नेपाळमध्ये २६ ऑगस्टला आलेल्या महापुराने हिमालयाच्या कुशीत दडलेला हवामान संकटाचा चेहरा जगासमोर आणला आहे. हजाराहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू, हजारो जण बेपत्ता, रस्ते-पूल-जलविद्युत प्रकल्पांचे उद्ध्वस्त झालेले जाळे आणि पुनर्बांधणीसाठी चार ते पाच अब्ज डॉलरपर्यंत जाणारा संभाव्य खर्च; ही केवळ एका देशावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती नाही. हा जागतिक हवामान व्यवस्थेच्या न्याय्यतेवर उभा राहिलेला प्रश्न आहे. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खानाल यांनी म्हणूनच भारत, चीन आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या उत्सर्जक देशांकडे ‘मदत’ नव्हे, तर ‘न्याय आणि नुकसानभरपाई’ मागितली आहे. त्यांचा मुद्दा सरळ आहे, ही दानधर्माची बाब नाही; ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारीची बाब आहे.
नेपाळने या मागणीद्वारे हवामान बदलाच्या चर्चेतील एक जुना पण अजूनही न सुटलेला अन्याय पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. ज्या देशांनी औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेकडो वर्षे मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, तेल आणि वायू जाळले, वातावरणात अब्जावधी टन हरितगृह वायू सोडले, त्या विकासाची किंमत आज जगातील गरीब आणि असुरक्षित देशांना का मोजावी लागावी? नेपाळचा जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनातील वाटा अत्यल्प आहे. तरीही हिमनद्या वितळणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, पूर आणि हिमनदी सरोवर फुटण्याचा धोका त्याच्यासमोर वाढत चालला आहे. नेपाळने आपल्या राष्ट्रीय हवामान आराखड्यातही अत्यल्प उत्सर्जन असूनही हवामानामुळे होणाऱ्या ‘लॉस अँड डॅमेज’चा सामना करावा लागत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
रसुवा जिल्ह्यातील अलीकडील आपत्तीचा थेट आणि संपूर्ण संबंध केवळ हवामान बदलाशी जोडणे वैज्ञानिकदृष्ट्या सावधपणे करावे लागेल. मात्र हिमालयातील तापमानवाढ, हिमनद्यांचे आकुंचन आणि वितळणारा बर्फ यामुळे पर्वतीय प्रदेश अधिक अस्थिर होत असल्याबद्दल वैज्ञानिक इशारे सातत्याने दिले जात आहेत. या आपत्तीत बर्फ आणि खडकाचा मोठा भाग कोसळून प्रचंड पाणी, चिखल आणि ढिगारा खाली आला. हिमालयात तापमानवाढीमुळे हिमनद्या आणि पर्माफ्रॉस्टमध्ये होणारे बदल भूस्खलन, हिमस्खलन आणि हिमनदीजन्य पुरांचा धोका वाढवत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
म्हणूनच ‘हवामान नुकसानभरपाई’ ही संकल्पना समजून घेणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाच्या संदर्भात जगासमोर तीन वेगवेगळे प्रश्न आहेत. उत्सर्जन कमी करणे हा पहिला म्हणजे ‘मिटिगेशन’. बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी पूरप्रतिबंधक व्यवस्था, पूर्वसूचना प्रणाली, हवामानस्नेही शेती आणि मजबूत पायाभूत सुविधा उभारणे हा दुसरा ‘अॅडॅप्टेशन’. पण एखाद्या देशाचे घर, शेती, रस्ते, पूल, उपजीविका किंवा मानवी जीवनच उद्ध्वस्त झाले तर त्या अपरिवर्तनीय हानीचे काय? याला ‘लॉस अँड डॅमेज’ म्हटले जाते. नेपाळ आता याच तिसऱ्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी आणत आहे.
या मागणीचे महत्त्व एवढेच नाही की नेपाळला काही अब्ज डॉलर मिळतील. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की हवामान आपत्तीला आपण अजूनही ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणूनच पाहणार आहोत की तिच्यामागील मानवनिर्मित हवामान संकटाची जबाबदारीही स्वीकारणार आहोत? पूर आला की मदत जाहीर करायची, काही कोटी किंवा काही लाख डॉलर पाठवायचे, हेलिकॉप्टर आणि बचाव पथके पाठवायची आणि संकट संपले असे समजायचे, ही पद्धत आता पुरेशी ठरणार नाही. कारण हवामान संकट एकदाच येऊन संपणारे संकट नाही. आज नेपाळमध्ये जे घडले, ते उद्या भारतातील हिमालयीन राज्यांमध्ये, बांगलादेशात किंवा इतर असुरक्षित देशांमध्ये घडू शकते.
नेपाळचा प्रश्न भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. हिमालयाच्या पलीकडे भारत आणि नेपाळ वेगवेगळ्या राजकीय सीमा असल्या तरी पर्यावरणीयदृष्ट्या ते एकाच व्यवस्थेचा भाग आहेत. नद्या सीमा ओलांडतात, हिमनद्या सीमांच्या रेषा ओळखत नाहीत आणि अतिवृष्टीला पासपोर्ट लागत नाही. नेपाळमध्ये हिमनदी कोसळली तर त्याचा परिणाम खाली भारतातील नदीखोऱ्यांवर होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने नेपाळच्या मागणीकडे केवळ राजनैतिक आरोप म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. भारत, नेपाळ आणि चीन यांनी हिमालयासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक हवामान-सुरक्षा व्यवस्था उभी करण्याची गरज आता अधिक तीव्र झाली आहे. वास्तविक-वेळेतील जलविषयक माहिती, हिमनद्यांचे निरीक्षण, धोकादायक सरोवरांची माहिती आणि आपत्तीची पूर्वसूचना या बाबतीत सीमापार सहकार्य अपरिहार्य आहे.
येथे एक गुंतागुंतीचा कायदेशीर प्रश्नही आहे. एखाद्या विशिष्ट पुरासाठी अमुक देश जबाबदार आहे आणि त्यामुळे त्याने अमुक रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी, असा सरळ आंतरराष्ट्रीय कायदा अद्याप अस्तित्वात नाही. हवामान बदल आणि एखादी विशिष्ट आपत्ती यांच्यातील कारणसंबंध किती आहे, हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध करण्याचीही गरज असते. त्यामुळे नेपाळचा दावा भावनिकदृष्ट्या अत्यंत प्रभावी असला तरी त्याला आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकटीत रूप देणे हे मोठे आव्हान आहे. पण याचा अर्थ हा दावा चुकीचा आहे, असा अजिबात होत नाही. उलट ‘लॉस अँड डॅमेज’साठी जागतिक निधी उभारण्यामागे याच असमतोलाची जाणीव आहे.
नेपाळची अडचण आणखी एका कारणामुळे गंभीर आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन, परदेशी रोजगारातून येणाऱ्या रकमा आणि जलविद्युत क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सध्याच्या पुरात जलविद्युत प्रकल्प, पूल, रस्ते आणि सीमावर्ती पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाल्या आहेत. पुनर्बांधणीचा संभाव्य खर्च चार ते पाच अब्ज डॉलर असल्याचा अंदाज व्यक्त झाला आहे, नेपाळसारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही प्रचंड रक्कम आहे.
म्हणून हवामान नुकसानभरपाई म्हणजे केवळ आपत्तीनंतर पैसे देणे नव्हे. नेपाळला सुरक्षित हिमनदी निरीक्षण व्यवस्था हवी, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली हवी, धोकादायक हिमनदी सरोवरांचे व्यवस्थापन हवे, हवामान-सहिष्णू रस्ते आणि पूल हवे, सुरक्षित पुनर्वसन हवे आणि आपत्तीनंतर उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांच्या उपजीविकेची पुनर्बांधणी हवी. यासाठी तंत्रज्ञान, वित्त आणि दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक आहे. नेपाळमधील अलीकडील अभ्यासांनीही आंतरराष्ट्रीय हवामान वित्त मिळवण्यासाठी आपत्तीमुळे झालेले नुकसान आणि हवामान बदलातील संबंध अधिक अचूकपणे नोंदवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
नेपाळच्या मागणीतील सर्वात महत्त्वाचा शब्द आहे ‘न्याय’! मदत देणारा आणि मदत घेणारा यांच्यात असलेले नाते या शब्दामुळे बदलते. मदत म्हणजे देणाऱ्याची इच्छा; न्याय म्हणजे हक्काचा प्रश्न. मदत म्हणजे संकटानंतरची प्रतिक्रिया; हवामान न्याय म्हणजे संकट निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेच्या जबाबदारीचा प्रश्न. म्हणूनच खानाल यांनी ‘मदत’ ऐवजी ‘न्याय्य आणि भरपाई’चा मार्ग स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे. नेपाळ हा मुद्दा आगामी आंतरराष्ट्रीय मंचांवर अधिक आक्रमकपणे मांडण्याच्या तयारीत आहे.
तरीही या सगळ्यात भारत, चीन आणि अमेरिकेला एकाच मापाने मोजणे योग्य ठरणार नाही. त्यांचा ऐतिहासिक उत्सर्जनाचा वाटा, दरडोई उत्सर्जन, विकासाचा टप्पा आणि वर्तमान उत्सर्जन यामध्ये मोठे फरक आहेत. पण नेपाळने उपस्थित केलेला मूलभूत प्रश्न सर्वांसाठी समान आहे ‘जागतिक हवामान संकटाचा भार कोण उचलणार?’ त्याचे उत्तर केवळ एका देशाने किंवा एका निधीने मिळणार नाही.
नेपाळमधील महापूर ओसरतील. ढिगारा हटवला जाईल. पूल पुन्हा बांधले जातील. जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा उभे राहतील. पण हिमालयाचे तापमान वाढत राहिले आणि हिमनद्या अस्थिर होत राहिल्या, तर पुढची आपत्ती पुन्हा येणारच. त्यामुळे नेपाळला आज काही कोटी डॉलरची मदत देणे पुरेसे नाही. हिमालय वाचवण्यासाठी दीर्घकालीन प्रादेशिक करार, वैज्ञानिक सहकार्य, माहितीची मुक्त देवाणघेवाण आणि मोठ्या प्रमाणावर हवामान वित्त उभे करणे ही खरी गरज आहे.
नेपाळने जगासमोर आरसा धरला आहे. त्या आरशात केवळ नेपाळची उद्ध्वस्त गावे दिसत नाहीत; भारतातील हिमालयीन प्रदेश, चीनचा तिबेट, गंगेचे खोरे आणि अख्ख्या दक्षिण आशियाचे भवितव्य दिसते. ‘ज्यांनी हवामान संकट निर्माण करण्यात सर्वाधिक हातभार लावला, ते त्याच्या परिणामांची जबाबदारी किती स्वीकारणार?’ हा प्रश्न नेपाळचा असला, तरी उत्तर संपूर्ण जगाला द्यावे लागणार आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ