शिंदे सरकारची आणखी एक ‘रेवडी’ ; ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’

शिंदे सरकारने ७ मार्च रोजी राज्याचे चौथे महिला धोरणही जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर नुकत्याच जाहीर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महिला केंद्रीत काही योजना जाहीर केल्या. त्यानुसार, त्यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ही जाहीर केली आणि 1 जुलैपासून या योजनेचे अर्ज घ्यायला राज्यातील सर्व तहसिल, तलाठी कार्यालयांवर ‘बहिणीं’ची धावपळ सुरू झाली. सुरुवातीला एका एका अर्जासाठी चारशे-पाचशे रुपये महिलांकडून उकळले गेले. याची वाच्यता समाजमाध्यमांवर होताच शिंदे सरकारने या योजनेत दलाल नको म्हणून हुकूम सोडला. पण सरकारी कार्यालयातील दलाली अशा हुकुमाने थांबली तर बघायला नको. अनेक ठिकाणचे अर्ज संपले, आठ दिवसांनी परत या म्हणत महिलांना माघारी यावे लागले.
योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली असली, तरीही अर्ज घेण्यासाठी आणि भरण्यासाठी महिलांच्या रांगा कमी होताना दिसत नाहीत. जन्मतारखेच्या सत्यतेसाठी जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला जोडावा लागणार असल्याने अनेक विवाहित महिलांना कागदपत्रांसाठी आपलं माहेर गाठावं लागलं. नवीन सरकारी योजना सुरू करण्यात आली की काही पैशांच्या मोबदल्यात योजनेचे अर्ज भरून ते सरकारदरबारी जमा करण्यास साहाय्य करणारा दलालवर्ग कार्यान्वित होतो. तसा या योजनेसाठीही तो कार्यरत झाला आणि तो काहीकेल्या थांबणार नाही.
महिलांसाठी बजेट मंजुरीच्या अगोदर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली तेव्हा त्याला 15 दिवसाची मुदत दिली होती. सर्व ग्रामपंचायत, तलाठी, तहसील कार्यालयात एकच गर्दी झाली. पंधरा दिवसात हे काम होणारच नव्हते हे सरकारला माहित होते. गर्दीने योजनेची पर्यायाने सरकारची प्रसिद्धी झाली. आता सरकारने हीच मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. नंतर अर्जाची छाननी सुरू होणार. त्याच दरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार. मग सरकाचे ब्लॅकमेलिंग सुरू होईल. आम्हाला निवडून द्या, तरच ही योजना आम्ही राबवू.
समजा दुसरे सरकार आलेच तर त्याला योजनाच राबवता येऊ नये अशी तरतूदही शिंदे सरकारने करून ठेवली आहे. महिलांना दरमहा 1500/-रुपये देणार. महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे अंदाजे 12 कोटी. त्यात 6 कोटी महिला त्यातील 3 कोटी अपात्र ठरल्या तरी 3 कोटी महिलांना दरमहा 1500/- रुपये द्यायचे म्हटलं तर 45000,000,000 एवढी रक्कम दरमहा वाटणार. वर्षाला किती याचा हिशेब न केलेलाच बरा. एवढ्या रकमेची तरतूद आहे का बजेटमधे? केली असेल तर दरमहा सरकार कुठून आणणार आहे एवढी रक्कम? नविन येणारे सरकार एवढी रक्कम देऊच शकणार नाही. महिला मतदारांचा टक्का निवडणुकांच्या निकालावर मोठा परिणाम करत असल्याने लोकसभा निवडणुकीतील अपयश भरून काढण्यासाठी विद्यमान सरकारमधील पक्षांनी महिलांसाठी ही योजना आणल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून केला जात असून या योजनेमुळे पुढील काही काळ सरकारच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार पडणार असल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
योजनेच्या हमीपत्रानुसार कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखाहून कमी असणारी महिलाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. महिलेच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता नसावा तसेच कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकार दरबारी कायमस्वरूपी किंवा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत नसावा, या प्रमुख सूत्रांसह अन्यही अनेक सूत्रे हमीपत्रात नमूद करण्यात आलेली आहेत. हमीपत्रातील सूत्रांना अनुसरून पात्र ठरणारी महिलाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार असल्याने भरलेल्या अर्जांची पडताळणी करण्यासाठी पुढील बराच काळ सरकारला द्यावा लागणार हे जवळपास निश्चित आहे.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्यावर 7 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे शिंदे सरकारने जाहीर केले आहे. हा आकडा महाराष्ट्रापेक्षा आकाराने आणि लोकसंख्येने अधिक असलेल्या राज्यांवरील कर्जापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. राज्यात पावसाळा सुरू झाला असला, तरी राज्यातील बराच भाग आजही दुष्काळाचा सामना करत आहे. थोड्या थोडक्या कर्जासाठी शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे, अशा परिस्थितीत केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्याच्या तिजोरीवर भार टाकणे योग्य नसल्याचे मत अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱया अनेक कुटुंबांतील महिला ज्यांना खऱया अर्थाने या योजनेची गरज आहे अशांकडे जन्माचे दाखले किंवा कधी शाळेतच न गेल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला उपलब्ध नसल्यास अशांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, हे उघड आहे.
गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागातील स्त्रियासुद्धा आर्थिकदृष्ट्या सबळ होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे आजच्या स्त्राrला सरकारकडून धनाची नव्हे, तर सुरक्षेची हमी हवी आहे. राज्यातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न दिवसागणिक गंभीर होत चालला आहे. आज कोणतेच क्षेत्र महिलांसाठी सुरक्षित राहिलेले नाही. लहान बालिकेपासून वयोवृद्धाही वासनांधांच्या अत्याचाराला बळी पडू लागल्या आहेत. शिक्षक, डॉक्टर, पोलीस, नातेवाईक ज्यांच्यावर कधीकाळी डोळे झाकून विश्वास ठेवला जात असे, अशांतील नराधम कधी जागा होईल याची शाश्वती नाही. स्त्राr अत्याचाराच्या प्रकरणांत न्याय मिळण्याचे प्रमाण अल्प असून बदनामी मात्र मोठ्या प्रमाणात होते, त्यामुळे सरकारला स्त्रियांसाठी काही करायचेच असेल, तर महिलांना सुरक्षेची हमी द्यावी, हीच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक बहिणीची ओवाळणी ठरेल.