महाराष्ट्र राज्याची महसुली जमा आणि खर्च यात मोठी तफावत आहे. राज्यावर सध्या 8 लाख कोटींच्या खर्चाचा बोजा असताना शिंदे सरकारने लाडकी बहिण, वारकऱयांसाठी विमा, ज्येष्ठ नागरिकांना देवदर्शन, मुलगी जन्माला आल्यास तिच्या जन्मापासून शिक्षणापर्यंतचा सगळा खर्च अशा एकेक शेकडो कोट्यवधींच्या सरकारी खर्चाच्या योजनांचे पेटारे उघडले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करणे म्हणजे कहर होता. राज्य कर्जाच्या खाईत असताना सरकारच्या या बेहिशोबी आणि गांभीर्यशून्य घोषणांवर ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले असून सरकारने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून जनतेला ‘रेवड्यां’चे आमिष न दाखवता वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करावा, असा सल्लाही दिला आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य आहे. सर्व प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करसंकलनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. औद्योगिक विकासाची गती, परदेशी गुंतवणूक, जीडीपी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा, औद्योगिक किंवा इतरही निर्यात.. अशा निकषांतही अग्रेसर आहे. स्वाभाविकच महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाचा आकार देशात सर्वांत मोठा आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि ती पुढची अनेक दशके तशी राहील. इतकी अनुकूलता असूनही गेली दोन दशके महाराष्ट्र कमालीच्या आर्थिक बेशिस्तीचा सामना करतो आहे.
‘कॅग’ने अहवालात अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्के इतक्या पुरवणी मागण्या झाल्याने आर्थिक शिस्त कशी बिघडली आहे; याकडे निर्देश केला आहे. ही आदर्श टक्केवारी आठ ते दहा हवी. खरेतर, महाराष्ट्रात हे प्रमाण पाच टक्केही होता कामा नये. पुढच्या केवळ एका वर्षात येणाऱया खर्चाचा नेमका अंदाज आपल्याला नसेल तर पुढच्या दहा आणि वीस वर्षांच्या गप्पा आपण कशासाठी मारतो? महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा काही वर्षांपूर्वी तीन लाख कोटी झाला; तेव्हा तत्कालीन विरोधकांनी आकाश-पाताळ एक केले होते. आता हा कर्जाचा आकडा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. यामध्ये राज्यातील विविध महामंडळांचा मोठा हातभार आहे. ही महामंडळे ही पांढरा हत्ती ठरू लागली आहेत. 41 महामंडळांचा संचित तोटा हा 50 हजार कोटींवर गेला आहे. यामुळेच तोट्यातील मंडळे बंद करावीत, असा सल्ला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षांनी सरकारला दिला आहे. निक्रिय सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावत नसून हे चिंताजनक असल्याचे ताशेरे कॅगने अहवालात ओढले आहेत. शासनाने तोट्यातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. त्याचबरोबर निक्रिय कंपन्यांचा आढावा घेऊन त्या बंद किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची शिफारस कॅगने शासनास केली आहे.
केंद्रातल्या मोदी सरकारच्य आणि राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या अशा निवडणुकीच्या ‘रेवड्यां’ना आता जनतेने भुलून जाऊ नये. तिजोरीत निधी नसताना, राज्य सरकारवर कर्जाचा डोंगर असताना केंद्र सरकारचे अनुकरण करण्यात कुठेही कमी नसलेल्या सरकारनेसुद्धा राज्यात ‘लाडकी बहीण’ योजना आणून आपले बंधू प्रेम सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. आनंद दिघेंचा प्रभाव असलेल्या एकनाथ शिंदेंनी आपल्या लाडक्या बहिणीकडून अगदी ढोपरापर्यंत राख्या बांधून घेतल्या. या योजनेसाठी 45 हजार कोटीची तरतूदसुद्धा केली. सरकारची ही खेळी आगामी काळात होऊ घातलेल्या विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन केलेली आहे, हे सुज्ञ मतदारांनी लक्षात घ्यावे. कागदपत्राची पूर्तता करता करता निवडणूक येईल आणि भोळ्या बहिणी आपल्याला मते देतील, सत्तेत आल्यानंतर ‘पुढे बघू’ हे पालुपद लावले जाईल, यात शंका नाही.
जेवणाच्या ताटात पापड़-लोणच्याचे जे स्थान आहे तसे सत्तेत बहुजन नेत्यांचे आहे. पापड-लोणचे म्हणजे संपूर्ण जेवण नाही. एखाद दोन मंत्री म्हणजे पूर्ण सत्ता नाही. बाबू जगजीवनराम यांच्यापासून चालत आलेली ही परंपरा रामदास आठवलेंपर्यंत सुरू आहे. पुढेही असे अनेक ‘राम’ तयार असतील. जेव्हा आपण ‘बहुजन’ म्हणतो तेव्हा ओबीसी आणि एसटीमधले असे कितीतरी पायलीचे पन्नास मिळतील ज्यांनी सत्तेसाठी आपली हुजरेगिरी इमाने इतबारे केली. थोडक्यात काय लोकसंख्येचे गणित चुकू नये यासाठी त्यांनी केलेली खेळी आपण समजून घेऊ शकत नाही. त्यांच्या थोड्याशा प्रलोभनाला बळी पड़त असतो.
सरकारी खर्च व अनुदानातील पैशाला कसे व कुठे पाय फुटतात, हा विषय गंभीर असला तरी वेगळा आहे; पण एखाद्या विभागाला बजेटमध्ये मुक्रर केलेली रक्कम खर्चही करता येऊ नये, यासारखी दुसरी नामुष्की नाही. ही रक्कम राज्यात 18.19 टक्के असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. याचा अर्थ, राज्य सरकार समजा वर्षभरात सहा लाख कोटी रुपये खर्च करणार असेल तर त्यातली एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम तिजोरीत बिनवापराची पडून असते. ती अर्थातच पगाराची किंवा आमदारांच्या भत्त्याची नसते. ती असते गरीब, वंचित, निराश्रित यांच्यासाठी राबविल्या जाणाऱया विविध योजनांची. ती असते शिक्षणावरची किंवा आरोग्य योजनांची. ज्या मंत्र्यांना खात्याचे अनुदानही वर्षभरात नियोजनबद्ध रीतीने खर्च करता येत नसेल; त्यांना खात्यांच्या सचिवांसहित घरीच पाठवायला हवे. महसूली खर्चातील अनुदानाची टक्केवारी वाढत चालल्याकडेही ‘कॅग’ने बोट दाखविले आहे. हे म्हणजे, विकासाला किंवा जीवनमान उंचावण्याला प्राधान्य न देता विविध समाजघटकांना पैसे वाटत सुटायचे. ‘कॅग’ने ओढलेल्या ताशेऱयांकडे सत्ताधारी ढुंकूनही पाहणार नाहीत. ही गेल्या जवळपास तीस वर्षांपासूनची परिस्थिती आहे. पण मतदार जनतेने मात्र सत्ताधाऱयांच्या ‘चुनावी जुमल्यां’ना न भूलता ‘कॅग’चा अहवाल गांभीर्याने घ्यावा. त्यातूनच एक एक विकसित ‘राष्ट्र’ आणि ‘राज्य’ निर्माण होऊ शकेल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
