महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले, की राजकारणातील खरे चित्र अधिक ठळकपणे समोर येते. आकड्यांच्या खेळात कोण जिंकले, कोण हरले यापेक्षा या निकालांनी कोणते संदेश दिले, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. अलीकडील निकालांकडे पाहिले असता एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, राजकीय मांडणी बदलली असली तरी सत्तासंघर्षाचे स्वरूप मात्र बदललेले नाही.
या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत. कोणत्याही एका पक्षाला निर्विवाद कौल देण्याऐवजी, मतदारांनी सत्ता विभागली आहे. ही विभागलेली सत्ता म्हणजे लोकशाहीची ताकद असली तरी तीच ताकद पुढे जाऊन प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण बहुमताचा अभाव हा केवळ आकड्यांचा प्रश्न नसून, तो स्थैर्याचा आणि निर्णयक्षमतेचाही प्रश्न असतो.
राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, निवडणूक निकाल हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. हे निकाल येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची चुणूक मानले जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आपापल्या सोयीने या निकालांचे अर्थ लावत आहे. कोणी याला जनतेचा कौल म्हणत आहे, तर कोणी याला परिस्थितीजन्य निकाल म्हणून दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सत्ताधारी पक्षासाठी हे निकाल धोक्याची घंटा ठरू शकतात. कारण अनेक ठिकाणी असलेली संघटनात्मक ताकद आणि प्रशासनाचा अनुभव असूनही अपेक्षित यश मिळालेले दिसत नाही. दुसरीकडे विरोधकांसाठी हे निकाल संजीवनी ठरले आहेत. अनेक ठिकाणी अपयशाची सवय लागलेल्या विरोधकांना या निकालांनी पुन्हा एकदा आत्मविश्वास दिला आहे. मात्र हा आत्मविश्वास जर आत्मसंतोषात बदलला, तर तोच विरोधकांसाठी घातक ठरू शकतो.
या सगळ्या राजकीय गणितात सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक म्हणजे सामान्य नागरिक. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर निवडणुकीआधी मोठी आश्वासने दिली जातात; पण निकालांनंतर सुरू होतो तो सत्तास्थापनेचा खेळ. कोण कोणाच्या बरोबर जाणार, कोणाला कोणते पद मिळणार, यावर चर्चा रंगते; मात्र शहरांच्या प्रश्नांवर ठोस चर्चा होत नाही.
अपक्ष उमेदवारांचे वाढते यश हाही या निवडणुकांचा महत्त्वाचा पैलू आहे. हे यश म्हणजे प्रस्थापित पक्षांवरील नाराजीचे द्योतक आहे. नागरिकांना आता केवळ पक्षचिन्ह नको आहे, तर काम करणारा प्रतिनिधी हवा आहे. हा बदल राजकारणासाठी सकारात्मक असला, तरी अपक्षांची संख्या वाढल्याने सत्तास्थापनेचा पेच अधिक गुंतागुंतीचा होत आहे.
महानगरपालिका ही विकासाची पहिली पायरी मानली जाते. पण जर या पायरीवरच राजकीय कुरघोड्या सुरू राहिल्या, तर शहरांचा विकास कागदावरच राहील. सत्तेसाठी वाटाघाटी होणे लोकशाहीत गैर नाही; मात्र त्या वाटाघाटी विकासाच्या अटींवर झाल्या पाहिजेत, स्वार्थाच्या नव्हे.
या निकालांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की मतदार आता गृहीत धरता येणार नाहीत. ते प्रश्न विचारत आहेत, पर्याय शोधत आहेत आणि गरज पडल्यास प्रस्थापित राजकारणाला धक्का देण्यासही तयार आहेत. हा बदल राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने घेतला नाही, तर पुढील निवडणुकांत हा धक्का अधिक तीव्र होऊ शकतो.
अखेरीस, निवडणूक निकाल म्हणजे शेवट नसतो, तर तो लोकशाहीतील एका नव्या टप्प्याची सुरुवात असते. या टप्प्यावर राजकीय परिपक्वतेची कसोटी लागते. सत्तेच्या आकड्यांपेक्षा शहरांच्या भवितव्याला प्राधान्य दिले, तरच हे निकाल खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा विजय ठरतील; अन्यथा ते फक्त आणखी एका राजकीय पेचाचे कारण बनतील.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ
