मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तब्बल ४,१०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आकड्याचे बारकाईने विश्लेषण केले तर प्रति विद्यार्थी अंदाजे ११ लाखांहून अधिक खर्च अपेक्षित असल्याचे दिसते. हा आकडा ऐकताना थक्क करणारा वाटतो. एका विद्यार्थ्यावर इतका मोठा खर्च होत असेल, तर महानगरपालिका शाळा शिक्षणाच्या गुणवत्तेत आदर्श ठरायला हव्या. मात्र प्रत्यक्ष चित्र त्याच्या उलट दिसते. महानगरपालिका शाळांची पटसंख्या सातत्याने घटत आहे, आणि पालकांचा कल खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढत आहे. हा विरोधाभास अनेक प्रश्न उपस्थित करतो.
पहिला प्रश्न म्हणजे इतका खर्च खरंच विद्यार्थ्यांवर होतो का? महानगरपालिकेच्या शिक्षण बजेटमध्ये शिक्षकांचे वेतन, शाळांच्या इमारतींची देखभाल, प्रशासनिक खर्च, विविध योजना, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, दुपारचे जेवण यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी खर्च होणारा निधी किती, हा प्रश्न उरतो. मोठ्या प्रमाणात निधी प्रशासनिक यंत्रणा आणि वेतनावर खर्च होतो, तर अध्यापनातील सुधारणा, आधुनिक शिक्षणसाधने आणि कौशल्याधारित शिक्षणासाठी तुलनेने कमी गुंतवणूक होते, अशी टीका अनेक तज्ज्ञ करतात.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा अभाव. महानगरपालिका शाळांमध्ये अनेक शिक्षक प्रामाणिकपणे काम करत असले तरी एकूण प्रणालीत गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. काही शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, अध्यापनातील नवनवीन पद्धतींचा अभाव, आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीवर पुरेसे लक्ष न दिले जाणे अशा समस्या दिसून येतात. परिणामी, विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक शिक्षण मिळत नाही, अशी पालकांची भावना निर्माण होते.
तिसरा घटक म्हणजे इंग्रजी माध्यमाकडे वाढणारा कल! जागतिकीकरणाच्या काळात इंग्रजीला करिअरच्या संधींसाठी महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे पालकांना आपल्या मुलांनी इंग्रजीत शिक्षण घ्यावे, अशी नैसर्गिक अपेक्षा असते. महानगरपालिका शाळांमध्ये मराठी, हिंदी किंवा उर्दू माध्यम प्रामुख्याने असल्याने अनेक पालक खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय निवडतात. गेल्या दशकात हा कल इतका वाढला आहे की, महानगरपालिका शाळांची पटसंख्या सतत घटत आहे.
याशिवाय शिक्षणातील गळती ही गंभीर समस्या आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १०० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ४८ विद्यार्थी दहावीपर्यंत पोहोचतात. यामागे आर्थिक अडचणी, स्थलांतर, कुटुंबातील सामाजिक परिस्थिती आणि शिक्षणाविषयी कमी आकर्षण अशा अनेक कारणांचा प्रभाव आहे. महानगरपालिका शाळांमध्ये शिकणारे बहुतेक विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील असल्याने त्यांना शिक्षणात सातत्य ठेवणे कठीण जाते.
या परिस्थितीत केवळ मोठा निधी पुरेसा ठरत नाही; निधीचा परिणामकारक वापर अधिक महत्त्वाचा ठरतो. महानगरपालिका शाळांनी अध्यापन पद्धती आधुनिक करणे, डिजिटल शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आणि इंग्रजीसह बहुभाषिक शिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षकांचे सतत प्रशिक्षण, शाळांमधील उत्तरदायित्व आणि पालकांशी संवाद वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मजबूत असणे अत्यावश्यक आहे. कारण महानगरपालिका शाळा या केवळ शिक्षणसंस्था नसून, समाजातील वंचित घटकांना संधी देणारे माध्यम आहेत. जर प्रति विद्यार्थ्यावर लाखोंचा खर्च होत असेल, तर त्याचा परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, वाढती पटसंख्या आणि उच्च निकाल या स्वरूपात दिसायला हवा.
म्हणूनच आता प्रश्न केवळ निधीचा नाही, तर शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाचा आणि दृष्टीकोनाचा आहे. महानगरपालिका शिक्षणव्यवस्थेने आत्मपरीक्षण करून बदल स्वीकारले, तरच पालकांचा विश्वास परत मिळू शकेल आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था खऱ्या अर्थाने सक्षम होईल.
: मनीष चंद्रशेखर वाघ