राज्यात महायुती सत्तेत आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांना सोमवारी मंत्रालयातील दालनांचे वाटप झाले. खरे तर सार्वजनिक बांधकाम विभागासारखे भक्कम खाते मिळाल्यानंतर शिवेंद्रराजे भोसले यांचे कार्यकर्ते आनंदित झाले होते. साताऱ्यात त्यांचे जंगी स्वागत झाले. मात्र त्यांच्या वाट्याला दालन क्रमांक 602 आले आणि त्यांचे धाबे दणाणले. याचे कारण म्हणजे दालन क्रमांक 602चा अपशकुनी इतिहास…
यापूर्वी या ज्या ज्या मंर्त्यांना 602 क्रमांकाचे दालन मिळाले त्या मंत्र्यांना त्यांच्या राजकीय जीवनात यापूर्वीही अपयश, पराभव, संकटांना सामोरे जावे लागल्याचा इतिहास आहे. 1999 मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आली. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांना हॉल क्रमांक 602 मिळाला. भुजबळांना तेलगी घोटाळ्यात आरोपी करण्यात आले होते. स्टॅम्प पेपर घोटाळा देशभर गाजला आणि भुजबळांना राजीनामा द्यावा लागला. आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार यांना सभागृह क्रमांक 602 मिळाला होता. पण अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले. त्यामुळे हे सभागृह वादात सापडले. सिंचन घोटाळ्याने आघाडी सरकारला सत्तेवरून खाली उतरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
2014 मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे सभागृह क्रमांक 602 मध्ये बसायचे, ते सरकारमधील दुसऱया क्रमांकाचे मंत्री होते. त्यांच्याकडे महसूल, कृषी आदी महत्त्वाची खाती होती. मात्र जमीन खरेदी प्रकरणात ते आरोपी होते. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. नंतर हे सभागृह पांडुरंग पुंडकर यांना देण्यात आले. मात्र काही महिन्यातच हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपचे अनिल बोंडे यांना हॉल क्रमांक 602 मिळाला होता. मात्र निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. विशेष म्हणजे सभागृह क्रमांक 602 हे मंत्रालयाचे सर्वात मोठे दालन आहे. तर 2014 ते 1919 या काळात जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर सभागृहाचे तीन भाग करण्यात आले. त्यातील दोन ठिकाणी मंत्री अर्जुन खोतकर आणि सदाभाऊ खोत बसायचे. बोंडे यांच्यासोबत खोतकर यांचाही 2019 मध्ये पराभव झाला. निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यावर खोत पुन्हा मंत्री झाले नाहीत. त्यामुळे दालन क्र. 602 ने शिवेंद्रराजे भोसले यांचेही टेन्शन वाढवले आहे.