आत्मकथा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आठवणी, अनुभव, जखमा, संघर्ष, चुकांची कबुली आणि आपल्या काळाकडे पाहण्याची त्याची स्वतंत्र दृष्टी! हे सगळे त्या आत्मकथेच्या पानांमध्ये सामावलेले असते. म्हणूनच प्रकाशकाचे काम केवळ पुस्तक विकणे एवढे मर्यादित नसते. तो लेखकाच्या अभिव्यक्तीचा पहारेकरी असतो. समाजाच्या स्मृतीचा दस्तऐवज जतन करण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर असते. म्हणूनच सोनिया गांधी यांच्या ‘बिलॉन्गईंग – अ जर्नी ऑफ लव्ह’
या आत्मकथनाच्या प्रकाशनाबाबत समोर आलेली बातमी अस्वस्थ करणारी आहे.
पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाने या पुस्तकातील काही भागांमध्ये संपादकीय बदल आणि वगळण्याबाबत भूमिका घेतली आणि सोनिया गांधी यांनी त्याला मान्यता न दिल्याने भारतातील प्रकाशनातून माघार घेतल्याचे वृत्त आहे. नेमके कोणते भाग काढण्यास सांगितले होते, त्यामागची कारणे काय होती, याबाबत अद्याप पुरेशी माहिती सार्वजनिक झालेली नाही. त्यामुळे त्यावर तर्कवितर्क करण्याचे कारण नाही. पण या घटनेतला एक मुद्दा मात्र अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे लेखिकेने आपल्या शब्दांशी तडजोड करण्यास नकार दिला.
सोनिया गांधी यांच्या या भूमिकेचे स्वागत झाले पाहिजे. त्यांच्या राजकारणाशी सगळेच सहमत असतील असे नाही. त्यांच्या राजकीय निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करता येतात. काँग्रेसच्या वारशाची चिकित्सा करता येते. त्यांच्या सार्वजनिक जीवनावर कठोर टीकाही करता येते. लोकशाहीमध्ये हे सारे अभिप्रेतच आहे. परंतु राजकीय मतभेद म्हणजे एखाद्याच्या आठवणींवर हक्क सांगण्याचा परवाना नव्हे.
सोनिया गांधी यांचे आयुष्य म्हणजे केवळ एका राजकीय नेत्याची कारकीर्द नाही. एका परदेशी तरुणीचे भारतात आगमन, नेहरू-गांधी परिवारात प्रवेश, पती आणि सासूच्या हत्या, वैयक्तिक दुःखातून सार्वजनिक जीवनात झालेला प्रवेश, भारतीय राजकारणातील प्रदीर्घ सहभाग आणि सत्तेच्या सर्वोच्च पदापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा निर्णय; या सगळ्या घटनांचा तो गुंतागुंतीचा पट आहे.
या अनुभवांकडे त्या कोणत्या नजरेने पाहतात, कोणत्या घटनांना कसा अर्थ देतात आणि आपल्या आयुष्यातील कोणत्या प्रसंगांची नोंद करतात, हे ठरवण्याचा पहिला अधिकार त्यांचाच आहे. वाचकांना त्यांचे म्हणणे पटेलच असे नाही. उलट ते खोटे, एकांगी किंवा राजकीय हेतूने लिहिलेले आहे, असेही एखाद्याला वाटू शकते. पण त्यावर उपाय काय?
आपल्या देशाच्या प्रकाशनविश्वाने याआधीही अशा प्रसंगांचा सामना केला आहे. वेंडी डोनिगर यांच्या ‘द हिंदूज : अॅन अल्टरनेटिव्ह हिस्टरी’च्या प्रकरणाने प्रकाशनस्वातंत्र्य आणि दबावापुढे झुकण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. जो सॅको यांच्या मुजफ्फरनगर दंगलीवरील ग्राफिक पुस्तकाभोवतीही वाद निर्माण झाला. माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या कथित आत्मकथनाभोवती निर्माण झालेल्या परिस्थितीनेही प्रकाशकांच्या निर्णयक्षमतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.
प्रत्येक प्रकरण वेगळे आहे. त्यांची सरसकट तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र या सर्व घटनांकडे एकत्रितपणे पाहिले तर ‘आपले प्रकाशक अस्वस्थ करणाऱ्या पुस्तकांपासून लांब जाऊ लागले आहेत का?’ ‘कायद्याची भीती, आंदोलने, राजकीय दबाव, सामाजिक प्रतिक्रिया, बाजारपेठेचे गणित आणि प्रसिद्धीच्या वादळाची शक्यता; या सगळ्यांमध्ये पुस्तकाचा मूळ उद्देश कुठेतरी हरवतो आहे का?’ हे प्रश्न निश्चित उभे राहतात.
ही भीती केवळ प्रकाशन क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही. आज पत्रकार बातमी लिहिताना स्वतःला थांबवतो. लेखक वाक्य, शब्द लिहिण्याआधी त्याचा परिणाम मोजतो. प्राध्यापक वर्गात शिकवताना शब्द जपून वापरतो. प्रकाशक हस्तलिखित वाचताना कायद्यापेक्षा आधी संभाव्य वादाचा विचार करतो. आणि मग सेन्सॉरशिप जन्म घेते. पण ती बाहेरून येते किंवा लादली जात नाही तर ती आपल्या आतूनच येते आणि ती आपल्या डोक्यात घर करते.
हे अधिक धोकादायक आहे. कारण उघड बंदीला विरोध करता येतो. पण स्वतःच स्वतःला गप्प करण्याची सवय लागली की स्वातंत्र्य हळूहळू संपते आणि आपल्याला त्याची जाणीवही होत नाही.
प्रकाशकाने लेखकाच्या प्रत्येक शब्दाशी सहमत असण्याची गरज नाही. लेखकाचे राजकीय विचार प्रकाशकाचे विचार असण्याचीही आवश्यकता नाही. संपादन आवश्यक आहे. तथ्य तपासणे आवश्यक आहे. भाषिक शुद्धता आवश्यक आहे. कायदेशीर जोखीम तपासणेही प्रकाशकाचे कर्तव्य आहे. परंतु संपादन आणि दडपण यांच्यात एक स्पष्ट सीमारेषा असली पाहिजे.
लेखकाने सांगितले की, “हा माझ्या अनुभवाचा भाग आहे आणि तो मी काढणार नाही,” तर त्या निर्णयाचा सन्मान झाला पाहिजे. कारण लेखकाच्या आठवणींवर संपादकाचा मालकीहक्क नसतो.
इतिहास हा असंख्य व्यक्तींच्या आठवणींनी तयार होतो. त्यात चुका असतील, पूर्वग्रह असतील, अपूर्णता असेल; पण म्हणून त्या आठवणी पुसून टाकता येत नाहीत. सोनिया गांधींच्या आत्मकथनातील प्रत्येक विधान सत्य आहे की नाही, याचा निर्णय वाचक घेतील. इतिहासकार घेतील. पत्रकार घेतील. राजकीय विरोधक घेतील. संशोधक घेतील. पण पुस्तक छापण्यापूर्वीच त्याचा आवाज दाबण्याचा देण्याचा अधिकार कोणाला?
आज प्रश्न सोनिया गांधींचा नाही. उद्या एखादा डाव्या विचारांचा लेखक असेल. परवा उजव्या विचारांचा. त्यानंतर एखादा पत्रकार, एखादा कलाकार, एखादा सामाजिक कार्यकर्ता किंवा एखादा सामान्य नागरिक. आपल्याला फक्त आपल्याला आवडणाऱ्या मतांचे स्वातंत्र्य हवे असेल तर ते स्वातंत्र्य नसते. खरे स्वातंत्र्य म्हणजे आपल्या मतांना अस्वस्थ करणाऱ्या आवाजालाही बोलण्याची मुभा.
पुस्तकावर बंदी घालणे सोपे आहे. पुस्तकातील विचारांना उत्तर देणे कठीण आहे. पाने फाडणे सोपे आहे. त्या पानांवर लिहिलेल्या प्रश्नांना उत्तर देणे कठीण आहे. लेखकाला गप्प करणे सोपे आहे. पण त्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांपासून समाजाला कायमचे वाचवता येत नाही. म्हणूनच प्रकाशकांनी बाजारपेठेच्या दबावापेक्षा वाचकांवर विश्वास ठेवला पाहिजे.
वाचकांना सत्य-असत्याचा निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. त्यांना कोणते पुस्तक वाचायचे आणि कोणते नाकारायचे, हे ठरवू द्या. पुस्तकाला उत्तर पुस्तकाने द्या.
विचाराला उत्तर विचाराने द्या. मताला उत्तर मताने द्या आणि लेखकाला त्याचा आवाज द्या.
सोनिया गांधींच्या राजकारणाशी एखाद्याचे मतभेद असू शकतात. त्यांच्या भूमिकांवर कठोर प्रश्नही विचारता येतील. पण त्या आपल्या आयुष्याची कथा सांगत असतील, तर ती कथा त्यांच्या शब्दांत सांगण्याचा अधिकार त्यांना असलाच पाहिजे. आज त्यांनी एका संपादकीय मागणीसमोर झुकण्यास नकार दिला असेल, तर त्या नकाराकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहू नये. कारण कधी कधी एका व्यक्तीचा ‘नाही’ हा शब्द केवळ त्या व्यक्तीच्या अधिकारासाठी नसतो. तो उद्याच्या अनेक लेखकांच्या स्वातंत्र्यासाठी उभा असतो. आणि म्हणूनच ‘सत्तेला आवडणारे शब्द बोलणे ही अभिव्यक्तीची कसोटी नाही. सत्तेला अस्वस्थ करणारे शब्द बोलण्याचा अधिकार टिकवणे, ही खरी कसोटी आहे.’
: मनीष चंद्रशेखर वाघ