राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सुप्त संघर्षात शिंदेंची घुसमट होत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. त्यातच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सुरू केलेल्या आनंदाचा शिधा योजनेला अर्थसंकल्पात निधीच दिला नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे ही योजना बंद झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना देखील बंद करण्यात आली आहे. या आधी शिंदेंनी सुरू केलेली ज्येष्ठ नागरिकांच्या तीर्थाटन योजनेलाही निधी दिला नाही. शिवभोजन थाळी योजनेचीही तीच स्थिती आहे. त्यामुळे शिंदे – फडणवीस यांच्यातील वाद आता विकोपाला जनुंयाची शक्यता आहे. त्यातच बदलापूरमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी युतीचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे शिंदे आता योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी पुन्हा दिल्ली गाठतात कि मुंबईतच शांत बसून राहतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत मात्र खडखडाट झाल्याचं चित्र होतं. लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर अनेक योजनांना फटका बसला असून, त्यांच्या निधीमध्येही कपात करण्यात आल्याची माहिती आहे.
सणासुदींच्या निमित्ताने राज्यातील रेशनकार्डधारकांना फक्त शंभर रुपयात काही जीवनावश्यक वस्तू देण्यात येत होत्या. त्यामध्ये एक किलो साखर, एक किलो रवा, एक किलो चना डाळ, एक लिटर पामतेल देण्यात येत होतं. या योजनेसाठी गेल्या वर्षी 602 कोटी रुपये खर्च आला होता. पण आता गुढीपाडव्याच्या तोंडावर या योजनेचा लाभ नागरिकांना मिळणार नाही. कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेला कोणताही निधी देण्यात आला नाही.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थाटन योजना सुरू केली होती. त्या माध्यमातून महत्त्वाच्या धार्मिकस्थळी ज्येष्ठ नागरिकांना नेण्यात येत होतं. त्याचा लाभ जवळपास आठ हजार नागरिकांनी घेतल्याची माहिती आहे. या अर्थसंकल्पात तीर्थाटन योजनेसाठी एक रुपयाचाही निधी देण्यात आला नाही.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गरिबांसाठी 10 रुपयात शिवभोजन थाळी सुरू केली होती. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ही योजना कायम ठेवली होती. आता शिवभोजन थाळी योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नाही.
अर्थसंकल्पामध्ये सर्वाधिक निधी हा भाजपला मिळाला असून तो 89 हजार 128 कोटी इतका आहे. त्यानंतर 41 आमदार असलेल्या राष्ट्रवादीला 56 हजार 563 कोटींचा निधी तर 57 आमदार असलेल्या शिंदेंच्या सेनेला 41 हजार 606 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. निधीच्या बाबतीतही शिंदेंचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं चित्र आहे.
