सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील कलमठ ग्रामपंचायतीने घेतलेला विधवा प्रथा बंद करण्याचा आणि विधवा महिलांना घरपट्टी व पाणीपट्टीत सवलत देण्याचा निर्णय हा केवळ स्थानिक पातळीवरील ठराव नाही, तर तो समाजमनाला विचारप्रवृत्त करणारा ऐतिहासिक टप्पा आहे. स्वातंत्र्याला अनेक दशके उलटूनही आज समाजातील विधवा महिलांना दुय्यम स्थान, सामाजिक निर्बंध आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा पार्श्वभूमीवर कलमठ ग्रामपंचायतीचा निर्णय आशेचा किरण ठरतो.
विधवा प्रथा ही केवळ परंपरेच्या नावाखाली चालत आलेली अमानवी मानसिकता आहे. पतीच्या निधनानंतर स्त्रीचे जीवन जणू थांबावे, तिने आनंद, रंग, स्वप्ने यांचा त्याग करावा, अशी समाजाने लादलेली ही बंधने कोणत्याही लोकशाही, समतावादी समाजाला शोभणारी नाहीत. भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समानतेचा हक्क दिला असला, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात विधवा महिलांवर होणारा अन्याय आजही कायम आहे. त्यामुळे कलमठ ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा पूर्णतः बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे.
या निर्णयाचे दुसरे महत्त्वाचे अंग म्हणजे आर्थिक सक्षमीकरण. पतीच्या निधनानंतर अनेक महिलांवर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी येते. उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असताना घरपट्टी व पाणीपट्टीसारखे मूलभूत करही त्यांच्यासाठी ओझे ठरतात. अशा परिस्थितीत करसवलत देण्याचा निर्णय हा केवळ सहानुभूती नसून, आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी मदत आहे. ही सवलत विधवा व एकल महिलांना सन्मानाने जगण्याची संधी देणारी आहे.
महत्वाचे म्हणजे हा निर्णय कोणत्याही कायदेशीर सक्तीमुळे नव्हे, तर सामाजिक जाणिवेतून घेतला गेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समाजाच्या गरजा ओळखून पुढाकार घेणे हे लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे. कलमठ ग्रामपंचायतीने दाखवलेली संवेदनशीलता ही इतर ग्रामपंचायतींसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने या निर्णयाची दखल घेत त्याचे स्वागत केले आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे.
अशा निर्णयांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात प्रभावीपणे व्हावी, ही जबाबदारी ग्रामपंचायतीचीच नव्हे तर संपूर्ण समाजाची आहे. विधवा प्रथा बंद झाली, असे जाहीर करणे पुरेसे नाही; समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवणे हे खरे आव्हान आहे. त्यासाठी जनजागृती, संवाद आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे.
कलमठ ग्रामपंचायतीचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील हजारो ग्रामपंचायतींसाठी दीपस्तंभ ठरू शकतो. महिला सन्मान, समानता आणि स्वावलंबन यांचा खरा अर्थ अशाच कृतीतून साकार होतो. विधवा महिलांकडे दयेच्या नव्हे, तर अधिकाराच्या नजरेने पाहण्याची ही सुरुवात आहे. समाजपरिवर्तनाची ही ठिणगी संपूर्ण राज्यात पेटेल, अशी अपेक्षा बाळगणे गैर ठरणार नाही.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
