घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीतून एक गंभीर वास्तव समोर आले ते म्हणजे अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त, सरासरी मासिक खर्चात वाहतुकीचा वाटा सर्वाधिक आहे. राष्ट्रीय पातळीवर, ग्रामीण भागात घराचा सरासरी मासिक दरडोई उपभोग खर्च 7.6 टक्के आणि शहरांमध्ये 8.5 टक्के होता. एका पातळीवर, हे आकडे वाढती रहदारी आणि शहरांचा विस्तार दर्शवतात, ज्यामुळे लोकांना कामासाठी जास्त अंतर प्रवास करावा लागतो.
इंधनाच्या वाढत्या किमती या खर्चात निसंशयपणे मोठा वाटा उचलत असल्या तरी, सार्वजनिक वाहतुकीच्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळेही घरांवर खर्चाचा भार वाढत आहे. परिणामी, प्रवाशांना कामावर जाण्यासाठी महागड्या खाजगी वाहतुकीवर अवलंबून राहावे लागते. श्रीमंत लोक त्यांच्या कारने प्रवास करतात ज्यामुळे शहरांमध्ये वाहतूक आणि प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण होतात.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आणि बेंगळुरूचे वेगाने वाढणारे आयटी हब हे खराब शहरी वाहतूक नियोजनामुळे किती समस्या निर्माण होऊ शकतात याची उदाहरणे आहेत. ग्रामीण भागात ही समस्या जास्त आहे. कारण तिथे सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे उपलब्ध नाही. अशा अनेक भागात, 50 टक्के ट्रक्टर वैयक्तिक वाहतुकीसाठी वापरले जातात.
देशात आरामदायी, परवडणाऱया आणि सुरक्षित वाहतुकीमध्ये गुंतवणूक करणे दिवसेंदिवस महत्त्वाचे होत चालले आहे. असे झाले तरच कंपन्या कर्मचाऱयांना आकर्षित करू शकतील असे नाही तर त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे कामात महिलांचा सहभाग वाढेल. उदाहरणार्थ, मुंबई आणि कोलकातासारख्या जुन्या शहरांमध्ये विस्तृत रेल्वे नेटवर्प आहे जे कारखाने आणि घरगुती कामगारांना दूरच्या ठिकाणांहून कामावर जाण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
दिल्ली-मेरठ रीजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीममध्ये चांगल्या कनेक्टिव्हिटीचे फायदे आधीच दिसून येत आहेत. असे असूनही, फक्त आठ आरआरटीएस कॉरिडॉर ओळखले गेले आहेत. यापैकी बहुतेक एनसीआरभोवती कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतात. बस कनेक्टिव्हिटीचा शहरी वाहतुकीवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. परंतु त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही आणि देशात सार्वजनिक आणि खाजगी अशा 21 लाख बसेस आहेत ज्या 14 कोटींहून अधिक लोकांना सेवा देतात. परंतु या संख्येपैकी एक तृतीयांश लोक पायी प्रवास करणे पसंत करतात, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
गरिबांना अनुदानित प्रवास सुविधा देणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळांकडे खूप कमी बसेस आहेत. दिल्लीतील बस रॅपिड ट्रान्झिटचा प्रयोग खूप मोठा अपयशी ठरला. आज फक्त 10 शहरांमध्ये बीआरटी आहे आणि आणखी सात शहरांमध्ये ते प्रस्तावित आहे.
आतापर्यंत, बहुतेक शहरी वाहतूक नियोजकांची पसंती भांडवल-केंद्रित, वेळखाऊ आणि वाहतूक बिघडवणारे मेट्रो प्रकल्प राहिले आहेत. भारतातील 17 शहरांमध्ये मेट्रो सेवा उपलब्ध आहेत. परंतु तुलनेने आकर्षक आणि आरामदायी वाहतूक पर्याय मर्यादित क्षेत्रात देखील उपलब्ध आहे. लंडनच्या ऐतिहासिक भूमिगत मेट्रो सेवेचा विस्तार सध्याच्या नेटवर्पइतका होण्यासाठी 162 वर्षे लागली. मेट्रोचे भाडे देखील अंतरानुसार 8 ते 50 रुपयांपर्यंत असते. सामान्य माणसासाठी हे खूप जास्त आहे. जर शहरी वाहतूक योजना किफायतशीर केल्या नाहीत, तर देशातील कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग कामावर ये-जा करण्यासाठी खर्च करावा लागेल, हे वास्तव आहे.
: मनीष वाघ
