आज भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस. नेहरूंनी भारतासाठी केलेली विकासकामे नक्कीच वादातीत आहेत. परंतु मागील दहा – अकरा वर्षात केंद्र सरकारकडून होणारी त्यांची अवहेलना दुर्दैवी म्हणावी लागेल.
अलिकडच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या अपमानास्पद भाषणांवर मोठी चर्चा झाली. आजच्या या राजकीय वातावरणात, आपल्या पहिल्या पंतप्रधानांनी निवडणुकीच्या भाषेला कोणती प्रतिष्ठा दिली होती याची आठवण करणे महत्त्वाचे ठरते. १९५१-५२ मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नेहरूंनी स्वतःच्या शब्दांवर इतका नियंत्रण ठेवला की विरोधकांनाही सभ्यतेची मर्यादा पाळण्यास भाग पाडले. ते लोकांना अशा उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन करत की ज्यांच्या कामात सामाजिक न्याय, मानवी प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्याचा सन्मान असेल. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते, “चुकीच्या मार्गाने जिंकण्यापेक्षा योग्य मार्गाने हरलेले बरे.”
पहिल्या निवडणुकीदरम्यान नेहरूंनी तब्बल ४० हजार २७८ किमीचा प्रवास केला. त्यांनी बिहारसह देशभर दौरे करत मतदारांना लोकशाहीतील सहभागाचे महत्त्व पटवून दिले. अनेक सभांमध्ये त्यांनी महिलांना चालीरीती मोडून सामाजिक आयुष्यात सक्रिय होण्याचे आवाहन केले. या त्या काळातल्या अत्यंत प्रगतिशील भूमिका होत्या.
गेल्या दहा – अकरा वर्षांपासून नेहरूंवर राजकीय टीका होत असली, तरी तथ्य हेच आहे की त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सुरूवातीच्या तिन्ही लोकसभा निवडणुका प्रचंड बहुमताने जिंकल्या. त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पक्षाने ३६१ जागा जिंकल्या. जरी विरोधी पक्ष संख्यात्मकदृष्ट्या कमकुवत होता, तरी नेहरूंनी त्यांना दिलेला सन्मान आजही आदर्श मानला जातो. विरोधकांच्या मागणीनुसार त्यांनी अनेक सरकारी निर्णय मागे घेतले, अगदी टी.टी. कृष्णमाचारी, कृष्णा मेनन किंवा एम.ओ. मथाई सारख्या आपल्या निकटवर्तीयांचेही राजीनामे स्वीकारले. हे सत्तेवरील नैतिकतेचे अधोरेखित करणारे उदाहरण आहे.
नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी.एच. भाभा अशा गैर-काँग्रेसी नेत्यांचा समावेश होता. देशाला एकत्र घेऊन जाण्याची त्यांची दृष्टी स्पष्ट होती. १९५१-५२, १९५७ आणि १९६२ मध्ये काँग्रेसने ७५ टक्क्यांहून अधिक जागा जिंकल्या असल्या तरी त्यांनी हुकूमशाहीचा मार्ग न स्वीकारता लोकशाही बळकट केली. ४० कोटी लोक स्वतःचे राज्य करण्यास सक्षम आहेत,” ही त्यांची लोकशाहीवरील गाढ श्रद्धा होती.
नेहरूंच्या काळात संसदेकडून सर्वाधिक काम झाले. १९५२-५७ मधील पहिल्या लोकसभेत ३१९ विधेयके मंजूर झाली. आजच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत मोठी आहे. संसद दरवर्षी १५० हून अधिक दिवस भरत असे, तर आजचा आकडा क्वचितच ५०-६० दिवसांवर पोहोचतो. त्या काळात जमीन सुधारणा, सहकारी शेती, नदी खोरे विकास, शेतमजुरांना जमीन वाटप अशा जनजीवनाला स्पर्श करणाऱ्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होत असे.
नेहरू युगात भारताच्या आधुनिकतेची पायाभरणी झाली. उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा कार्यक्रम, आणि स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल. हरित क्रांतीची बीजेही याच काळात पेरली गेली. १९५० साली स्थापन झालेला नियोजन आयोग हा भारताच्या आर्थिक धोरणांचा कणा ठरला.
त्यांच्यावर पुढील काळात “घराणेशाही”चे आरोप झाले, परंतु नेहरूंची विचारसरणी त्याच्या पूर्ण विरुद्ध होती. १९६१ मध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते “माझा उत्तराधिकारी मी ठरवू शकत नाही; ही कल्पना माझ्या विचारसरणीच्या विरुद्ध आहे.” आपल्या मृत्युपत्रातही त्यांनी त्यांची राख देशाच्या शेतात आणि नद्यांत विलीन करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ही देशाशी असलेल्या त्यांच्या नात्याचे हे प्रतीक आहे.
नेहरू संसदेला लोकशाहीचे मंदिर मानत. अत्यंत व्यस्त जीवनातही ते सतत संसदेत उपस्थित राहत आणि वादविवाद काळजीपूर्वक ऐकत. “टीकेशिवाय सरकार आत्मसंतुष्ट होते,” हे त्यांचे विधान आजही संसदीय कामकाजाचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. त्यांनी माहिती रोखण्यास विरोध केला आणि सर्व धोरणांवर सार्वजनिक चर्चा व्हावी याला प्राधान्य दिले.
स्वातंत्र्यानंतरचा राजकीय गोंधळ थोपवून भारतीय लोकशाहीची पहिली मजबूत पायाभरणी नेहरूंच्या काळात झाली. विविधतेने नटलेल्या देशाला एका लोकशाही प्रणालीवर स्थिर उभे करण्याचे श्रेय त्यांना नक्कीच जाते. इतिहासात त्यांचे स्थान केवळ पहिल्या पंतप्रधानाचे नसून भारतीय संसदीय लोकशाहीचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून कायम राहील.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
