मुंबईपासून ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत सुरू असलेली महानगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया केवळ उमेदवार निवडीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती भारतीय लोकशाहीतील मूल्यांच्या अधःपतनाची उघडी चीरफाड ठरत आहे. आज तिकीट कोणाला मिळते, हा प्रश्न निष्ठा, कार्य आणि जनसंपर्कावर ठरत नाही; तर पैसा, ताकद आणि मनुष्यबळ या तीन ‘एम’वर ठरतो, ही कटू वस्तुस्थिती आहे.
एक काळ असा होता की पक्षासाठी रस्त्यावर घाम गाळणारा, आंदोलनात लाठी खाणारा आणि निवडणूक नसतानाही पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेणारा कार्यकर्ता भविष्यात उमेदवार होऊ शकतो, ही आशा तरी बाळगत असे. आज ती आशा देखील शिल्लक राहिलेली नाही. महाराष्ट्रातील शहरी राजकारणाने स्पष्ट संदेश दिला आहे निष्ठा ही खर्चिक बाब आहे, पण तिचा परतावा शून्य आहे.
सर्वच प्रमुख पक्षांत तिकीट वाटपाची पद्धत संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून उघडपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे पैशांची मागणी होत असल्याच्या कुजबुज फक्त कार्यकर्त्यांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत; त्या आता सार्वजनिक चर्चेचा भाग बनल्या आहेत. आरोप कायदेशीरदृष्ट्या सिद्ध झाले नसले, तरी त्यामागील अस्वस्थ सत्य नाकारता येत नाही.
या प्रक्रियेत सर्वाधिक भरडला जातो तो जुना कार्यकर्ता. वर्षानुवर्षे पक्ष वाढवणारा, मतदार जोडणारा, संकटात पक्षासोबत उभा राहणारा कार्यकर्ता आज फक्त ‘पोस्टर लावणारी यंत्रणा’ बनून उरला आहे. तिकीट मात्र शेवटच्या क्षणी आलेल्या आयात नेत्याला, कालपर्यंत विरोधात असलेल्या उमेदवाराला, किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीला दिले जाते. काही ठिकाणी तर पक्षप्रवेश आणि तिकीट यामध्ये केवळ काही तासांचे अंतर असते, कधी कधी काही मिनिटांचेही.
महिलांसाठी राखीव वॉर्डांमधील परिस्थिती अधिकच विदारक आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात घराणेशाहीचे सक्षमीकरण सुरू आहे. पक्षासाठी झटणाऱ्या महिलांऐवजी नेत्यांच्या पत्नी, मुली, सुना या ‘सुरक्षित’ उमेदवार ठरतात. हा प्रकार केवळ अन्यायकारक नाही, तर स्त्री-राजकीय चळवळीचा अपमान आहे.
अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सत्तेकडे कधीही अंतिम ध्येय म्हणून पाहिले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. आजचे राजकारण मात्र याच्या नेमके उलट चित्र दाखवते. सत्तेत राहण्यासाठी वैचारिक तडजोडी, विसंगत युती, नैतिकतेचा त्याग सर्व काही चालते. प्रश्न का जिंकायचे याचा नसून कसेही करून जिंकायचे हा झाला आहे.
हे सगळे घडते आहे ते शहरी, सुशिक्षित आणि राजकीयदृष्ट्या जागरूक मतदारसंघांत. म्हणजे अज्ञानामुळे नाही, तर राजकीय अहंकारामुळे. नेत्यांना आता कार्यकर्त्यांची, मतदारांची किंवा माध्यमांची भीती उरलेली नाही. एकदा सत्ता मिळाली की जबाबदारी बोथट होते, हा आत्मविश्वास धोकादायक आहे.
याचा थेट परिणाम लोकशाहीवर होतो. जेव्हा राजकारण सामान्य नागरिकांसाठी बंद होते, जेव्हा सेवा करण्याची इच्छा असलेला पण पैसा नसलेला व्यक्ती बाजूला फेकला जातो, तेव्हा लोकशाही हळूहळू खाजगी क्लब बनू लागते. पैसा असलेल्यांसाठी प्रवेश खुला; बाकींसाठी बंद.
विडंबन म्हणजे, निवडणुका तोंडावर असताना शहरांचे खरे प्रश्न, खड्डे, पाणीटंचाई, पूर, ड्रेनेज, फेरीवाले, या मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही. पक्ष तिकीट वाटपाच्या समर्थनात, सोशल मीडिया रील्समध्ये आणि अंतर्गत बंडखोरी सांभाळण्यात गुंतले आहेत. शहर दुय्यम झाले आहे; सत्तेची गणिते प्राथमिक.
अॅलन मूर यांचे वाक्य आज अधिकच बोचते सरकारांनी लोकांची भीती बाळगली पाहिजे. आज मात्र लोक सरकारपासून दुरावत आहेत. हा धोका तात्काळ मतपेटीत दिसणार नाही; पण दीर्घकाळात तो विश्वासाच्या क्षयात आणि लोकशाहीच्या पोकळीत दिसून येईल.
निष्ठेला अर्थ उरलेला नाही, ही केवळ कार्यकर्त्यांची तक्रार नाही; ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. प्रश्न एवढाच आहे, ती ऐकण्याची तयारी कोणात आहे?
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
