सगळेच सांगतात बाहेर पडा मतदान करा. लोकशाहीचा उत्सव आहे त्यात सहभागी व्हा असे विविध माध्यमातून आवाहन केले जाते आहे.त्यात केंद्रीय निवडणूक आयोग तर अगदी सात्विकतेचा आव आणून कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करत आहे.
आता हाच निवडणूक आयोग उघडपणे पक्षपातीपणे वागला होता.जिथे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटीबाबत,पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देताना त्यानी सगळं नैतिकता आणि कायदा धाब्यावर बसवला.हे देशातील मतदार विसरले असतील?
गुजराथच्या सूरतची निवडणूक होऊच दिली नाही. घाईगडबडीत तिथल्या भाजप उमेदवाराला विजयाचे प्रमाणपत्र देऊन टाकले.पक्षाचे उमेदवार आणि अपक्ष उमेदवार माघारी कसे गेलें निवडणूक आयोगाला कळले नसेल?आता त्या मतदारांचे हक्काचे काय?
मध्यप्रदेशमधील इंदौरमधील काँग्रेसचा उमेदवार असाच हायजॅक झाला.लोकसभेच्या माजी सभापती आणि भाजपच्या जेष्ठ नेत्या सुमित्रा महाजन यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली.आणि मला लोकांचे संदेश येत आहेत की आम्ही नोटाला मतदान करुन निषेध व्यक्त करू.आज इंदौरमधे जनतेने नोटाला उमेदवार मानून त्याचा प्रचार सुरु केला आहे.
आज देशातील बहुतांश उमेदवार कोट्याधीश आहेत.महाराष्ट्रात तर मुख्यमंत्रीपुत्र यांची संपत्ती पाच वर्षात ६६९ टक्क्यांनी वाढली.असेच इतर उमेदवार सर्वच पक्षात वेगाने श्रीमंत झाले आहेत.एखाद दुसरा अपवाद असेल परंतु देशात हेच चित्र आहे.ज्या देशात १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८२ कोटी लोक मोफत रेशन खाऊन जगत आहेत.ज्या देशात सरकारी माहितीनुसार बेरोजगारीचा दर आठ टक्के आहे.देशातील २५ वर्षाखालील ४२.६टक्के पदवीधर तरुण बेरोजगार आहे.
आज राजकीय पक्षांनी अनेक गुन्हेगारांना उमेदवारी दिली आहे.हत्या,बलात्कार,अपहरण सारखे गंभीर गुन्हे असलेले ४० टक्के उमेदवार आज निवडणूक रिंगणात आहेत.त्यामध्ये आम्ही वेगळी आहोत असा पक्ष यात अग्रेसर आहे हे विशेष.शेवटी कोणाला मतदान करायला सांगता?
भारतात भयंकर आर्थिक विषमता भीषण आहे. देशात केवळ एक टक्का लोकांकडे २२ टक्के उत्पन्न व ४० टक्के संपत्ती आहे.जगातील १२५ देशांमध्ये भुकेचे प्रमाण म्हणजेच हंगर इंडेक्समधे २०२३ साली भारताचा क्रमांक १११वा आहे.आणि सगळे सांगतात बाहेर पडा मतदान करा.
हे सगळं अपयश असू शकेल.पण राजकीय नैतिकतेचे काय?ज्यांच्यावर ईडीचे गुन्हे दाखल होते. ज्यांच्यावर पंतप्रधान जाहीरपणे आरोप करतात.जे तुरुंगात जाऊन आले.आज त्यांच्या प्रचाराची सभा घेऊन अशा उमेदवारांना मतदान कर असे आवाहन केले जाते.पक्षाची बांधिलकी असलेले गुलाम मतदार आणि लाभार्थी लाचार मतदाराना गृहीत धरणे देशाला कुठे घेईन जाईल.पण हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी बघणारा विवेकी मतदार असेलच.त्याला कोण सांगणार मतदान करा!
लोकशाहीचा देखावा उरला आहे.हे मतदार समजून चुकला असून.त्याला आता या पापाचा वाटेकरी व्हायचे नाही.त्याला मतदान करा असे सांगणारी नैतिक अधिष्ठान असलेली व्यक्ती- संघटना उरली नाही.
आता मिठाईवाले,कपडेवाले आणि हॉटेलवाले सारखे दुकानदार, मतदान करा आणि डिस्काउंट मिळवा अशी जाहिरात करू लागले आहेत.पुढे दारूच्या दुकानापर्यंत ही ऑफर गेली तर?मतदान केंद्रे आणि दारूच्या दुकानापुढे रांगा लागतील. आपली लोकशाही मग खऱ्या अर्थाने प्रौढ होईल.
ज्या देशात जंगली रमीपर आओ सांगायला प्रतिष्ठित अभिनेते आवाहन करतात.आणि त्या जंगली रमीचे सात कोटी अॅप डाउनलोड केले जातात.इतर जुगाराचे ब्रँडचे आकडे वेगळेच.तर मग निराश झालेला विचारी मतदार आपण मतदान करुन,लोकशाहीचा आकडा कशाला लावेल?
कारण त्याला कळून चुकले आहे.ही लोकशाही नहीं तर पाच वर्षात बोटावर लावायची ”लोकशाई” आहे!
अॅड.मनोज वैद्य.
