व्यवस्थेच्या मौनाचा पडदा

महाराष्ट्र विधानसभा-२०२४च्या निवडणुकीचे निकाल दिनांक २४ नोव्हेंबरला लागले. सदर निकाल अनपेक्षित व अनाकलनीय असे आहेत.मतदानानंतर जे चार पाच एक्झिट पोल आले त्यापैकी बहुतांश पोल्सकडून महायुतीचे पारडे जड दाखविले होते. तर दोन पोल कडून महाविकास आघाडीला आघाडी दाखवली होती. या एक्झिट पोल्समध्ये दोन्ही आघाड्यांना २०-३० च्या जागा अधिकच्या दर्शवून सरशी दाखवली होती. बरं ना युतीच्या नेतृत्वाकडून वा आघाडीच्या नेतृत्वाकडून घवघवीत यशाचे ठाम दावे ना प्रचारात वा सभांमध्ये करण्यात आले होते. तात्पर्य कोणत्याही आघाडीने प्रचंड बहुमताचा दावा केला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे निकाल अनपेक्षित ठरले हे निर्विवाद आहे.

आता हे निकाल अनाकलनीय आहेत असे का म्हणायचे? तर तर्काच्या अनेक कसोट्या लावल्या तरी या निकालांना पुष्टी मिळत नाही. जेव्हा सर्व तर्क एखाद्या गोष्टीच्या आकलनाला अपुरे पडतात तेव्हा आपण त्या गोष्टीला अनाकलनीय म्हणतो. म्हणून विधानसभा -२०२४ च्या निवडणुकीचे निकाल अनाकलनीय आहेत असेच म्हणावेसे वाटते. सर्वसाधारणपणे एकेक तर्क घेऊन पाहिला तरी त्यात पुरेसे समर्थन सापडत नाही. विकास हा मुद्दा जनतेला भावला का? तर तशाप्रकारची ठोस विकास कामे नजरेला येत नाहीत. अडीच वर्षातील विकासाची कामे जनतेला दिसली असती तर लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी खासदारकीच्या जागांवर त्याचा प्रभाव दिसून आला असता आणि महाविकास आघाडीच्या जास्त जागा आल्या नसत्या. लोकसभेच्या निवडणुका आणि विधानसभेच्या निवडणुका यात फक्त पाच ते-सहा महिन्यांचे अंतर होते. मग मतपरिवर्तन व्हायला असे काय घडले की महाआघाडीला विधानसभा-२४ च्या निवडणुकीत फक्त ५८ इतक्या कमी जागा जिंकता आल्या.

लाडकी बहिण योजना महाराष्ट्रात लागू केली तेव्हा सुरुवातीला त्या योजनेच्या १.५ कोटी महिला लाभार्थी होत्या नंतर हा आकडा आक्टोबर अखेरीस तीन कोटी इतका झाला. पुरूषप्रधान संस्कृती विचारात घेता सर्वच महिला लाभार्थी महिलांनी स्वमताने युतीला १०० टक्के मतदान दिल्याची सुतराम शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे युतीच्या मताधिक्यासाठी तोही तर्क अपुरा ठरतो.अजित दादांच्या पक्षाच्या यशाबाबत मिडिया पासून सर्वच साशंक होते,अगदी राजकारणातून अजित दादा उठणार इथपर्यंतच्या चर्चा होत्या. बिजेपी व संघाचे कार्यकर्ते यांनी तर त्यांना कडाडून विरोधच केला होता .असं असताना विधानसभेच्या निवडणुकीत जास्त जागा जिंकून ते शरद पवारांनाही वरचढ ठरले आहेत . विशेष म्हणजे त्यांचे बरेचसे काही उमेदवार ४०-५० हजार मताधिक्यांनी निवडून आलेले आहेत, ते ही शंकास्पद आहे..त्यामुळे तर्काच्या कसोटीवर त्यांच्या पक्षाला मिळालेल्या जास्त जागांचा विजय टिकत नाही.

तिच बाब शिंदेंच्या उमेदवारांबाबत म्हणता येईल. यावेळी संघाचे स्वयंसेवक मैदानात उतरल्यामुळे, योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ व नंतर मोदींनी दिलेल्या ‘ एक है तो सेफ है’ या नाऱ्यांमुळे हिंदू मतांचे ध्रृवीकरण करण्यात यश आले असे बोलले जाते. तसे जर असते तर,अबु हाझमी, अस्लम शेख, रईस खान,अमीन पटेल, हसन मुश्रीफ व सना नवाब हे उमेदवार हरायला हवेत.पण हे उमेदवार जिंकलेले आहेत. त्यामुळे मग धर्मद्वेषातून ध्रृवीकरण करण्याच्या राजकारणाचा म्हणावा तसा महाराष्ट्रात परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे तो ही तर्क लावता येत नाही. मुंबई धारावीतील अडानीला दिली जाणारी ५०० एकर जमीन, महाराष्ट्राबाहेर गेलेले उद्योग, बेरोजगारी, सोयाबीन व कापूस या पीकांना नसणारा वाजवी भाव हे मुद्दे मतपरिवर्तनासाठी दुबळे ठरले या तर्काला ही वाव मिळत नाही. शिवरायांच्या पुतळ्यातील भ्रष्टाचार, मराठी अस्मिता यांचा जनतेने विचार न करता मतदान केले असं मानणे अगदीच चुकीचे ठरेल.

अशाप्रकारे तर्कांच्या कसोटीवर हा निकाल टिकत नसल्यामुळे तो अनाकलनीय वाटतो. निकालातील काही सत्य तथ्ये हळूहळू बाहेर येतीलच . कोणतीही व्यवस्था फार काळ मौनात राहू शकत नाही. अनाकलनीय निकालाला काही अवधीनंतर वाचा फुटेलच तोपर्यंत इव्हीएम ने दिलेला कौल मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. लोकशाहीमध्ये मत म्हणजे सुजाण नागरिकाचा आत्मा आहे, आत्मसन्मान आहे. आपला आत्मसन्मान आपण पैशापुढे विकता कामा नये. सत्ता येईल व जाईल , यापुढेही निवडणुका होत राहतील. आपण आपला आत्मसन्मान व मताधिकार योग्य प्रकारे बजावुया आणि राज्याला व देशाला उत्तम उमेदवार व उत्तम सरकार देण्याचे कर्तव्य बजावुयात.

: मोरेश्वर बागडे

Leave a Comment

× How can I help you?