दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे पाच मजली इमारत कोसळण्याची घटना केवळ एका इमारतीच्या दुर्घटनेपुरती मर्यादित नाही. ती देशाच्या शहरी व्यवस्थेतील ढिसाळपणा, भ्रष्टाचार आणि नियमांच्या अंमलबजावणीतील बेफिकिरीचे विदारक दर्शन घडवणारी आहे. नाव ‘सत्य निकेतन’; पण या इमारतीच्या दुर्घटनेने समोर आणलेले वास्तव असत्य, अनियमितता आणि जबाबदारीच्या अभावाचे आहे. त्यामुळे प्रश्न पडतो की हे ‘सत्य निकेतन’ की हा असत्याचा निवारा?
देशात बांधकामासाठी नियम नाहीत, असे नाही. इमारतींचे नकाशे, बांधकामाची परवानगी, अग्निसुरक्षा, स्ट्रक्चरल ऑडिट, भोगवटा प्रमाणपत्र, बेसमेंट आणि अतिरिक्त मजल्यांसाठीचे नियम अशा अनेक तरतुदी अस्तित्वात आहेत. तरीही नियमांची पायमल्ली करून इमारती उभ्या राहतात आणि प्रशासनाच्या डोळ्यांसमोर त्या धोकादायक बनत जातात. मग दोष केवळ इमारत कोसळल्यावर तिच्या मालकाचा किंवा कंत्राटदाराचा आहे का? की त्यापूर्वी वर्षानुवर्षे चाललेल्या यंत्रणेच्या मौनाचाही आहे?
अवैध बांधकाम एका दिवसात उभे राहत नाही. त्यासाठी बिल्डर, ठेकेदार, मालक आणि संबंधित यंत्रणेतील काही घटक यांचे संगनमत लागते. जुन्या इमारतीवर अतिरिक्त मजले चढवणे, कमकुवत बांधकामात बदल करणे, बेसमेंट खोदणे किंवा परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम करणे; हे सर्व सुरू असताना संबंधित यंत्रणा नेमकी कुठे असते? दुर्घटना झाल्यानंतर चौकशी समिती नेमणे आणि काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे हा सोपा मार्ग आहे; पण दुर्घटना होण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची?
दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे युवक आणि नोकरीसाठी आलेले तरुण मोठ्या संख्येने राहतात. त्यांच्या निवासाची गरज ही मोठी बाजारपेठ बनली आहे. कमी जागेत अधिक खोल्या, अधिक भाडे आणि अधिक नफा या गणितात सुरक्षितता सर्वात आधी बळी पडते. ज्यांच्याकडे पर्याय कमी आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना असुरक्षित इमारतींमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाते. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून सामाजिक अन्यायही आहे.
सत्य निकेतनची दुर्घटना दिल्लीपुरती मर्यादित मानणे धोकादायक ठरेल. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि देशातील असंख्य शहरांमध्ये जुन्या इमारती, अनधिकृत बांधकामे, अनियंत्रित मजले आणि धोकादायक संरचना आहेत. शहरांचा विस्तार वेगाने होत असताना त्यांची सुरक्षा व्यवस्था त्याच वेगाने सक्षम झाली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
विकास म्हणजे केवळ उंच इमारती, रुंद रस्ते आणि वाढती बांधकामे नव्हेत. त्या इमारती सुरक्षित असणे, त्यात राहणाऱ्या माणसांचे जीवन सुरक्षित असणे आणि नियम सर्वांसाठी समान असणे, हाच विकासाचा खरा कस आहे. त्यामुळे सत्य निकेतन दुर्घटनेनंतर केवळ दोषींवर कारवाई नको; देशभरातील धोकादायक इमारतींचे स्वतंत्र आणि पारदर्शक सर्वेक्षण, नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि अवैध बांधकामांविरोधात कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
इमारत कोसळते तेव्हा केवळ काँक्रीटचा ढिगारा होत नाही; प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वासही ढासळतो. म्हणूनच सत्य निकेतनने देशाला एक कठोर प्रश्न विचारला आहे, आपण सुरक्षित शहरे उभारत आहोत की भ्रष्ट व्यवस्थेच्या पायावर असत्याचे निवारे?
: मनीष चंद्रशेखर वाघ