अनिवासी भारतीय मतदारांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे का? यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत अनिवासी भारतीय मतदारांनी फार कमी रस घेतला आणि फारच कमी मतदान केल्याची आकडेवारी समोर आल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आकडेवारीनुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त २९५८ NRI मतदारांनी मतदान केले. तामिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये एकाही एनआरआय मतदाराने मतदान केले नाही. यावेळी एकूण नोंदणीकृत NRI मतदारांपैकी केवळ २.४७ टक्के मतदान झाले.
लोकसभा निवडणुकीत अनिवासीय भारतीय मतदारांची उदासीनता मागील चार टप्प्यामध्ये दिसून आली आहे. लोक मतदान करण्यासाठी येत नसल्याने निवडणूक आयोगाने देखील चिंता व्यक्त केली होती. मतदान करण्यासाठी मतदारांना विविध प्रकारे आवाहन केले जात आहे. मात्र आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी जवळपास हजारो-लाखो रुपये खर्च करुन दोन-तीन हजार किलोमीटरचा प्रवास करून मतदानासाठी भारतात आलेल्या अनेक मतदारांचा हिरमोड झाला. केवळ प्रशानसनाच्या सावळ्या गोंधळामुळे या मतदारांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित रहावं लागल्याचं उघड झालं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार १लाख १०हजारांहून अधिक NRI मतदारांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी केवळ २९५८ जणांनी मतदान केले. यापूर्वी २०१९ मध्ये, एक लाखाहून अधिक लोकांनी नोंदणी केली होती आणि त्यापैकी २५६०६म्हणजेच २५टक्क्यांहून अधिक लोकांनी मतदान केले होते. यावेळी मतदानाची टक्केवारी २५ टक्क्यांवरून केवळ २.५टक्क्यांवर आली आहे. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर जे वातावरण निर्माण झाले आणि अनिवासी भारतीयांमध्ये जो उत्साह आला तो २०१९ पर्यंत कायम राहिला पण आता त्यांचा उत्साह हळूहळू कमी होत चालला आहे. आता पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांमध्येही अनिवासी भारतीयांमध्ये फारसा उत्साह दिसत नाही.
विद्यमान निवडणूक कायद्यानुसार, नोंदणीकृत NRI मतदारांना मतदान करण्यासाठी आपापल्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघात यावे लागते. त्यांना त्यांच्या ओळखीचा पुरावा म्हणून त्यांचा मूळ पासपोर्ट दाखवावा लागेल.
आंध्र प्रदेशात ७,९२७ नोंदणीकृत अनिवासी भारतीय मतदार होते, परंतु केवळ १९५ मतदानासाठी आले होते, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. आसाममधील १९नोंदणीकृत मतदारांपैकी एकाही मतदाराने मतदान केले नाही. बिहारमध्येही अशीच परिस्थिती होती, जिथे नोंदणीकृत ८९ स्थलांतरित मतदारांपैकी एकाही मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावला नाही. अशीच परिस्थिती गोव्यात दिसली, जिथे ८४ स्थलांतरित मतदारांपैकी एकाही मतदाराने मतदान केले नाही.
