शोधतात आणि आपल्या निर्णयांना वैचारिक मुलामा देतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत या प्रवृत्तीने इतके उग्र रूप धारण केले आहे की जनादेश, पक्षनिष्ठा आणि राजकीय नैतिकता हे शब्दच उपहासाचे विषय बनू लागले आहेत.
लोकशाहीत मतदार हा सर्वात मोठा मालक असतो. एखादा उमेदवार एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर, विचारांवर आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवर मत मागतो, जनतेचा विश्वास संपादन करतो आणि निवडून येतो. पण निवडून आल्यानंतर जर तोच नेता पक्ष बदलत असेल, तर मतदारांच्या विश्वासाची किंमत काय राहते? मग लोकांनी दिलेल्या मतांचा आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा आदर कुठे दिसतो?
इतिहासात डोकावले तर वेगळे चित्र दिसते. १९८९ मधील ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेतील मतफुटीच्या संशयाने मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांनी गद्दारीविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली होती. पक्षातील फितुरी हा अक्षम्य अपराध असल्याचे त्यांचे स्पष्ट मत होते. निष्ठा हीच संघटनेची ताकद आहे, हा संदेश त्यांनी आपल्या कृतीतून दिला होता.
आज मात्र त्याच नेत्यांची नावे घेऊन पक्षांतराचे समर्थन केले जाते. ज्यांनी निष्ठेला सर्वोच्च स्थान दिले, त्यांच्या विचारांच्या नावाखाली राजकीय स्थलांतराचे समर्थन होताना दिसते. हा विरोधाभास जनतेच्या नजरेतून सुटू नये.
सत्ता ही कायमस्वरूपी नसते. आज आहे, उद्या नसेल. पण नितीमत्ता, तत्त्वे आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकी हीच नेत्याची खरी ओळख असते. इतिहासात सत्ता किती काळ टिकली हे लक्षात राहत नाही, पण कोण आपल्या भूमिकेशी आणि विश्वासाशी प्रामाणिक राहिला हे मात्र कायम स्मरणात राहते.
लोकशाहीत मतदार एखाद्या व्यक्तीला केवळ तिच्या नावासाठी निवडून देत नाहीत; त्यामागे पक्ष, विचारधारा, नेतृत्व आणि राजकीय भूमिका यांचाही मोठा वाटा असतो. त्यामुळे एका पक्षाच्या नावावर निवडून येऊन नंतर सत्तेच्या सोयीसाठी दुसऱ्या गोटात जाणे म्हणजे केवळ पक्षबदल नसून मतदारांच्या विश्वासावर घाला घालणे होय. दुर्दैवाने आज अशा घटनांकडे राजकीय चातुर्य म्हणून पाहिले जाते.
लोकशाहीत हिंसेला किंवा सूडाला स्थान नाही. मतभेदांचे उत्तर मतपेटीतूनच दिले पाहिजे. पण त्याचवेळी गद्दारीला क्रांतीचे, तर सत्तालालसेला विचारांचे नाव देण्याचाही प्रयत्न होऊ नये. राजकारणात भूमिका बदलणे शक्य आहे; मात्र त्यासाठी जनतेचा कौल पुन्हा घेण्याचे नैतिक धैर्य असणे गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर काही व्यक्तिमत्त्वे वेगळी ठरतात. चौकशांचा दबाव, सत्तेचे आमिष आणि राजकीय एकाकीपणाचा धोका असूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणारे नेते दुर्मिळ झाले आहेत. अशा काळात संजय राऊत यांच्यासारखे नेते पक्षनिष्ठा आणि राजकीय बांधिलकीचे उदाहरण म्हणून समोर येतात. मतभेद असू शकतात, पण दबावासमोर न झुकता आपली भूमिका टिकवून ठेवणे ही बाब निश्चितच लक्षवेधी आहे.
जर लोकशाहीतील मत, विचार आणि जनतेचा कौल यांना काहीच किंमत नसेल, तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय उरतो? लोकशाहीची ताकद विरोधी मतांमध्ये, चर्चेमध्ये आणि जनतेच्या अधिकारांमध्ये असते. त्यामुळे सत्तेपेक्षा लोकांचा विश्वास मोठा आहे, आणि तो जपणे हीच प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.
आज महाराष्ट्रासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. अनेक भागांमध्ये दुष्काळाचे सावट आहे, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य आणि विकासाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी जर राजकारण फक्त फोडाफोडी, पक्षांतर आणि सत्तेच्या गणितांभोवती फिरत असेल, तर जनतेच्या अपेक्षांचे काय? राज्यातील वास्तविक प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी सत्तेच्या अंकगणितालाच राजकारणाचे केंद्रस्थान बनवले जात आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात स्वाभिमान, निष्ठा आणि शब्दाला किंमत होती. आज त्या मूल्यांची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. कारण पक्ष बदलणे सोपे असते; पण तत्त्वांशी प्रामाणिक राहणे कठीण असते.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ