ज्यांना देशात लोकशाही परत हवी आहे, त्यांना मोदींना हटवावे लागेल आणि मोदींना हटवायचे असेल तर ईव्हीएम काढावे लागतील. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संविधान दिनानिमित्त एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. ‘ईव्हीएमद्वारे मतदान घेऊ नका.’ काँग्रेसने सर्व विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन योग्य तयारीने हे आंदोलन सुरू केले तर ईव्हीएम नक्कीच हद्दपार होईल. तसे मोदींची प्रतिमाही राजकारणातून हद्दपार होईल. ईव्हीए नावाच्या पोपटात मोदी सरकारचा जीव दडला आहे, असे काँग्रेसवाले व इतरही म्हणतात त्यासाठी महाराष्ट्रातील अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट हे उत्तम उदाहरण आहे.
नरेंद्र मोदींना हटवणे हा विरोधकांचा मुख्य मुद्दा आहे. पण पंतप्रधान मोदींनी सर्व संस्थांना अशा पद्धतीने काबीज केले आहे की, विरोधकांचा आवाजही बाहेर पडू शकत नाही. विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा नेता, राहुल गांधींनी ‘आमचे माईक बंद आहेत’ म्हणणे योग्यच आहे. पण त्याहीपेक्षा ‘माईक बंद करा. तरीही मी उभा राहीन’ हे सांगणे खूप महत्त्वाचे, ताकदीचे आणि उत्साहवर्धक आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणतात की माईक बंद करून मला बसायला सांगितले जाते. पण मी बसणार नाही. मी उभा राहीन. त्यामुळे विरोधकांचा एकच आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण हे सर्वात कठीण काम आहे. सर्व विरोधी पक्षनेते भक्कम शक्ती म्हणून उभे राहिले आहेत. राहुल एवढंच म्हणाले की बसणार नाही. लोकशाही त्याच्या मूळ आत्म्याकडे परत येईपर्यंत लढत राहणार.
मोदींनी प्रत्येक शासकीय-निमशासकीय संस्था आपल्या ताब्यात घेतली आहे आणि निवडणूक आयोगासारख्या संस्थाही सरकारची भाषा बोलू लागल्या आहेत. विरोधी पक्षाचे वर्णन अगदी बेजबाबदार आणि हल्लेखोर असे करण्यात आले. त्यामुळे आता संपूर्ण निवडणूक यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱयात सापडली आहे. मतदार यादीतील नावे वगळणे आणि बनावट नावे टाकल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता मतदार यादी अंतिम होण्यापूर्वीच त्या यादीचा ऍक्सेस भाजपाकडे असतो, असाही गंभीर आरोपही होत आहे. भाजप त्याच्या इच्छेनुसार नावे जोडते आणि वगळते. आता महाराष्ट्राच्या बाबतीत काँग्रेसने हा आरोप केला आहे.
मतदार यादीपासून निकाल जाहीर होण्यापर्यंत सर्वत्र हेराफेरीचे आरोप होत आहेत. याउलट भविष्यात असे आरोप करू नयेत, असा इशारा निवडणूक आयोगाने विरोधकांना दिला आहे. काँग्रेसला यापूर्वी ईव्हीएम व्यवस्थापित करण्याची कल्पनाच समजली नव्हती असे नाही. 2018 मध्ये राहुल स्वत काँग्रेस अध्यक्ष असताना, दिल्लीतील इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियमवर पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. तेथे ईव्हीएम विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
आता काँग्रेसची सर्वोच्च धोरण ठरवणारी कार्यकारिणीची शुक्रवारी होत आहे. त्यात आंदोलनाची चर्चा होणार आहे. यातून काँग्रेसजनांना मोठ्या आशा आहेत. गेल्या काही काळापासून ज्या पद्धतीने काँग्रेस रस्त्यावर संघर्ष करत आहे, त्यामुळे मोदी हादरले आहेत. राहुलने दोन दौरे केले. पहिले म्हणजे चार हजार किलोमीटर पायी कन्याकुमारी ते काश्मीर. दुसरा दौरा साडेसहा हजार किलोमीटरच्याहून अधिक. हे सगळं त्यांनी कसं केलं? ते रस्त्यावर नव्हते का? हवेत उडत होते का?
राहूल यांच्यासारखी यात्रा या देशात कोणीही केली नसेल. या यात्रेमुळे वातावरण बदलले. ईव्हीएम असूनही मोदींना लोकसभेत बहुमत मिळू शकले नाही. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे लागले. पण हरियाणाच्या अनपेक्षित पराभवाने राहुलने केलेली सारी प्रगती उद्ध्वस्त झाली, असेही म्हणावे लागेल. हरियाणात सर्वात खालच्या पातळीवरील गटबाजी काँग्रेसला महागात पडली. काँग्रेसने ईव्हीएमचा निषेध केला पाहिजे. ते एक मोठे कारण आहे. पण मुख्यमंत्री बनण्याच्या स्वार्थी आणि पक्षविरोधी हव्यासातून पक्षात दुफळी माजवणारे नेतेही या पराभवाला कारणीभूत ठरतात.
लढाई मोठी आहे. ज्यांना स्वतच्या स्वार्थापलीकडे काहीही दिसत नाही अशा सर्व पुढाऱयांना हाकलून द्या. काँग्रेसला किमान दोन राज्यांमध्ये कठोर कारवाई करावी लागेल जिथे गटबाजी सर्वात जास्त होती आणि राजस्थान आणि हरियाणा या पराभवाचे मुख्य कारण होते. तरच त्यांच्या ईव्हीएमविरोधातील लढ्याची विश्वासार्हता वाढेल. कारण जोपर्यंत ईव्हीएम आहे तोपर्यंत मोदी सत्तेत टिकून आहेत, हे लक्षात घ्या.
मनीष चंद्रशेखर वाघ
