ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रादूर्भाव सृष्टीतील जैवविविधतेवर पडत असून अनेक पशूपक्ष्यांच्या प्रजाती नामशेष होताना दिसत आहेत. अशीच एक लुप्त होण्याच्या काठावर असणारी मानव प्रजाती म्हणजे ‘नगरसेवक’! मागील तीन वर्षांपासून विविध राजकीय आपत्तींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यातील एक आपत्ती होती आरक्षणाची. आधी मराठा आरक्षण आणि आता मागासवर्गियांच्या म्हणजेच ओबीसी आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांचे ‘नगरसेवक’ होण्याचे तसेच नागरीकांच्या तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ‘आपल्याला नगरसेवक मिळेल’ हे स्वप्न निदान पावसाळ्यापर्यंत तरी लांबणीवर पडले आहे. पु.ल. देशपांडे यांच्या ‘वाऱ्यावरची वरात’मध्ये ‘दारु म्हणजे काय रे भाऊ?’ असा एक किस्सा आहे. त्याच धर्तीवर ‘नगरसेवक म्हणजे काय रे भाऊ?’ असा प्रश्न आता जनता विचारू लागली तर आश्चर्य वाटायला नको.
गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांमुळे राज्यातील सत्ता शहर आणि गाव पातळीपर्यंत झिरपली नाही. मुळात विकेंद्रीकरणाच्या हेतूने निर्माण झालेल्या व्यवस्थेत सत्तेमध्ये जनसहभाग वाढवणे आणि लोकाभिमुख कारभार होणे, यात खंड पडला आहे. गेली पाच वर्षे स्थानिक कारभार हा प्रशासनाच्याच हाती केंद्रित झाला होता. अप्रत्यक्षपणे तो मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु होता. नगरसेवक असो वा जिल्हा परिषद सदस्य, यांचे अधिकार मंत्री, आमदार, खासदार आणि अधिकारीवर्गच वापरत होते. त्यामुळे कारभार बऱया-वाईट पद्धतीने सुरूच होता. मग नगरसेवक आणि तत्सम स्थानिक लोकप्रतिनिधींची गरज तरी आहे काय? लोकांच्या जीवनात त्यामुळे काही फरक पडला काय, असे प्रश्न जनतेच्या मनात येऊ लागले.
ज्या सुविधा मिळत होत्या त्या सुरूच आहेत. ज्या असुविधांचा त्रास होता, तोही कमी झाला नव्हता. भ्रष्टाचार तर पाचवीलाच पुजल्याप्रमाणे तो कालही सुरु होता तसा आजही आहे आणि उद्याही असेल. भ्रष्टाचाराचे मात्र केंद्रीकरण झाले. काही टेबले कमी झाली तर टक्काही काही अंशी घटला! म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीची गरज नाही असा अर्थ काही मंडळी काढून मोकळे होतील. पण हा विचार लोकशाहीला अपायकारक आहे. स्थानिक राजकारणातील गुण-दोष एकीकडे परंतु त्यातूनच उद्याचे आमदार-खासदार तयार होत असतात हे मान्य करावे लागेल. त्यादृष्टीने निवडणुका विनाविलंब होणे गरजेचे आहे.
या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग फेररचना आणि सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय, प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय अशा अनेक मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यांवरूनही या निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला असून याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद नसल्याने इतर मुद्दे निकाली काढावेत, अशी विनंती मंगळवारी न्यायालयात करण्यात आली. सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी राज्य सरकार लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकांबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रकरणाची सुनावणी 25 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा निकाल अद्याप लागू शकलेला नाही. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांच्या संख्येची निश्चिती, प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाने करायची की राज्य सरकारने, ओबीसी आरक्षण या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. निवडणुका घेण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि बहुसंख्य याचिकाकर्ते अनुकूल आहेत. सध्या विविध गावांमध्ये पंचायत समिती व जि. प.चे भावी सदस्य पाय रोवून उभे असून नगरपालिकांच्या व महापालिका हद्दीतही नगरसेवक होण्यासाठी आतापासूनच फिल्डिंग लावणे सुरू आहे. परंतु न्यायालयात मात्र ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात असल्याने या ‘भावी’ जमातीच्या अपेक्षांवर काही काळ का होईना पाणी फेरले जात आहे.
: मनीष वाघ
