ज्या दिवशी नरेंद्र मोदी सरकार त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचा पहिला वर्धापन दिन साजरा करत होते आणि सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या ११ वर्षांच्या कारकिर्दीला “सुवर्ण वर्ष” म्हणून संबोधले, त्याच दिवशी मुंब्रा परिसरात विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या दोन लोकल गाड्यांमध्ये अडकलेल्या चार प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला. यात नऊ प्रवासी जखमी झाले. देशाच्या आर्थिक राजधानीतील सामान्य लोक आपला जीव धोक्यात घालून कसा प्रवास करतात हे या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. ही घटना असामान्य होती, म्हणून तीची ‘हेडलाईन’ झाली. अन्यथा, मुंबईत दररोज रेल्वे रुळांवर लोकांचे प्राण जातात.
मुंबई रेल्वे पोलिसांच्या मते, दररोज सरासरी सात अशा प्रकारचे मृत्यू होतात. २०२४ मध्ये एकूण २,४६८ असे मृत्यू झाले. त्यापैकी १,१५१ जणांना रुळ ओलांडताना आपला जीव गमवावा लागला, तर ५७० जणांचा मृत्यू रेल्वेतून पडून झाला. म्हणजेच, रेल्वेतून पडणे ही मुंबईत असामान्य घटना नाही. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मते, रेल्वेत जास्त गर्दी असणे हे अशा मृत्यूंचे कारण आहे. एका लोकल ट्रेनमध्ये १२ डबे असतात, ज्यामध्ये सुमारे १,२०० प्रवासी आरामात प्रवास करू शकतात. पण गर्दीच्या वेळी सरासरी साडेपाच हजार लोक एका ट्रेनमध्ये प्रवास करतात. म्हणजेच, गाड्यांच्या क्षमतेपेक्षा साडेचार पट जास्त! वाढत्या मागणीनुसार गाड्यांची संख्या का वाढवली गेली नाही? गाड्यांचे आधुनिकीकरण का केले गेले नाही?
ताज्या अपघातानंतर असे म्हटले जात आहे की आता लोकल ट्रेनमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवले जातील. पण हे अचानक कसे होईल? बजेट कुठून येईल? याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आजच्या बातम्या व्यवस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न आहे असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. ही कथा ११ वर्षांच्या “सुवर्ण वर्ष” नंतरची आहे. पण मुंबईची कहाणी या तथाकथित सुवर्णयुगाचे वास्तव सांगते. हे महानगर देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांचे घर आहे. अर्थात, हे त्यांचे सुवर्णयुग असू शकते. पण रेल्वे ट्रॅकवर दररोज जीव गमावणाऱ्या लोकांसाठी हे कोणत्या प्रकारचे युग आहे, हे सत्ताधारी पक्षही सांगू शकणार नाही.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
