*निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारची आनंदवार्ता;*
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १६०० कोटी रुपयांची मदत
*देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार*
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एकापाठोपाठ तीन मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्य सरकारने कच्च्या तेलावरील आयात शुल्कात वाढ केली असून, कांद्यावरील किमान शुल्क कमी केले आहे. याशिवाय तांदळावरील निर्यात शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी असंख्य महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यात खास करून कांदा, सोयाबीन, धान आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गतवर्षाच्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना १६०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या मदतीचे तातडीने वितरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
सोयाबीनचे भाव सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. केंद्र सरकारने खाद्यातेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर केल्यामुळे सोयाबीनचे दर पडल्याचे सांगण्यात आले. देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यातेलाच्या किमती नियंत्रित आणि कमी करण्यासाठी खाद्यातेलावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले. त्यामुळे देशात खाद्यातेलाची विक्रमी आयात तर झाली, पण सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव कमी झाले. सोयाबीन, कापसाचे दर पडूनही सरकारने वेळीच उपाययोजना केली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या बदलांचा तात्काळ लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. कारण ते आता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या उत्पादनाची चांगल्या किंमतीत विक्री करू शकतील. हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून आणि अधिक नफा मिळवून कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मोठ्या उपक्रमाचा एक
भाग आहे.
