देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून सातत्याने गौरवले जाणारे इंदूर आज एका भयावह वास्तवामुळे देशासमोर उभे आहे. दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे मृत्यू, शेकडो नागरिकांची रुग्णालयात धावपळ आणि प्रशासनाची धावपळ, हे चित्र केवळ अपघाती नाही, तर सत्तेच्या निष्काळजीपणाचे, उदासीनतेचे आणि मग्रूर कारभाराचे थेट परिणाम आहे. स्वच्छतेच्या पुरस्कारांची माळ गळ्यात घालणाऱ्या राज्य सरकारसाठी ही घटना केवळ “आणीबाणी” नसून एक नैतिक अपयश आहे.
इंदूरमध्ये सुमारे १५० जणांना दूषित पाणी प्यायल्याने आजार झाला, किमान सात जणांचा मृत्यू झाला. पाणीपुरवठा लाईनवर उभारलेले शौचालय, सांडपाणी आणि पिण्याच्या पाण्याची सरमिसळ, जुन्या पाईपलाईन्स; हे सगळे अचानक घडलेले नाही. वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष, निधी असूनही देखभाल न करणे आणि केवळ कागदोपत्री स्वच्छतेवर भर देणे, याचा हा स्फोटक परिणाम आहे. जर देशातील ‘मॉडेल सिटी’मध्ये नागरिकांना विषारी पाणी मिळत असेल, तर उर्वरित शहरांची अवस्था काय असेल, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा प्रतिसाद. प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांवर अपशब्द वापरणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांचे वर्तन केवळ असंवेदनशील नाही, तर सत्तेच्या अहंकाराचे प्रतीक आहे. नगरविकास, गृहनिर्माण आणि संसदीय कामकाजासारखी महत्त्वाची खाती सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांकडून उत्तरांची अपेक्षा असते; अपमानाची नाही. मृत्यू आणि सार्वजनिक आरोग्य संकटावर प्रश्न विचारला असताना “फोकट”, “घंटा”सारखे शब्द वापरणे म्हणजे जबाबदारीपासून पळ काढणे होय.
विजयवर्गीय यांचा हा पहिलाच वाद नाही. महिलांबद्दलची अश्लील वक्तव्ये, स्वातंत्र्याविषयी बेजबाबदार भाष्य, विरोधकांवर खालच्या पातळीवरील टीका आणि कुटुंबीयांशी संबंधित वाद ही सगळी यादी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला चिकटलेली आहे. तरीही पक्ष आणि सरकारकडून त्यांना सातत्याने पाठीशी घातले जाते. हाच सत्तेचा खरा आजार आहे. प्रश्न केवळ एका मंत्र्याच्या भाषेचा नाही, तर अशा वर्तनाला मूक संमती देणाऱ्या नेतृत्वाचा आहे.
मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव यांनी या घटनेला “आणीबाणी” म्हटले, काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली; पण जबाबदारी फक्त खालच्या पातळीवर ढकलून प्रश्न सुटत नाही. पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणा, पाणी व सांडपाणी व्यवस्थेचे ऑडिट, जुन्या पाईपलाईन्सचे नूतनीकरण या सगळ्यांची जबाबदारी थेट राजकीय नेतृत्वाची आहे. भारतात आजही ७० टक्क्यांहून अधिक भागात प्रभावी सांडपाणी व्यवस्था नाही, हे वास्तव माहित असूनही डोळेझाक केली जाते.
मुख्यमंत्री चार मृत्यू सांगत आहेत, महापौर सातवर ठाम आहेत आणि जनता चौदा मृत्यूंचा आक्रोश देत आहे. इंदूरमधील या दुर्घटनेत मृतांची संख्या ही केवळ आकडेवारीची चूक नाही, तर व्यवस्थेची असंवेदनशील मानसिकता उघडी पाडणारी बाब आहे. मृत्यूंचा आकडा कमी दाखवण्यातून जबाबदारी कमी करता येईल, ही जुनी प्रशासकीय खेळी इथेही दिसते. शवविच्छेदन अहवाल, रुग्णालयातील नोंदी, अचानक वाढलेली अंत्यसंस्कारांची संख्या आणि स्थानिकांच्या प्रत्यक्ष साक्षी हे सगळे अधिक भयावह
वास्तवाकडे बोट दाखवत असताना सरकारमधील विविध पातळ्यांवरील विसंगत आकडे संशय अधिक गडद करतात. जेव्हा मृत्यू ‘फाइल’मध्ये कमी केले जातात, तेव्हा पीडित कुटुंबांचे दु:ख अधिक तीव्र होते आणि जनतेचा विश्वास पूर्णपणे ढासळतो. इंदूरमध्ये प्रश्न हा “किती मेले?” यापेक्षा “खरे किती लपवले जात आहेत?” असा बनला आहे, आणि याचे उत्तर पारदर्शक, स्वतंत्र चौकशीशिवाय मिळणार नाही.
इंदूरची घटना एक स्पष्ट इशारा आहे. स्वच्छतेचे पुरस्कार, जाहिरातबाजी आणि घोषणांपेक्षा नागरिकांचे प्राण अधिक महत्त्वाचे आहेत. प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प बसवण्याऐवजी, मंत्र्यांनी आरशात पाहण्याची गरज आहे. जबाबदारी, संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता या तीन गोष्टी नसतील, तर ‘स्वच्छ शहर’ ही केवळ पोकळ घोषणा ठरेल. इंदूरने धोक्याची घंटा वाजवली आहे; ती ऐकण्याची तयारी सरकारकडे आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
