कौटुंबिक बचतीत घट आणि कर्जात वाढ हे कसे?

कौटुंबिक बचतीत घट आणि कर्जात वाढ हे कसे?

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत कौटुंबिक बचतीत घट, कौटुंबिक कर्जात वाढ तसेच म्युच्युअल फंड आणि समभाग-रोखे यामधील गुंतवणुकीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. यावर अर्थतज्ज्ञ भाष्य करतीलच. पण हे असे होण्यामागे काय कारणे आहेत, महागाई, कमी उत्पन्न आणि बेरोजगारीमुळे लोकांची बचत क्षमता कमी झाली आहे का, याचे सामाजिक आणि शक्य तेवढ्या आर्थिक अंगाने आपण सामान्य लोक देखील कॉमन सेन्सचा वापर करून करू शकतो. त्या दृष्टीने केलेला हा एक प्रयत्न.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नुकतीच प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी पटकन लक्षात यावी म्हणून महत्त्वाच्या आकड्यांचे कोष्टक पुढे दिले आहे.

(रुपये ‘लाख कोटी’मध्ये)      

या आकडेवारीनुसार तीन वर्षांपूर्वी २३.२९ लाख कोटी रुपये असलेली कौटुंबिक बचत २०२२-२३ अखेर ९ लाख कोटी रुपयांनी घसरून १४.१६ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. याचा सरळसोट अर्थ असा काढता येऊ शकतो की (१) लोकांचे उत्पन्न कमी झाले असावे किंवा (२) महागाईमुळे बचत करण्यासाठी पैसाच शिल्लक रहात नसावा किंवा (३) पैसा शिल्लक रहात असेल तर कौटुंबिक बचतीत गुंतवणे, पुरेसा परतावा मिळत नसल्याने लोकांना फायदेशीर वाटत नसावे.

महागाई आणि बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे हे गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले आहे, येत आहे. रोजगार पुरवणारे मोठे क्षेत्र म्हणजे आयटी क्षेत्र. या क्षेत्रातील छोट्या-मोठ्या कंपन्यांनी हजारो कर्मचार्‍यांना घरचा रस्ता दाखविल्याच्या बातम्या वरचेवर येत आहेत. इन्फोसिस, विप्रो, टिसीएस आणि टेक महिंद्रा या कंपन्यांनी ६७००० कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढल्याच्या बातम्या अगदी ताज्या आहेत. जागतिक स्तरावरील कंपन्यांची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात चालू आहे. काही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना कमी केलेल्या पगारात काम करण्याचे किंवा नोकरी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत अशाही बातम्या येत आहेत. सेवा क्षेत्र आणि त्यावर आधारित gig economy आपल्याकडे अवतरली आहे. यात कर्मचार्‍यांना अत्यंत कमी पगार दिला जाऊन त्यांची पिळकवणूक केली जाते. त्यामुळे लोकांचे उत्पन्न बंद किंवा तुटपुंजे झालेले आहे. सरकारी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना महागाईची भरपाई काही प्रमाणात डीएच्या स्वरुपात दिली जात असली तरी अन्य क्षेत्रातील प्रचंड मोठ्या संख्येत असलेल्या कर्मचार्‍यांना ही सोय नाही. महागाईमुळे खर्च वाढतो आणि बचत कमी होते, हे सुद्धा कौटुंबिक बचत कमी होण्याचे एक कारण आहे.

ते काहीही असले तरी, लोकांची बचत करण्याची क्षमता कमी झाली आहे हे स्पष्ट होते. बचत कमी झाल्याचा मॅक्रो स्तरवार काय परिणाम होईल ते अर्थतज्ज्ञ जाणोत. परंतु, याचे सामाजिक परिणाम गंभीर असू शकतात. लोक बचत करतात ते भविष्यात येणार्‍या संकटांना तोंड देतांना पैसा उपलब्ध असावा म्हणून, तसेच आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी. परंतु बचत होतच नसेल तर भयावह स्थिती निर्माण होऊ शकते. पेन्शन नाही, बचत नाही, अशा स्थितीत हे लोक भविष्यात कसे जगातील हा प्रश्नच आहे. त्यांच्या स्वप्नपूर्तीवर तर विचारही केला जाऊ शकत नाही.

याच आकडेवारीचा उपयोग करून कोणी असे म्हणू शकेल की म्युच्युअल फंडची आणि समभाग-रोखे यांतील गुंतवणूक अनेक पटींनी वाढली आहे, म्हणून कौटुंबिक बचत कमी झाली आहे. परंतु हा दावा फसवा आहे. कारण, कौटुंबिक बचत ९.१३ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाली असून म्युच्युअल फंड आणि समभाग-रोखे यातील गुणवणूक फक्त २.१४ लाख कोटी रुपयांनी वाढली आहे. हा फरक खूप मोठा आहे. याचा अर्थ, ज्या लोकांची बचत करण्याची क्षमता आहे ते म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे पसंत करतात. इकडे कौटुंबिक बचतीपेक्षा परतावा अधिक मिळतो हे मुख्य कारण असू शकते. इक्विटि आधारित म्युच्युअल फंड आणि समभाग रोखे यातील गुणवणुकीत जोखीम असते हे सर्वांना माहिती आहे. तरीही इकडे बचतीचा ओघ वाहतो आहे. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की कोणत्याही परिस्थितीत अधिक परतावा हवाच आहे. शेअर बाजार कोसळल्यावर पैसा पाण्यात गेलेले असे अनेक लोक आपल्या आसपास असतात.

वरील पार्श्वभूमीवर कर्जाचा वाढता आकडा (५.८३ लाख कोटी) हेच दर्शवितो की बचत नसल्याने अडचणीच्या वेळेस लोकांमध्ये कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती किंवा गरज वाढत आहे. ज्यांना ज्यांना हे कर्ज फेडणे शक्य असते ते ठीकच. पण ज्यांना असे कर्ज फेडणे शक्य नसते त्यांच्या मागे बँकांचा वसुलीसाठी ससेमिरा लागतो. ते कर्जबुडवे ठरतात. कर्जे बुडीत निघल्याने बँकांच्या ताळेबंदावर विपरीत परिणाम होते. अमेरिकेत मोर्टगेज कर्जे मोठ्या प्रमाणात बुडाल्याने २००८ साली जागतिक आर्थिक संकट आले होते हे लोकांना आठवत असेलच.

वाढत्या कर्जांमध्ये (५.८३ लाख कोटी) एनबीएफसी (Non-Banking Financial Companies)च्या कर्जांचा वाटा २.३९ लाख कोटी रुपये एवढा असणे ही अन्य मोठ्या-राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी धोक्याची सूचना आहे. या एनबीएफसी कमीत कमी वेळेत आणि कमीत कमी औपचारिकता पाळून अडीअडचणीच्या वेळी ग्राहकास कर्ज देतात. म्हणूनच, इथे व्याज दर खूपच जास्त असूनही लोक यांच्याकडून कर्ज घेणे पसंत करतात. हे मोठ्या बँकांना मोठे आव्हान आहे. याची दुसरी बाजू अशी की अशा छोट्या बँका, एनबीएफसी यांची कर्ज वसूली करण्याची पद्धत धक्कादायक असल्याचे गेल्या काही काळात आढळून आले होते. काही जणांनी तर याच्या वसुलीच्या पद्धतीला त्रासून आत्महत्या देखील केल्याची उदाहरणे आहेत. तरीही गरजेपोटी लोकांना अशा एनबीएफसी किंवा छोट्या बँकांकडे जावे लागते.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाची आकडेवारी लक्षात घेऊन बचतीला चालना देणारे उपाय सरकारने तातडीने उचलणे आवश्यक आहे.

– उत्तम जोगदंड