लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची व्यवस्था नसते; ती सतत प्रश्न विचारण्याची, सत्तेला जाब विचारण्याची आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची संस्कृती असते. त्यामुळे आंदोलनांकडे केवळ संशयाच्या नजरेने पाहणे किंवा त्यामागे कोणते तरी छुपे राजकारण, विदेशी हितसंबंध अथवा विघातक शक्ती कार्यरत असल्याचा आभास निर्माण करणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत आत्म्यालाच धक्का देणारे आहे.
अलीकडच्या काळात तरुणांच्या आंदोलनांबाबत असा सूर वाढताना दिसतो की आंदोलने ही भावनिक उद्रेकाची उत्पादने आहेत, सोशल मीडियाने भुलवलेल्या पिढीची प्रतिक्रिया आहेत किंवा ती व्यवस्थेविरोधी अविश्वास पसरवण्याचे माध्यम आहेत. मात्र हा दृष्टिकोन वास्तवापासून दूर जाणारा आहे. बेरोजगारी, भरती प्रक्रियेतील विलंब, प्रश्नपत्रिका फुटी, शिक्षणातील असमानता, वाढती महागाई आणि संधींचा अभाव या समस्या काल्पनिक नाहीत. त्या लाखो तरुणांच्या आयुष्याशी निगडित आहेत. अशा वेळी तरुण रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यामागे केवळ भावना नसतात; तर त्यांच्या भविष्याबद्दलची असुरक्षितता आणि व्यवस्थेकडून उत्तरांची अपेक्षा असते.
संविधानाने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार आणि शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकारांचा वापर केला की त्याकडे संशयाने पाहणे हा संविधानाच्या भावनेलाच विरोध आहे. संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे संस्थांचा अपमान नव्हे. उलट, लोकशाहीतील संस्थांची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी त्यांच्यावर सार्वजनिक परीक्षण होणे आवश्यक असते. इतिहास साक्षी आहे की अनेक महत्त्वपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय सुधारणा आंदोलनांमधूनच घडून आल्या आहेत.
तरुण पिढीबाबतही अनेकदा अन्यायकारक सर्वसाधारण निष्कर्ष काढले जातात. सोशल मीडिया हा माहितीचा स्रोत आहे, हे खरे; परंतु तो केवळ दिशाभूल करणारे माध्यम नाही. अनेक घोटाळे, अन्याय आणि प्रशासकीय त्रुटी याच माध्यमांमुळे उघडकीस आल्या आहेत. आजची तरुणाई अधिक जागरूक, अधिक प्रश्न विचारणारी आणि अधिक सहभागाची अपेक्षा करणारी आहे. तिच्या प्रत्येक कृतीकडे ‘गर्दीचे मानसशास्त्र’ म्हणून पाहणे म्हणजे तिच्या विवेकबुद्धीचा अवमान ठरेल.
काल दिल्लीमध्ये झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाने या चर्चेला एक वेगळाच संदर्भ दिला. हजारो तरुणांचा त्यात झालेला उत्स्फूर्त सहभाग केवळ एखाद्या राजकीय आवाहनाचा परिणाम म्हणून पाहता येणार नाही. तो व्यवस्थेबद्दलच्या अस्वस्थतेचा, प्रश्न विचारण्याच्या इच्छेचा आणि आपल्या भवितव्याशी संबंधित मुद्द्यांवर आवाज उठवण्याच्या अधिकाराचा प्रकटीकरण होता. कोणत्याही आंदोलनाचे मूल्यमापन करताना त्यामागील वेदना, अपेक्षा आणि सामाजिक वास्तव समजून घेणे आवश्यक असते.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रत्येक तरुणाच्या हेतूंवर संशय घेण्याऐवजी, त्या सहभागाला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचा शोध घेणे हीच लोकशाहीसाठी अधिक हिताची भूमिका ठरेल. कारण लोकशाहीची ताकद केवळ मतपेटीत नसते; ती नागरिकांच्या जागरूक सहभागात आणि सत्तेला प्रश्न विचारण्याच्या धैर्यातही असते.
खरा प्रश्न आंदोलनांचा नसून शासनाच्या प्रतिसादाचा आहे. जर व्यवस्थेने वेळेत न्याय दिला, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली आणि नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या, तर आंदोलनांची तीव्रता आपोआप कमी होईल. परंतु जेव्हा समस्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, तेव्हा आंदोलन हा पर्याय नसून अपरिहार्यता बनतो.
लोकशाहीत शांतता महत्त्वाची आहे, पण ती न्यायाच्या किंमतीवर नसावी. सामाजिक स्थैर्य आवश्यक आहे, पण ते असंतोष दाबून नव्हे तर त्याचे निराकरण करून साध्य होते. राष्ट्रनिर्मितीचा मार्ग केवळ संस्थांवर विश्वास ठेवण्यात नाही, तर त्या संस्थांना अधिक उत्तरदायी बनवण्यात आहे. आंदोलन, विरोध आणि प्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा कमकुवतपणा नसून तिची सर्वात मोठी ताकद आहे. त्यामुळे आंदोलनांना संशयाच्या चौकटीत अडकवण्याऐवजी त्यामागील वेदना, अपेक्षा आणि वास्तव समजून घेणे हीच आजच्या लोकशाहीची खरी गरज आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ