बीड जिह्यात पवनचक्की कंपनी अधिकाऱयाकडून खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणानंतर राज्यभर गदारोळ उठल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या वाल्मिक कराड याला बहाल केलेला शस्त्र परवाना रद्द करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनतेला उपकृत केले हे एक बरे झाले. आता गंभीर गुन्हे दाखल झालेल्या आरोपींवर आपण कशी कठोर कारवाई करत आहोत हे सांगायला सरकार मोकळे झाले आहे. या सगळ्या धामधुमीत मुळात ज्याच्यापासून इतरांनाच धोका आहे अशा वाल्मिक कराडला शस्त्र परवाना दिलाच का आणि कुणी? वाल्मिक कराडच्या मुलानेही कंबरेला पिस्तूल लटकवून पोझ दिल्याची छायाचित्रे व्हायरल झाली आहेत.
सर्वसामान्य लोकांना दहशत वाटेल अशी कृत्ये करणाऱया समाजकंटकांना अशी शस्त्रे, त्यांचे परवाने सहजासहजी उपलब्ध होतात हे यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ज्यांच्यावर खंडणीबाजीचे आरोप आहेत त्यांना शस्त्र परवाने मिळवून देण्याचा त्यांचा हेतूही स्पष्ट आहे. ही शस्त्रे कमरेला लटकवा आणि आमच्यासाठी खंडणी गोळा करा, असाच हा मामला आहे. गुन्हेगारांपासून आपल्या जीवाला धोका असल्याने आपल्याला शस्त्र परवाना मिळावा अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांनी पोलिसांकडे केली तर त्याला लागलीच हुसकावून लावले जाते.
राजकीय नेत्यांपासून उद्योजक, इतरही वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मंडळी स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाना घेतात. परवान्यासाठी अर्ज आल्यानंतर पोलिसांकडून सविस्तर चौकशी करण्यात येते. अर्जदाराच्या जिवाला खरोखरच धोका आहे का, हेही तपासल्यानंतर परवाना देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. मात्र, शस्त्राचा वापर स्वसंरक्षणाऐवजी दुसऱयांना धमकावणे किंवा हत्येसाठी केला जात असल्याची प्रकरणे उघड झाली आहेत.
मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महानगरांमध्ये तसेच इतरत्रही परवानाधारक शस्त्रातून गोळीबाराच्या घटना घडत असून ती चिंतेची बाब आहे. यातून कुठे मृत्यू तर कोणी जखमी होण्याच्या बातम्या वारंवार कानावर पडत आहेत. याला कुठलेही शहर अपवाद नाही. त्यामुळेच हल्लेखोरांकडे इतक्या सोयीस्कर पद्धतीने शस्त्रs येतात कशी, हा विचार मनात येतो. आपल्याकडे शस्त्र कायद्यानुसार जिह्यामध्ये जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस आयुक्तालय असेल तिथे पोलिस आयुक्तांना शस्त्र परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत. यामध्येही जिल्हाअंतर्गत, जिह्याबाहेर आणि खेळाडूंसाठी असे तीन प्रकार आहेत. आधी शस्त्रs बाळगण्यासाठी संबंधित अर्जदाराने दिलेले कारण तसेच त्याच्या जीवाला असणारी भीती याबाबत पडताळणी केली जाते.
चौकशीअंती ठरावीक काळासाठी परवाना मिळतो. वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. परवानाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसदारांनाही परवाना सहज मिळू शकत नाही. त्यांनाही सर्व प्रक्रिया पार करूनच परवाना दिला जातो. ही झाली शस्त्र बाळगण्याची कायदेशीर पद्धत. मात्र, माफियांना गावठी, विदेशी पिस्तूल बेकायदेशीर मार्गाने सहज उपलब्ध होताना दिसत आहे. बंदुकीच्या धाकाने उद्योजक, व्यावसायिकांसह विविध क्षेत्रातील मंडळींना खंडणीसाठी धमकावले जाते. याच भीतीतून स्वसंरक्षणासाठी ही मंडळी शस्त्र परवान्याची मागणी करतात. दुसरीकडे माफिया, खंडणी मागणारे, दहशतवादी, माओवादी यांना चीन आणि पाकिस्तान सीमेपलीकडून बहुतांश शस्त्र मिळताना दिसतात. पाकिस्तानने तर ड्रोनच्या मदतीने उघड उघड देशविघातक शक्तींपर्यंत शस्त्र पुरवल्याचेही समोर आले होते.
अशा घटनांना आळा घालायचा तर बेकायदा येणारी शास्त्रे , त्यांचे माध्यम, ठिकाणे शोधून कठोर कारवाई करायला हवी. शस्त्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केल्याचे आढळताच संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांवर तातडीने कारवाई करायला हवी. जेणेकरून, इतरांना यातून धडा मिळेल. सगळ्या गोष्टींचा विचार करून शासनाने शस्त्र परवाना धोरणात काळाप्रमाणे योग्य ते बदल करण्याची वेळ आता आली आहे, हेच अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सांगता येईल. अर्थात, एका जिह्यामध्ये किंवा शहरामध्ये कडक धोरण राबवत शस्त्र परवाना न देण्याचे ठरवले तरी नागरिक भ्रष्टाचार करून किंवा आपल्याला राजकीय दृष्टीने अनुकूल भागातून संपूर्ण देशामध्ये वापरता येईल असा शस्त्र परवाना मिळवतात.
उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांमधून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी बरीच शास्त्रे मिळवली आहेत. राजकीय दबावाने अथवा भ्रष्टाचाराने ती मिळवली आहेत. ती देशभर कुठेही वापरण्याच्या परवान्याची असतात. आज हेच लोक ती शस्त्रs घेऊन मोठमोठ्या शहरात वावरतात. म्हणूनच महाराष्ट्राबाहेरचे शस्त्रपरवाने काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे. खेरीज कोणत्या जिल्हाधिकाऱ्याने शस्त्र दिले हे जाणून घेऊन त्यांच्याकडेही चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण एखादी नोकरी मिळवण्यासाठी वा अन्य लाभ घेण्यासाठीही लोक शस्त्रपरवान्याची विनंती करतात. त्यामुळेच परवाने धारक व्यक्तीला खरोखरच स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगणे आवश्यकता आहे का, याची पुन्हा एकदा तपासणी व्हायला हवी.
: मनीष वाघ
