बाज़ीचा-ए-अतफ़ाल है दुनिया मिरे आगे,
होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मिरे आगे।
नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायती व परिषदांच्या निवडणुकांनी आणि आता उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या महापालिका निवडणुकांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे एक विदारक वास्तव गालिबच्या वरून शेरमधून समोर आणले आहे. सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी सर्वच पक्षांतील नेते आणि कार्यकर्ते बेधडकपणे पक्ष बदलत आहेत. कालपर्यंत ज्या विचारधारेवर टीका केली जात होती त्याच विचारधारेचे झेंडे आज खांद्यावर घेतले जात आहेत. यामागे कोणताही वैचारिक बदल नसून केवळ पद, सत्ता आणि आर्थिक गणिते आहेत, अशी धारणा जनमानसात पक्की होत चालली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जनतेचे प्रश्न, गाव-विकास, नागरी सुविधा याऐवजी “कोण कुठल्या पक्षात जाईल” याचीच अधिक चर्चा होत असल्याने राजकारणाची पातळी खालावत असल्याची भावना बळावत आहे. या पळवापळवीत तळागाळातील कार्यकर्ता दिशाहीन झाला आहे, तर सामान्य मतदाराच्या मनात राजकीय प्रक्रियेबद्दलचाच विश्वास डळमळीत होत आहे.
सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे, हेच जर राजकारणाचे नवे लक्षण ठरत असेल, तर लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि राज्याच्या राजकीय संस्कृतीवर त्याचे दूरगामी व घातक परिणाम होणार, ही भीती आता उघडपणे व्यक्त केली जात आहे.
२०२५ हे वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी केवळ एक कालखंड नाही, तर गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या उलथापालथींचा निर्णायक टप्पा ठरत आहे. सत्ता बदल, पक्षफुटी, आघाड्यांची पुनर्रचना आणि सतत बदलणाऱ्या राजकीय समीकरणांमुळे राज्याचे राजकारण आज एका संक्रमण अवस्थेत उभे आहे. मतदारांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, तर राजकीय पक्षांवरील विश्वासाला अनेक धक्के बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०२५ मधील महाराष्ट्राचे राजकारण अधिक स्पष्टता, स्थैर्य आणि दिशादर्शक नेतृत्वाची मागणी करताना दिसते.
गेल्या दशकात महाराष्ट्रात सत्ताकारणाची व्याख्या बदलली आहे. पारंपरिक पक्षनिष्ठेऐवजी व्यक्तिकेंद्रित राजकारण, आक्रमक प्रचारतंत्र आणि सत्तेसाठी तडजोडी यांना अधिक महत्त्व आले आहे. पक्षफुटी आणि गटबाजी हे आता अपवाद न राहता जणू राजकीय संस्कृतीच बनली आहे. याचा थेट परिणाम प्रशासनावर आणि धोरणात्मक सातत्यावर झाला आहे. सरकारे येतात–जातात, पण सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना फारशा होत नाहीत, ही भावना २०२५ मध्ये अधिक तीव्र होत आहे.
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा २०२५ मध्ये विशेष महत्त्वाचा ठरतो. स्थानिक पातळीवरील सत्ता ही आगामी विधानसभा व लोकसभा राजकारणाची नांदी मानली जाते. त्यामुळे पक्षांकडून संघटन बांधणी, मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे नवे प्रयोग आणि स्थानिक प्रश्नांचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र या प्रक्रियेत विकास, पारदर्शकता आणि लोकसहभाग यापेक्षा आरोप–प्रत्यारोप आणि सत्तास्पर्धा अधिक ठळकपणे दिसत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात तरुण मतदारांची मोठ्या संख्येने पुढे यावे. रोजगार, शिक्षण, स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण या मुद्द्यांवर तरुण वर्ग अधिक सजग झाला आहे. सोशल मीडियामुळे माहितीचा वेग वाढला असला, तरी त्याचबरोबर अपप्रचार आणि ध्रुवीकरणाचाही धोका वाढला आहे. राजकीय पक्षांसमोर आता केवळ घोषणा देऊन भागणार नाही; विश्वासार्ह धोरणे, रोजगारनिर्मितीचे ठोस आराखडे आणि भविष्यमुखी दृष्टीकोन मांडणे अपरिहार्य झाले आहे.
शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी प्रश्न हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे कायमस्वरूपी केंद्रबिंदू राहिले आहेत. २०२५ मध्येही कर्जमाफी, हमीभाव, सिंचन, पीकविमा आणि हवामान बदलाचे परिणाम हे प्रश्न प्रलंबित आहेत. राजकीय आश्वासनांची यादी मोठी असली, तरी अंमलबजावणीतील अपयशामुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढत आहे. हा असंतोष कधी आंदोलनांच्या रूपाने, तर कधी मतदानातून व्यक्त होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात वैचारिक स्पष्टतेचा अभावही २०२५ मध्ये प्रकर्षाने जाणवतो. आघाड्या आणि युती या केवळ सत्तेसाठी होत असल्याचा आरोप मतदारांमध्ये खोलवर रुजला आहे. यामुळे “कोण कुणासोबत का?” हा प्रश्न अधिक ठळक बनतो. दीर्घकालीन धोरणे, सामाजिक न्याय, औद्योगिक विकास आणि सांस्कृतिक ओळख यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी तात्कालिक राजकीय फायद्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याची टीका वाढत आहे.
एकूणच, २०२५ हे वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी आत्मपरीक्षणाचे ठरले. सत्ताकारणाच्या खेळातून बाहेर येऊन लोकाभिमुख, जबाबदार आणि स्थिर राजकारण घडवण्याची गरज आता २०२६ पासून अधिक तीव्र झाली पाहिजे. मतदार अधिक सजग आहेत, प्रश्न विचारत आहेत आणि केवळ भावनिक आवाहनांवर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. या बदलत्या जनमानसाला समजून घेऊन जे राजकीय नेतृत्व विश्वास, पारदर्शकता आणि विकासाचा ठोस मार्ग दाखवेल, त्यालाच २०२५ नंतरच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक स्थान मिळेल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
